कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत


११ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।  बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले  कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका हुन् । 

विनियोजन विधेयकमा नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्षे विकासको मार्गचित्र सहित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६,०७७,२०८०,०८१० कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।  

उक्त योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्‍त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।

यस दिशामा केन्द्रित भई अव म कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्रमुख सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८०, बिहीबार  ४ : ५० बजे

उत्तर कोरियाको आणविक पनडुब्बीमा प्रगति

एजेन्सी – उत्तर कोरियाले आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको

राप्रपा नेपालले पुस १५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) ले आगामी पुस

रवि-बालेन वार्तास्थलमा बाक्लो संख्यामा सञ्चारकर्मी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका

निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको

जनकपुरधाममा ई-रिक्सा व्यवस्थापन लागि अध्ययन समिति गठन

जनकपुरधाम–  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्ताको विषयमा