अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार रोक्न सभामुखलाई चेम्बरको ज्ञापनपत्र « Khabarhub

अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार रोक्न सभामुखलाई चेम्बरको ज्ञापनपत्र


११ बैशाख २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकूल बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको टोलीले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्न अनुरोध गर्दछौँ,’ भेटमा मल्लले भने । 

चेम्बरले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छुट्टै नियामक निकायहरू भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्दा व्यवसाय नै ठप्प पर्ने जनाएको छ । सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्रमैत्री कानून निर्माण गर्न आफूले प्रयत्न गर्ने बताए । ‘ऐन बनाउन मुलतः सरकार र राजनीतिक दलहरूकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु ।’ 

सभामुख घिमिरेले विषयगत समितिहरू गठन प्रक्रियामा रहेकाले समितिमार्फत आफ्ना सुझावहरू दिन कमर्स पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।  

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८०, सोमबार  २ : ५१ बजे

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न

आजका समाचार : विनियोजन विधेयक पारित, एमालेमा नेतृत्व फेर्न माग, विश्वकपमा पहिलो राउण्डका खेल सकिए र अमेरिका-इरानबीच १४ बुँदे समझदारी

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारितप्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको

समूह ‘डी’ : दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती

काठमाडौं- फिफा विश्वकपमा सह–आयोजक अमेरिका रहेको समूह ‘डी’का खेलहरु फेरि

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको