नदीले जग्गा कटान गर्दा मुक्त कमैया परिवार विस्थापित « Khabarhub

नदीले जग्गा कटान गर्दा मुक्त कमैया परिवार विस्थापित


८ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ मरघटैयाका मुक्त कमैया परिवार स्याली नदीको बाढीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि विस्थापित भएका छन् । पाँच परिवार मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको बाढीले बगाएर लगेपछि विस्थापनमा परेका हुन् ।

कमैया मुक्तिको घोषणापश्चात् विसं २०५८ मा यस क्षेत्रमा २५ बढी परिवारलाई जग्गासहित पुनःस्थापना गरिएको थियो । पुनःस्थापना गरिएका पाँच परिवारको जग्गा नदीले बगाएर बगरमा परिणत गरेपछि ती परिवार बस्ती छाडेर बासस्थानको खोजीमा अन्यत्र गइसकेका छन् । बस्तीमा रहेका ६ परिवार विस्थापनको सँघारमा पुगेका छन् ।

नदीको बाढीले बगाउने डरले घरभित्रको सरसामान छिमेकीको घरमा राख्दै आएको फालुराम चौधरीले बताए । ‘नदीले जग्गा कटान गरी घर नजिकै भएर बग्न थालेको छ’, उनले भने, ‘नदीकै कारण घरमा बस्न पाएका छैनौँ, दिनमा हेरचाहका लागि यहाँ पुग्छौँ, साँझ हुन थालेपछि छिमेकीको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

उनका अनुसार पुनः स्थापना गरिँदा नदी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ भएर बग्ने गरेको थियो । चार वर्ष यतादेखि नदीले धार परिवर्तन गरी बस्ती भएर बग्न थालेपछि जग्गा कटान तीव्र भएको छ ।

बस्ती जोगाउन प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि निर्माण गरेको तारजालीको तटबन्ध नदीको बाढीले यस वर्ष बगाइ दिएपछि मुक्त कमैया परिवारले असुरक्षा महसुस गर्दै आएका छन् । 

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८०, सोमबार  ११ : ४९ बजे

मोबाइलमै भएको डिजिटल राहदानी र भिसा मान्य हुने

काठमाडौं– अध्यागमन विभागले मोबाइल एपमा उपलब्ध डिजिटल राहदानी र भिसा

चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली-१ को सुरूङभित्र एकै दिन ९ शव भेटिए

रसुवा– रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको सुरुङमा खोजीका क्रममा विद्युत् गृह

भारतबाट थप १६० ग्यास बुलेट ल्याइँदै : डेराका विद्यार्थी, सुत्केरी र गर्भवतीलाई पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १६० वटा अतिरिक्त ग्यास

कांग्रेस महाधिवेशनमा करिब सात हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमा सात हजार हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य छ निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी