काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कुन आधारमा अवैध संरचनाको संरक्षण गरिरहेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।

मेयर बालेनले २०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश दिएको स्मरण गरेका छन् ।

यस्तो सन्दर्भमा आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले कुनै कानूनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको भए तत्काल कानून परिवर्तन गर्न प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

उनले यसतर्फ कुनै कदम नचाली कुन कानून र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ भनी गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका हुन् ।