देशको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन। राजनीतिक तरलता कायम नै छ। आर्थिक समस्या पनि बढ्दै गएको छ। फागुनसम्म ९ खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा छ। ९ खर्ब ५३ अर्ब भन्दामाथि रहँदा हामी जम्मा १ खर्ब चार अर्बको मात्र निर्यात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था एकातिर र राजनीतिक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारले जुन गति लिनु पर्ने हो त्यो गति लिने अवस्थामा राजनीतिक दल पुग्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेको समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षलाई समाधान गर्नको लागि यो सरकारले के गर्नु पर्दछ ? हाम्रो दायित्व के हुनुपर्दछ ? राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा देश के मा रुमलिएको हो ?
बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक संकट देखिन्छ। तर राजनीति भनेको देशको मूल नीति हो। आर्थिक नीति, सामाजिक नीति र अरू नीति जब फेल हुँदै जान्छन् तब राजनीति पनि फेल भएर अस्थिर हुन्छ। हिजो हामी शक्तिशाली देश आजको भोलि भएको होइन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै छ। २००७ सालपछि व्यवस्था बदलेर त्यसले के राम्रो कुरा, के नराम्रा कुरा गरे भनेर केलाएनौँ त्यस कारण यो अवस्था आएको हो। हामीबाट धेरै गल्ती भएका छन्।

राजनीतिमा आएको समस्याप्रति राजनीतिक दलको चाहना र उपस्थिति किन मर्दै गएको हो?
अर्थतन्त्रका तीन चरण रहेका हुन्छन्। जुन उत्पादन, वितरण र उपभोगको चरण हुन्छन्। उपभोगवादी अर्थनीतिलाई हामीले लिएको छौँ। यसमा विभिन्न प्रकारका समस्या रहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलले चासो राख्न खोजेको तर कुरामा मात्र सीमित भएर अगाडि बढे। आम जनताले राजनीतिक दलको तथा नेताको आशामा परेमा नराम्रोसँग तल पर्ने अवस्था रहन्छ। जनता सामु विचार धारा राख्ने बहाना मात्र हो।

जापानको प्रस्तावमा त्यहाँका वृद्धवृद्धाका लागि नेपालमा वासस्थान बनाउने र उनीहरूको हेरचाह नेपालीले गर्ने आयोजनामा कसले गर्नु हुँदैन भन्यो ?
मन्त्रालय जोडिएपछि त्यसको स्वीकृति मन्त्रीसँग हुनुपर्ने हो। मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र नै आफू केन्द्रित भएको छ। राज्यलाई सेवा होइन आफ्नो सेवा कस्तो रूपमा अझ अगाडि बढाउने भन्ने रहेको छु। ३० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर गरेर मात्र तलब खाएको अवस्था छ। जहाँ काम बढी छ त्यहाँबाट त्यो कर्मचारीलाई सरुवा दिएर काम नभएको स्थानमा पठाइन्छ। अहिले भ्रष्टाचार मौलाएको कारण नै यही हो। त्यसकारण राष्ट्रको विकास कहिल्यै भएन।

अभियोग लागेपछि कैदी जीवन बिताएकालाई पनि बाँझो जमिनमा लगेर उत्पादनतर्फ प्रेरित गराऔं भन्ने कुरा अहिलेको परिवेशमा कतिको सहज छ ?
हाम्रो ऋण बोकेर घ्यु खाने प्रचलनले अब यो अर्थ व्यवस्था कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हामीसँग भएको उत्पादन प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अनी ऋण बोकेर कहिलेसम्म खाने। त्यसैले हामी आफैं उत्पादनमा लाग्नुपर्छ।

वार्षिक रूपमा दुई खर्ब पढ्नको लागि खर्च भएको रहेछ। त्यसलाई मात्र रोक्ने हो भने देशको सञ्चिति बढ्ने छ। त्यो रोक्दा रेमिटेन्स घट्छ। यसमा चिन्ता छ नि ?
वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक शिक्षामा धेरै फरक रहेको छ। हाम्रो विश्व विद्यालयले पाठ्यपुस्तक परिमार्जन नगरेको कति भयो ? यहाँ अस्पताल धेरै खुलेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि पाठ्यपुस्तकमा अस्पताल व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छैन। नेपालमा विभिन्न कार्यको लागि पढाइदेखि सबै पक्षमा सरकारले ध्यान नदिएको अवस्था छ। त्यस कारण अहिलेका युवालाई आफ्नो देश भन्दा अन्य देश नै प्यारो भएको हो। भाषामा संस्कारमा फरक पर्न जान्छ। अहिले धेरै मान्छेले आफ्नो बच्चा सरकारी विद्यालयमा नपढाएर प्राइभेट स्कुलमा पढाउने अवस्था विकास भएको छ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र काम गर्या तर देशको लागि काम गरेको छैन किन?
विश्व विद्यालय, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, राजनीति सबै एउटै बाटोमा अगाडि गएको छ। जसको कारण मान्छे स्वार्थी बनेको छ। जसमा व्यक्तिवादी चिन्तनको विकास भएको छ। जुन साझा फूलबारी भन्ने शब्द नै हराएको जस्तो भएको छ। अहिले भ्रष्टाचारीतन्त्र मात्र राम्रो मानिन्छ। पहिले पाप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। अपराधीमाथि कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने थियो। अहिले त्यो उल्टो भएको छ। निर्दोष परोस् अपराधी छुटोस् भन्नेसम्म आएको छ। यो हाम्रो मनोभावना नै बनेको छ। यो एकदम गलत हो।

वैदेशिक शिक्षाको लागि दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ। वैदेशिक शिक्षाको लागि जानेलाई रोकेर यहाँ उत्पादनमा कसरी लगाउन सकिन्छ ?
कृषि उपजमा हामीले गाँजाको उत्पादन गर्न सकिन्छ। गाँजा खानेलाई कारबाई गर्दै उत्पादन गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ। देशमा गाँजाको प्रयोग ब्यान्ड गर्नुपर्या। यहाँ उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने लानुपर्छ। हामी हतारमा जेसुकै काम गर्न चाहन्छांै। त्यसैले हामी पछाडि परेका छौं। हाम्रो ठाउँको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन हामी पछि पर्नु हुँदैन।

हामीसँग भएको कुरा उत्पादन, उपभोग गरेर बेच्ने हो भनेर हामी किन लागेनौँ ?
राज्यसँग जमिन नै छैन। राज्यसँग भएको जमिन पनि उत्पादनको लागि छैन। अर्को उत्पादनको लागि वन र जंगल हो। त्यसलाई निषेधित क्षेत्र बनाएर राखिएको छ। हामीले त्यसलाई फडानी गरेर बस्ती बसाल्न मिल्दैन। वनलाई उपभोगको क्षेत्र बनाएनौँ। हाम्रो नीति नै उत्पादन मुखी छैन। यो सबै क्षेत्रमा रहेको समस्या हो। आन्तरिक कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टाचार मुखी छ। बाह्य मुलुकको स्वार्थ अनुरूप पनि रहेको छ। हाम्रो राज्य निर्मम छ। राज्य चित्र अपराधी राजनीतिक चेत भएको भन्दा पनि व्यापारी, दलाल, बिचौलियाको वर्चस्व रहेको छ। त्यसको स्वार्थमा राज्यले काम गर्छ। यो बाटोबाट देशको विकास हुँदैन। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम