काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच यसअघि नै भएपनि आयोगको कार्यदेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यादेशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरुको तयारी छ । आयोगको कार्यादेशबारे आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानून, घटनाको अनुसन्धानलगायतबारे छलफल भएको थियो ।

सो क्रममा नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले तस्कारीको पर्दा पछाडीको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए । बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरि कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्कारीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मूल आशय रहेको बताए ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा धेरै सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।