ऊर्जा क्षेत्रमा लागेर मैले काम गरेको लामो समय भएको छ। सधैं निजी क्षेत्रको विकासको रूपमा काम गर्दै आएको हो। नेपालको ऊर्जा विकासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। तर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ।

जलाशय युक्त व्यवसाय बनाउन जोड दिनुपर्ने बेलामा त्यो पर्दैन भनेर त्यसको कोटाको १० प्रतिशत घटाएको अवस्था छ। यो उल्टो काम भएको हो। हामी बिजुली व्यापारको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो बेलुका ६ बजेदेखि १० बजेसम्म र बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म बिजुली बिक्छ।

त्यतिबेला १२ रुपैयाँ किलोवाट घण्टाले बिजुली बेच्न सकिन्छ। त्यो बिजुली नबनाएर जलाशय युक्त आयोजनालाई पन्छाएर त्यसको कोटा घटाई राखेका छौँ। सरकारले अगाडि दिएका सहुलियत पुगेन, सरकारले दिएको दर रेट कम भयो। निजी क्षेत्र यसतर्फ मार्गदर्शन हुन सकेन। यो क्षेत्रमा धेरै मान्छे लागेर जानुपर्ने त्यसमा कमी भएको छ।

बूढीगण्डकी आयोजना नेपालको गहना हो। मान्छेको मुटु जस्तै यो देशको मुटु र राज्यको केन्द्र बिन्दुमा बसेको छ। यसको लागि ट्रान्समिसन लाइनदेखि लिएर सबै तयार छ। तर हाम्रोमा विभिन्न बहाना बनाएर यो योजनालाई पन्छाएको अवस्था छ। बूढीगण्डकी बनाउने हो भने नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मोडल कस्तो छ भने ३० अर्ब पर्नेलाई ८० अर्ब र ३ वर्षमा बन्नेलाई १३ वर्ष लाग्ने भएको छ। ट्रान्समिसन लाइनहरू स्वदेशमै बनाउन सकिन्छ तर सरकारले दिँदैन।

अहिले पनि मेचीको बिजुली महाकाली पुगेको छैन। महाकालीको बिजुली पूर्व पुगेको छैन। बिजुली भनेको यस्तो चिज हो जुन उत्पादन गरेपछि खपत गरिहाल्नुपर्छ। खपत गरिँदैन भने बेचिहाल्नु पर्छ।

हाम्रो देशमा बिजुलीको कानुनमा एउटा संशोधन नभइदिएर बिजुलीको क्षेत्रलाई खुकुलो नीति नगरेर सरकारले रमिता बनाइ रहेको छ। अहिले नेपालले फड्को मारिरहेको विषय ग्रिन हाइट्रोजन, ग्रिन पावर र अन्य प्रकारका ऊर्जाका विषयमा सरकारसँग कुनै कानुन नै छैन।

जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि ठूलो समस्या हामीले भोगिरहेको भनेको लगानीका कारण हो। नेपालका वाणिज्य बैंकमा ठूलाठूला दीर्घकालीन परियोजनाका लागि ऋण माग्न लाजमर्दो कुरा भएको छ। जलविद्युत लगानी तथा विकास भनेर हामीले छुट्टै संस्था खोलेका छौँ।
सरकारले सहयोग तथा सरकारले ग्यारेन्टी नदिएसम्म हाम्रोमा विदेशी लगानी आउँदैन। अब सरकारले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैंकलाई अग्रसर गराउने र जलविद्युत तथा लगानी संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन छिटो छरितो कार्य गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो बिजुली व्यापारको लागि भारतले पनि साथ दिने कुरा गरेको छ। तर हाम्रो लागि बाटो खुलेको छैन। यसमा राज्यले पहल गर्नुपर्छ।

९ रुपैयाँ ६१ पैसामा सोलारको बिजुली किन्छु भनेर सरकारले पत्रिकामा टेन्डर गर्छ। फेरि पछि आएर निजी क्षेत्रले नाफा खाने भयो भनेर त्यसलाई ७ रुपैयाँ ३० पैसामा झर्यो। अब पनि ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा झार्ने भनेर कानुन निकालेको छ।

राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन गर्नको लागि सरकारले सहजकर्ताको काम गरिदिनु पर्छ। क्यापिटल मार्केटलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ। हामी बजारबाट केही फन्ट उठाउँछौँ। विदेशीलाई आकर्षण गर्नको लागि वातावरण बनाइ दिनुहोस्। निजी क्षेत्रलाई नै अवसर दिनुपर्छ। तब मात्र विकास हुन्छ।

आगामी दिनमा जलाशय युक्त आयोजना बनाऔं ऊर्जा भनेको कच्चा पदार्थ हो। यो बनाउनको लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई एउटा छुट्टै गाइडलाइन हुनुपर्छ। भारतको आयोजनाले पाएको भन्दा केही बढी सुविधा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उसलाई सिमेन्ट र डन्डी छुट्टाउनको लागि भन्सार भ्याट दिने अनि हामीलाई डन्डा लगाउने यो ठिक छैन।

यसरी अगाडि बढे मात्र राज्यका स्रोत देश भित्र नै रहन्छन्। त्यसैले यी स्रोत बेचेर विदेशीलाई धनी बनाउने तथा देशलाई नै सुधार्ने यो अहिलेको चुनौतीको विषय हो।

अहिले जलविद्युतमा धेरै लगानीकर्ता आएर लगानी गरेको अवस्था छ। म लगायत १८ वटा कम्पनीको बिजुली बिकेन। गत वर्ष मेरो एउटा कम्पनीले मात्र १८ करोड नोक्सान सहनुपर्यो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बेच्न सकेन। उसलाई दिएको कोटा भन्दा बढी उत्पादन भयो। त्यो अवस्थामा यो वर्ष झन् धेरै आउँछ। पोहोर साल कति किस्ता व्याज नै हामीले तिर्न सकेनौँ।

‘पीपीएसआई’मा लेखे अनुसारको ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा काम गर्ने मान्छेको जाँगर बीचमा नै मरेर जान्छ। राज्यको तर्फबाट कुनै प्रकारको हौसला नभएको कारणले पनि हाम्रो यो क्षेत्र वृद्धि नहुने भएको हो।

यो बजार खुला हुनसक्ने हो भने बिजुलीलाई ‘ट्रेडेबल कोमोडिटी’ को रूपमा लान सक्ने ल्याउन सक्ने बेच्न सक्ने र स्वतन्त्र ढंगले व्यापार गर्न सक्ने भएमा हामी आफै ‘पीपीए’ गर्न सकिन्छ।

विदेशको बजारबाट काम गर्न सक्ने र सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट आउन लागेको छ। त्यसमा मन्त्रालयले निकै ध्यानमा रहेर यस्ता कार्यमा प्रेरित भएर कार्य गर्छ भन्ने लागेको छ।

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा यो कम गर्नको लागि एउटा ठूलो अस्त्र बिजुलीको औजार हो। यो निर्यात नेपालको सुदूरपश्चिमबाट भारत, थानपुर दिल्ली लखनउ नजिक भएको हुनाले ठूलो लोडको मापदण्ड हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ।

नेपाल–भारत बीचमा ट्रान्समिसन लाइन बनाएर दुई देशको बीचमा आपसी समझदारी गर्न आवश्यक रहेको छ। आउँदो बजेटले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि ऊर्जा उत्पादन खपत र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

हामीले जलाशययुक्त आयोजना छिटो बनाउनुपर्छ। बूढीगण्डकीमा सार्वजनिक तथा अन्य मिलेर सरकारले छाती खोलेर यो आयोजना बनाउन नेपाली आऊ भनेर खुला दिलले कार्य गर्न दिने हो भने भोलि नै निर्माणको काम गर्न पाइने आयोजना बूढीगण्डकी हो।

सबैको पैसा निजी क्षेत्रलाई दिए पनि हुन्छ। यसमा राष्ट्रिय महत्त्वको बूढीगण्डकी आयोजना बनाएर देशलाई ऊर्जामा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। (खबरहबले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर-अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा जलविद्युत उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेको धारणाको सम्पादित अंश)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम