काठमाडौं – तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा नेपालको ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाका रुपमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र-राजमार्ग बन्यो । अहिले यो राजमार्ग नेपालीहरुको ‘लाइफलाइन’ बनेको छ ।

यसपछि भित्री तराईमा १८ सय ५७ किलोमिटरको हुलाकी राजमार्ग परियोजना अगाडि सारियो, एक खर्बभन्दा बढीको लागत अनुमान रहेको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति डेढ दशकमा ९१ प्रतिशत रहेको छ ।

एकातिर पूर्व-पश्चिम रेलको चर्चा चलिरहेकै छ । अर्कोतिर पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गलाई चौडा बनाउने परियोजना पनि चल्दैछ । उता पहाडमा मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा मुनि मदन भण्डारी राजमार्गको अर्को धर्को तानिँदैछ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा पूर्वपश्चिम फैलिने बाटाहरु आधा दर्जन पुग्नेछन् : हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको परियोजना पनि छँदैछ ।

आइतबार नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) र त्यस आसपासका सडक आयोजनाहरुको हालसम्मको प्रगति विवरण के-कस्तो रह्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले प्रस्तुत गरेको विवरणमा आधारित रहेर यी सडक परियोजनाहरुको अवस्था हेरौं –

हुलाकी राजमार्ग

हुलाकी राजमार्ग तराईको पुरानो लाइफलाइन भएता पनि आयोजनाका रुपमा यसले आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाट मान्यता पाएको हो । यो परियोजना पूरा हुने मिति ०८३-०८४ रहेको छ । यसैवर्ष सक्ने भनिएकोमा नसकिएपछि ३ वर्ष म्याद थपिएको हो ।

यो आयोजनाको अनुमानित लागत ६५ अर्ब २० करोड स्वीकृत भएको थियो । आधार वर्ष ०८०-०८१ मा यसको संशोधित बजेट १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड तय भएको छ । अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत (१०५१ किमी) छ भने वित्तीय प्रगतितर्फ हालसम्म करिब ५९ अर्ब ७६ करोड रहेको छ ।

यस राजमार्गको कुल लम्बाई १८ सय ५७ किमी भएता पनि यो उत्तर–दक्षिणतर्फ जाने बाटोको समेत योगफल हो । हुलाकी राजमार्गको पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाई ८८२ किमी छ । इटहरी, जनकपुर, वीरगञ्ज, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र धनगढीमा हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका ६ वटा कार्यालय रहेका छन् । भरतपुर सडक डिभिजन कार्यालयले पनि केही सडक खण्डको काम अघि बढाइरहेको छ ।

तराई मधेसका २१ जिल्लालाई छुने हुलाकी राजमार्गबाट करिब ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभाविन्त हुने र यसबाट तराई मधेसको समृद्धिमा मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

यो सडकखण्ड निर्माणमा केही चुनौतीहरु छन् । जस्तो– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अलाइनमेन्ट स्वीकृति हुन सकेको छैन । आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।

पुलहरुको ठेक्का व्यवस्थापनका बजेको सुनिश्चितता नहुने र ठेक्कामा लागेका पुलहरु समयमा नबन्ने समस्या पनि हुलाकी राजमार्गका चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

मदन भण्डारी राजमार्ग

महेन्द्र राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा यी दुई राजमार्गको वीचमा अर्को रेखा कोरियो-मदन भण्डारी राजमार्गका नाममा । खासगरी चुरे आसपासबाट यो राजमार्गको ट्रयाक खोलिएको हो । तराईमा हुने बन्द र हडतालबाट दिक्क भएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले यो अवधारणा ल्याएको बताउनेहरु पनि छन् ।

मन्त्रिपरिषदको ०७५ साल जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार प्रस्ताव गरिएको चुरे र भित्री मधेसका उपल्यकाहरु हुँदै पूर्वपश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको संशोधित निर्माण अवधि ०८४-८५ रहेता पनि हालम्म ४१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गले यो राजमार्गले मधेस बाहेकका ६ वटा प्रदेशलाई जोड्छ । यसले झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म १८ जिल्लालाई जोड्छ । ती जिल्ला हुन्- झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी,उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासीपूर्व, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, कैलाली र डडेलधुरा ।

मदन भण्डारी राजमार्ग ७५ अर्बको परियोजना हो । हालसम्म यसमा ३३ अर्ब, अर्थात ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो परियोजना अन्तरगत ७४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने र १८५ वटा पुल निर्माण हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो परियोजना सम्पन्न हुँदा भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रमा केनेक्टिभिटी बढ्ने, खानीस्थल (ढुंगाखानीसमेत) मा पहुँच बढ्ने र धार्मिक स्थलहरुमा पर्यटन बढ्ने सरकारको दाबी छ । यसले भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रको सामाजिक जनजीवनमा फरिवर्तन आउने भनिए पनि चुरे क्षेत्रको वन विनासलाई मद्दत गर्ने गुनासोसहित आन्दोलन समेत हुने गरेको छ ।

यो परियोजनाका चुनौतीका रुपमा स्थानीयको जग्गा जमिनको मुआब्जा विवाद जटिल बन्दै गएको छ । बर्सेनि बजेटको अभाव हुने गरेको छ । २८६ किमी सडक खण्डको ठेक्का लाग्न सकेको छैन भने निर्माण जारी रहेको १६९ किमी सडक र ६० वटा पुलहरुको निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । २५ वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ ।

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग

नेपाल सरकारले २०५८ सालमा महेन्द्र राजमार्गको विकल्पका रुपमा मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा ल्यायो । राजमार्गको नाम नेताका नामबाट राख्ने पञ्चायती शैलीलाई निरन्तरता दिँदै यो परियोजनालाई पुष्पलाल मार्गको नाम दिइयो । र, यो आयोजनाको शुरुवात ०६४-०६५ बाट भयो । ०६५ फागुनमा राजमार्गको रेखांकन स्वीकृत भयो ।

यो आयोजनालाई ०६७-०६८ देखि दुई खण्डमा विभाजित गरियो । पूर्वखण्डमा ७२१ किमी र पश्चिम खण्डमा ११५८ किमी गरी यो परियोजनाको सडकको कुल लम्बाइ करिब १८ सय ७९ किमी तय गरिएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गको काम सम्पन्न गर्न ०७५-७६ देखि पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनाल गठन गरिएको छ । त्यस अर्न्तगत पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा योजना कार्यालयहरु खडा गरिएका छन् । सरकारले यसलाई ०६९÷७० देखि राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गरेको छ ।

०६४ देखि सुरु भएको यो आयोजना ०७३-०७४ मै सक्ने भनिएको थियो । दोस्रोपटक ०७९-८० मा सक्ने भनियो । अहिले तेस्रोपटक संशोधन गरेर प्रस्तावित अवधि ०८४-८५ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

तर, हालसम्म यसको प्रगति ७२.७० प्रतिशत मात्रै भएको छ । वित्तीय प्रगति पनि ७६.८० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म मोबिलाइजेसन पेश्कीसमेत ६४ अर्ब ७६ करोड खर्च भइसकेको छ । मोबिलाइजेन पेश्की लिने र ठेकदारले काम नगर्ने विकृति रेलमार्गको ठेक्कामा जस्तै यता पनि छ ।

रोचक त के छ भने कतिपय जिल्लामा अहिलेसम्म सडकको सीमा नै यकिन भएको छैन । विद्युतको जलासययुक्त आयोजनाले सडकलाई प्रभावित बनाउने अर्को समस्या खडा भएको छ ।

जग्गाको मुआब्जाको समस्या मदनभण्डारी राजमार्गको जस्तै छ । रुख कटान र जंगल फाँड्ने समस्या पनि छ । बाग्लुङ लगायतका जिल्लामा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

भोजपुर-तेह्रथुम क्षेत्रमा अदालतको आदेशले ठेक्का रोकिएको र तोडिएको अवस्था छ । लमजुङ लगायतका जिल्लामा जग्गा विवाद छ भने गोर्खामा रुख कटानको समस्या छ । यो आयोजनामा थप ५० अर्ब बजेट चाहिने देखिएको छ ।