राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन : रघुजी पन्त | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन : रघुजी पन्त


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार आवश्यक नपर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने भएकाले उनीहरूको नाममा जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको भन्दै उनले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ । यसमा हामी खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ ।’

यस्तै, सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । संसद बैठकमा उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । 

साथै उनले पूर्वमन्त्रीहरूलाई दिइने सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  १२ : ०१ बजे

नेपालीलाई सचेत र सुरक्षित रहन भारतस्थित नेपाली राजदूतावासको आग्रह

काठमाडौं- भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई सचेत र सुरक्षित

बालाजु पौडी पोखरीमा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गरेर खुला गर्न कामपाको निर्देशन

काठमाडौं– काठमाडौं- महानगरपालिकाले बालाजु पौडी पोखरीमा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गरेर

संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक र

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र कुनै मतभेद छैन : महेश बर्तौला

काठमाडौं– नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर

धितोपत्र बोर्डका नाममा कसले चप्कायो घुस ?

काठमाडौं– हाइड्रो व्यवसायी एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अहिले