पछिल्लो समय सरकारले अवैधानिक बाटोबाट आर्जन गरेको धनलाई वैद्य बनाउन खोजेको भन्दै विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइराखेका छन्। विशेष गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २८ लाई संशोधन गरेर अवैध आर्जनबाट जम्मा भएको सम्पत्तिको कर तिरेर त्यसलाई वैद्य बनाउन सक्ने खालको प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै टिप्पणी भएको हो। सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउन गरिएको प्रयासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पर्नसक्छ। यसमा आधारित रहेर अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कार्य समिति सदस्य रेशमराज रेग्मीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

अवैध आर्जनर्लाई कर तिरेर वैद्य बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार अगाडि बढेको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइराखेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ आयो। यो कुन उद्देश्यका साथ आयो त्यो उद्देश्यसँग अहिलेको संशोधनले मेल खान्छ तथा खाँदैन ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। ऐनको प्रस्तावनाको उद्देश्य भनेको अवैध आम्दानीलाई वैद्य आम्दानीको रुपमा प्रयोग गर्ने तथा प्रयोग गर्ने प्रयासलाई अपराधीकरण गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरेर सही रूपमा अगाडि बढाउने हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणाको मर्म नै मर्न सक्छ। सरकारले दिएको छुटले कालो धन सेतो भने हुन सक्दैन। यसका लागि कुनै उपाय नै छैन। कालो धनलाई कर तिरेको भरमा सेतो धनको रूपमा लिने भन्ने हुँदैन।

दुई सय अर्ब भन्दा बढी भौतिक नोट गायब छन्। त्यसलाई बजारमा ल्याउने तरिका नोटबन्दी लगाएर, कानुन लगाएर, स्फूर्त रूपमा ल्याउन दिने प्रयास सफल हुन सकेन। अब खोज तलास गरेर कानुन लगाएर ल्याउन के प्रयास गर्ने त ?

सरकारको प्रयासलाई शंकाको दृष्टिकोणले मात्र पनि हेर्नु हुँदैन। सरकारको नियत गलत छ भनेर भन्दा पनि गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई हामीले हाम्रो सिस्टममा कसरी रेकर्ड राखेका छौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बैंक सिस्टम मात्र हाम्रो फाइनानसियल सिस्टम हो। इमानदारिता पूर्वक सम्पत्ति शुद्धिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। त्यसलाई नेपालमा लागू गर्ने हो भने हामीले यस्ता छिद्रलाई बढाउँदै लानु हुँदैन। यसले मानिसमा पैसा जसरी कमाए पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकाश हुन्छ।

वैधानिक ढंगबाट वैधानिक सिस्टम ल्याऊ भनेर सही नियतबाट राखेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हिसाबले पनि भनेको छ। के यो दृष्टिकोण सही हो ?
सरकारको संशोधन ल्याउनुमा खास नियत के हो भन्ने कुरा प्रस्ट खुलेको छैन। भइरहेको कानुनका व्यवस्था र प्रस्तावक व्यवस्था तिन महले भन्ने भनाइ छ। त्यसको अन्तिममा कारण लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा कुनै गहनता नै छैन। यो प्रस्तावले जिम्मेवारी र सम्पत्ति वालालाई हटाउन खोजेको छ। नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय नै राजनीति जस्तो भएको छ। राज्यको कोषबाट नै उठाने हो लगानी भएको रकम। सरकारबाट जनताको विश्वास नै मरेर गएको छ। हामीले भावी पुस्तालाई कस्तो संस्कार दिने भन्ने कुरामा भर पर्न जान्छ।

सरकारले यो गर्दा पनि भएन त्यो गर्दा पनि भएन यथावत् रहँदा के हुन्छ ?

राज्यले अपराधीको संरक्षण गर्नु हुँदैन। आपराधिक आर्जनबाट मुलुक बनाउँछौ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो देशलाई बनाउने त राजनीतिक दलहरूले नै हो। कुनै व्यक्ति व्यवसाय भन्दा नेताले बढी व्यवसाय गरेर कमाएको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

अवैध भनेर ढुसी लागेर बोरामा बसेको पैसा अब बजारमा आउने हो त ?
होइन। त्यसलाई बाहिर ल्याउनुभन्दा कुहिन दिनु अति राम्रो हुन्छ। त्यसरी बाहिर ल्याएमा अपराधिकरण बढ्छ।

त्यसो हो भने अब लामो दीर्घकालीन प्रभाव अर्थतन्त्रले बेहोर्ने नै भयो ?
अपराधबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्न अनुमति दिनु हुँदैन। अहिलेको नेतृत्व गर्ने पुस्ता सक्षम नहोला। तर यो मुलुक हाँक्न इतिहास साक्षी छ। देशले कार्यमा आधारित रहेको सहजता अपनाउनु पर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुतिः कुसुम गौतम