सन्दीपको मुद्दा मल्ल र चुडालको इजलासमा १ नम्बरमा  | Khabarhub Khabarhub

सन्दीपको मुद्दा मल्ल र चुडालको इजलासमा १ नम्बरमा 


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाको आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

आफूलाई देश बाहिर जान रोक लगाउन उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सन्दीपले दिएको निवेदन र सन्दीपलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै परेको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा हुने भएको छ ।

अग्राधिकार दिइएका कारण उक्त इजलासको एक नम्बरमा पेसी  तोकिएको छ ।  नाबालिग बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा छाड्ने दिएको आदेशसँग देश बाहिर जान नपाउने सर्त राखेको थियो ।

उक्त सर्त खारेज गर्नुपर्ने जिकिरसहित आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ खेल्न दुबई जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सन्दीपको तर्फबाट गत बिहीबार सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । यता पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय निवेदन पेस गरेको थियो । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताले दिएको छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि आइतबार संयुक्त सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ११ : ५० बजे

गड्डाचौकीमा आवागमन सहज बनाउन एसएसबीसँग छलफल गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकी भएर ओहोरदोहोर

एक होइन, अनेक सम्भावनाको क्षेत्र हो कर्णाली मुख्यमन्त्री : कँडेल

कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश

माल्टामा राहदानी घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन हुने

पोर्चुगल – राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई सेवा दिन

अफगानिस्तानविरुद्ध नेपालको शानदार जित

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई पराजित गरेको छ

‘विद्यालय तहमा कृषि शिक्षालाई जोड दिइने’

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय तहमा