यति बेला राष्ट्रिय राजनीति निराशावादी बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ। २०६२/६३ को त्यो दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उभिएर ६३ सालको मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको यतिका वर्षसम्म पनि शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका अहम् जिम्मेवारीबाट प्रमुख राजनीतिक पार्टी विचलित भएका छन्। शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका कुनै पनि काम पुरा हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनको एक वर्षमै किन ठुला दलका नेता विश्वास गुमाउँदै छन् ? यसै विषयमा आधारित रहेर जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद यादवसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०६३ साल यता बृहत् शान्ति सम्झौता भएको घटनाक्रम र मङ्सिर ४ यताका घटनाक्रममा उभिएर राजनीतिलाई हेर्दा धेरै निराशा देखिन्छ किन ?
विगत एक वर्षमा भएका काम निराशावादी अवस्थामा नै छन्। जुन गतिमा जनताको लागि संसदबाट हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। हामीले जनता सामु भोट माग्दा गरेका बाचा पुरा भएका छैनन्। ठुला र देश चलाउने नेताबाट पनि यो काम भएको छैन।

जनमत पार्टी सानो भए पनि जनताका आवाज संसद्मा उठाउने काम गरेको छ तर त्यो पुरा भएको छैन। अहिले भएका क्रियाकलाप व्यक्तिगत टकराब, एक अर्कोलाई सिध्याउने कुरा राज्य र जनताको पक्षमा छैनन्।

देशमा अहिले देखिएका विसंगतीकै कारण जाजरकोटमा चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर जनता मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यता कसैको ध्यान गएको छैन। यो व्यक्तिगत टकराबले देशलाई कहाँ लैजाने हो सोचनीय विषय बनेको छ।

अहिले राजनीतिक ऊर्जा केमा खर्च भएको छ ?
अहिले व्यवस्था प्रति व्यक्तिको निराशा छ। तर यो भन्दा राम्रो व्यवस्था विश्वमा नै छैन। हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प यही व्यवस्थामा नै छ।

अहिले राजनीतिक ऊर्जा देखिएको छ तर राजनीति गिराउने, गठबन्धन भत्काउने, सरकार बनाउने, यस्ता क्रियाकलापमा उहाँहरूको ऊर्जा खर्च भएको देखिएको छ। तीन ठुला दलले जनताको काम गर्न ऊर्जा खर्च गरेका छैनन्। हामी सानो पार्टी भए पनि आवाज उठाइ राखेका छौँ। अहिले जुन दम्भ र टकराबको अवस्था देखेका छौँ यो आगामी दिनको लागि राम्रो संकेत होइन।

दलका नेता उन्नत लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि हामी समाजवादी व्यवस्थाप्रति उन्मुख छौँ भन्छन्। यो समाजवादी व्यवस्थामा जाने बाटो यही हो ?
अहिले मान्छेमा व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा छ। जसको फाइदा केही व्यक्तिहरूले उठाउन खोजेका छन्। जो व्यक्तिको पृष्ठभूमि पहिला कहाँ थियो के थियो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।

समाजवादी व्यवस्थाप्रति उन्मुख भन्ने कुरामा जनमत पार्टीको मान्यता जनताको आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुरालाई राख्छौँ। जब हामीले यही कुरा पुरा गर्न सकेका छैनौँ बाहिरका ठुला–ठुला कुरा मात्र गरेर केही हुँदैन। अहिलेसम्म जुन–जुन देशमा विकास भएका छन् त्यो कुनै वादले विकास भएको होइन। व्यक्तिले विकास गरेको हो। तर हाम्रोमा व्यक्ति आफ्नो र परिवारको लागि कमाउन र जनतालाई झुक्याँउन विभिन्न वाद लिएर अगाडि बढेका छन्।

हाम्रो छिमेकी देशलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि संघीय प्रणाली छ। जहाँ राज्यलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू दिइएको छ र विकास भएको छ। तर हाम्रोमा सङ्घीयता दिइयो त्यसको साँचो पनि काठमाडौँमा राखियो। एउटा पुलिस प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलेसम्म चलाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर यो संघीयता ललिपप जस्तो मात्र भयो। बच्चालाई ललिपप बाँडेजस्तो बाँडेको संघीयताको कुनै काम छेन। जसले गर्दा अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निराश नागरिक व्यवस्था परिवर्तनको नारा लगाउने जमातमा मिसिएका हुन् ?
व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन। व्यवस्था चलाउने व्यक्ति खराब छन्। विगतको चुनावमा नेपाली जनताले विकल्पको खोजी गरेर नयाँ शक्तिहरू उदाए। डा. सिके राउतको विचार, एजेन्डा, शिक्षा हेर्दा उहाँहरू जस्तो विकल्प यो देशलाई चाहिएको छ। उहाँहरू नै यो देशको लागि भोलिको ली क्वान र महाथीर विन मोहम्मद हुन्। अब आउने चुनावमा भिजन भएका विचार भएका शिक्षितलाई जनताले मत दिएर ल्याए भने देशको मुहार फेर्न समय लाग्दैन।

वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो पतन सुनिश्चित देखेर प्रणाली सिद्धाउने बाटो रोजेको जस्तो लाग्दैन ?
सपना ठुलो देखाउने तर सत्तामा पुगेपछि जनताको लागि केही नगर्ने पैसा कमाउन लाग्ने अहिलेको नेतृत्वको कुरा जनताले नबुझेका होइनन्। यो सबै भन्दा उत्कृष्ट व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर देशलाई भड्खालोमा पार्ने काम गरिन्छ भने त्यही जनता सचेत हुने अवस्था देखिन्छ। जनताको हातमा नै व्यवस्था हुन्छ। जनताले चाहे जुनसुकै व्यवस्था जस्तो सुकै तानाशाहलाई पनि फ्याल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यो कुरा पटक पटकको आन्दोलनले देखाएको छ। अहिले जनता धेरै अगाडि आइसके। जनताले नै परिवर्तन गरेर र जनताले नै बलिदानी गरेर यो व्यवस्था ल्याएका हुन्। माओवादी आन्दोलनमा हजारौँ जनताको बलिदानी रहेको छ। अब आएर माओवादी आन्दोलन के का लागि भन्ने कुरा देखिएको छ। यही व्यवस्था भित्र व्यक्ति परिवर्तन गरेर जो सही छ उसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। प्रणाली भित्र बसेर चुनावलाई प्रयोग गरेर यस्ता नेतालाई फ्याल्नु पर्ने देखिन्छ।

अहिलेको सामाजिक सञ्जाल हेर्दा प्रणाली आजै पल्टियो जस्तो त्राहिमाम् अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यही खालको त्रास उच्च तहमा रहेको व्यक्तिहरूमा पनि देखिन्छ, किन ?
यो केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि देखाएको कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरै नकारात्मक कुरा बढी चर्चामा ल्याइएको छ। केही मान्छेहरू यसको विरोधमा होलान्। तर यो सबैथोक होइन। व्यक्ति खराब भए पनि यो व्यवस्था खराब होइन।
आम नागरिकको तहबाट हेर्दा वितृष्णा भइरहेको छ। जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरा भएको छैन। संसद् कानुन बनाउने थलो भएर पनि कुनै काम भएको छैन। हामी सानो दलले उठाएका कुराहरुलाई पनि महत्त्व दिइएको छैन। र यस्ता क्रियाकलापहरूले यो व्यवस्थालाई कुनै चोट नपुगोस् र आगामी दिनमा जनताले सही नेतृत्व चुनेर यो देशलाई सही बाटोमा लान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

समग्रमा यो बीचको सङ्घीयताको अभ्यास कस्तो देखिन्छ ?
जुन मुलुकमा धेरै विविधता छ। भाषा, संस्कृति र रहनसहनको आधारमा संघीयता बनेको भए अझ राम्रो बन्ने थियो। त्यो माग र मोडलको चर्चा नभएको पनि होइन। तर संघीयता दिएर त्यसलाई कमजोर बनाउने खेलमा दलका शीर्ष नेता नै लागेको छन्। यो गलत अभ्यास भइराखेको छ।

अहिलेको अभ्यास के रह्यो ?
सङ्घीयताको अहिलेको अभ्यास हेर्दा कोसी प्रदेशमा ६ महिनामा ५ जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। सत्ताका लागि कहिले विपक्षीसँग मिल्ने कहिले सत्ताधारीसँग मिल्ने अवस्था छ। जसरी दलका नेताले सङ्घीयतालाई चलाउन खोजेका छन् हो त्यही हिसाबले सङ्घीयता चल्दैन। सङ्घीयतालाई चलाउन कम्तीमा पनि सङ्घीयताको मोडललाई केन्द्रले सपोर्ट गर्नुपर्छ। प्रदेशमा स्थिर सरकार निर्माण हुनुपर्छ।

अबको पाँच वर्षसम्म सङ्घीयता हामीले थाम्न सक्छौँ ?
सङ्घीयता ल्याउने व्यक्तिहरुले नै धरापमा पार्ने क्रियाकलापहरू गरेका छन्। यो व्यवस्था भन्दा अरु राम्रो व्यवस्था हुनै सक्दैन तर भ्रष्ट्राचार बेतिथिले गर्दा देशलाई धान्न सक्ने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा पुर्र्याएको छ।

सङ्घीयता चाहिन्छ, खास गरी मधेसी जनजाति मूलका जनताहरूलाई यो देशमा सङ्घीयता निकै आवश्यकता छ। त्यही भएर हामी सबैको जोड सङ्घीयतालाई बलियो सुदृढ बनायौँ भन्ने हो। जो जनता अहिलेसम्म हक अधिकारबाट वञ्चित छ त्यो अधिकार र विकास नेतृत्वले दिनैपर्छ। जनमत पार्टीको मान्यता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नागरिकलाई दिनुपर्छ। देश र समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु आवश्यक छ। यत्ति काम गर्न सके संघीयता बजबुत हुन्छ।