मोहन श्रेष्ठको टिप्पणी- प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष काण्डै काण्डमा बित्यो « Khabarhub

मोहन श्रेष्ठको टिप्पणी- प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष काण्डै काण्डमा बित्यो


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । 

१० पुस २०७९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पूरासँगै समीक्षा भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको राप्रपाले पनि प्रचण्ड सरकारको समीक्षा गरेको छ । राप्रपासहितको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, पछि कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझेपछि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

 राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले प्रचण्ड नेतृत्व सरकार एक वर्ष काण्डै काण्डमा बितेको बताएका छन् । प्रचण्ड सरकारसँग सुशासन, रोजगारी सिर्जना, चलायमान अर्थतन्त्र, महँगी नियन्त्रण, विकासका प्रयासहरुदेखि कमसेकम गरिखान पाउने वातावरणको निर्माण जनताका न्युनतम अपेक्षा भए पनि एक वर्ष निराशाजनक रहेको बताउँदै उनले सरकार विभिन्न काण्डै काण्डमा परेको बताए । 

‘सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, एनसेल काण्डजस्ता काण्डहरुमा देखिएका तमासा, उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता, जोगाउने र फसाउने गोलचक्करमै एक वर्ष व्यतीत भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘घरेलु शक्तिबीचको एकताबाट निर्माण गरिएको समीकरण भत्काएर विदेशी शक्ति रिझाउने गरी बनाइएको गठबन्धनले कसको स्वार्थ पूरा गर्‍यो वा गर्नेछ त्यो क्रमशः देखिँदै जाला, तर सरकारको एक वर्षे अवधिमा नेपाल र नेपाली जनताले उज्यालो महसुस गर्न भने सकेनन्, पाएनन् ।’ 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कम्पास हराएको पानी जहाजजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘दिशाविहीन सरकार, कम्पास हराएको पानीजहाज जस्तो ।’

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  १ : ३२ बजे

काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौं- काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ

पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएका छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय