दमौली– तनहुँमा एक लाख भन्दाबढी जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म जिल्लाका एक लाख १४ हजार आठ सय ८७ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । विसं २०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या तीन लाख २६ हजार नौ सय ६२ रहेकामा ३५ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तनहुँले जनाएको छ । जनचेतना र गरिबीका कारण अझै पनि केही नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन नसकेको बोर्डका दर्ता अधिकारी सिर्जना पोख्रेलले जानकारी दिए।

कार्यालयका अनुसार व्यास नगरपालिकाका– २१ हजार सात सय २८ जना, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छ हजार चार सय ३६ जना, बन्दीपुर गाउँपालिकाका सात हजार छ सय २७, भानु नगरपालिकामा ११ हजार तीन सय ४५, भिमाद नगरपालिकाका १४ हजार एक सय ६७, देवघाट गाउँपालिकाका आठ हजार छ सय ३५ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । 

त्यस्तै घिरिङ गाउँपालिकाका पाँच हजार दुई सय ८१, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका– २८ हजार पाँच सय ९७, म्याग्दे गाउँपालिकाका सात हजार दुई सय ३९ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएकालाई प्रथम सेवा बिन्दु ६ वटा रहेका छन् । पुरनडिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बन्दीपुर अस्पताल, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, दमौली अस्पताल र आँबुखैरेनी अस्पतालबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउने गरेका छन् । 

तर सर्वसाधारणले प्रथम सेवा विन्दुमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपकरणको पर्याप्त सुविधा नहुँदा प्रथम सेवा विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएको दर्ता अधिकारी पोख्रेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘केही अस्पतालका कर्मचारीले बिमितले नलिएको स्वास्थ्य सेवा उपचार र औषधिको दाबी भुक्तानी लिने गरेको गुनासो आएको छ । जनता सचेत भएकोमा फर्जी भुक्तानी दाबी रोकथाम गर्न सकिन्छ ।’ 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा नीति नै बाधक रहेको दमौली अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बरालले बताए। उनले भने, ‘बीमा पोलिसी अनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराउँदा पर्याप्त औषधि खरिद गर्न सकिएको छैन । जसकारण बीमामा आवद्ध नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रुपमा रु तीन हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भएमाप्रति सदस्यको रु सात सयका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ ले ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै प्रिमियम रकम तिरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । 

सरकारले बीमामा आबद्ध पाँच जना सदस्यलाई वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेपछि नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि यो कार्यक्रम लागू भएको हो ।