शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने हुनसक्छ : अध्यक्ष यादव « Khabarhub

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने हुनसक्छ : अध्यक्ष यादव


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौमा सुरु जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको विकास गर्न र विकृति विसङ्गती अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले धान्न नसक्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले शासकीय स्वरुपका कारण नै सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । मलुकलाई अग्रदिशातर्फ अघि बढाउनका लागि समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यादवले सात प्रदेशको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेको, प्रदेशको क्षेत्राधिकार अत्यन्तै न्यून रहेकाले संविधानको संशोधन गरेर सच्चाउदै जनतालाई वास्तविक संघीयताको महसुस गराउनुपर्ने बताए ।

आइतबारदेखि सुरु जसपाको अधिवेशन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विषेश प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनित हुने १० जनासहित सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ६ : १४ बजे

 निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

एनपीएल इलिमिनेटरमा आज लुम्बिनी र काठमाण्डु भिड्दै

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को इलिमिनेटरमा आज काठमाण्डु र लुम्बिनी

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० दल दर्ता

काठमाडौं– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा

आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै

काठमाडौं – मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र

निर्वाचन आउन ८५ दिन बाँकी: केही मतदानस्थलको पुनरावलोकन गर्दै आयोग

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले मतदाताको सहजताका लागि देशका विभिन्न मतदानस्थलको