लुम्बिनी प्रदेश सभामा अझै गठन भएनन् संसदीय समिति « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश सभामा अझै गठन भएनन् संसदीय समिति


१२ बैशाख २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर– लुम्बिनी प्रदेशमा संसद् सुरु भएको चार महिनासम्म पनि संसदीय समिति बनेका छैनन् । संसदीय समितिका लागि दलहरूबाट नामावली माग गरेको भए पनि सबै दलले विवरण नबुझाउँदा समितिले पूर्णता नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता सम्झना सुवेदीले बताइन्। ‘सबै दलबाट विवरण माग गरिएको छ, तर सबै दलले विवरण पठाउन सक्नुभएको छैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसले गर्दा पनि समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।’

समितिले पूर्णता पाएमा संसद् अझ प्रभावकारी हुन्छ । संसद् र सरकार चुस्त तरिकाले चल्ने भए पनि अझै पनि संसदीय समिति बन्न नसकेको प्रवक्ता सुवेदीले बताइन्। ‘कतिपय विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर समिति नबन्दा अहिले त्यसो हुनसकेको छैन ।’

समिति निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको पहिलो अधिवेशन गत १८ पुसमा भएको थियो । प्रदेशसभाको गत तीन माघमा बसेको तेस्रो बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरेको थियो । 

सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्मलादेवी थारूलाई निर्वाचित गरिएको थियो । त्यस्तै गत ५ माघमा भएको चौथो बैठकबाट मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माओवादी केन्द्रसहित ५७  प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए । 

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८०, मंगलबार  ७ : ०३ बजे

बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने

आतङ्कवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप आवश्यक : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादको बदलिँदो स्वरूप र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै यसविरुद्ध

पशुपति क्षेत्रमा तीजका लागि सफाइ

काठमाडौं– हरितालिका (तीज) को तयारीस्वरूप पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सफाइ

नेपाल प्रहरीको अस्थायी अस्पताल सञ्चालन

त्रिशूली– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपश्चात् उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर

अस्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्र नखटाउन मधेश सरकारको निर्देशन

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई तत्काल अन्यत्र जिम्मेवारी नदिन