नदीले जग्गा कटान गर्दा मुक्त कमैया परिवार विस्थापित | Khabarhub Khabarhub

नदीले जग्गा कटान गर्दा मुक्त कमैया परिवार विस्थापित


८ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ मरघटैयाका मुक्त कमैया परिवार स्याली नदीको बाढीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि विस्थापित भएका छन् । पाँच परिवार मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको बाढीले बगाएर लगेपछि विस्थापनमा परेका हुन् ।

कमैया मुक्तिको घोषणापश्चात् विसं २०५८ मा यस क्षेत्रमा २५ बढी परिवारलाई जग्गासहित पुनःस्थापना गरिएको थियो । पुनःस्थापना गरिएका पाँच परिवारको जग्गा नदीले बगाएर बगरमा परिणत गरेपछि ती परिवार बस्ती छाडेर बासस्थानको खोजीमा अन्यत्र गइसकेका छन् । बस्तीमा रहेका ६ परिवार विस्थापनको सँघारमा पुगेका छन् ।

नदीको बाढीले बगाउने डरले घरभित्रको सरसामान छिमेकीको घरमा राख्दै आएको फालुराम चौधरीले बताए । ‘नदीले जग्गा कटान गरी घर नजिकै भएर बग्न थालेको छ’, उनले भने, ‘नदीकै कारण घरमा बस्न पाएका छैनौँ, दिनमा हेरचाहका लागि यहाँ पुग्छौँ, साँझ हुन थालेपछि छिमेकीको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

उनका अनुसार पुनः स्थापना गरिँदा नदी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ भएर बग्ने गरेको थियो । चार वर्ष यतादेखि नदीले धार परिवर्तन गरी बस्ती भएर बग्न थालेपछि जग्गा कटान तीव्र भएको छ ।

बस्ती जोगाउन प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि निर्माण गरेको तारजालीको तटबन्ध नदीको बाढीले यस वर्ष बगाइ दिएपछि मुक्त कमैया परिवारले असुरक्षा महसुस गर्दै आएका छन् । 

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८०, सोमबार  ११ : ४९ बजे

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि

विदेश सचिवको ब्रिफिङ : भारतको आक्रमण पाकिस्तानी सेना, संरचना र सर्वसाधारणविरुद्ध होइन

काठमाडौं : भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भारतले आतंकवाद विरुद्ध

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथबाट खसालियो नरिवल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राअन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलस्थीत थतिटोलमा नरिवल

नीति कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा, प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३

यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति