प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला « Khabarhub

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित लिलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ नेता कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षता बारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गरे ।

नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकिएकोले जनतामा निराशा छाएको समेत बताए। उनले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद बारे छिटो निर्क्याैलमा पुग्न आग्रह गरे।

बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नंं २ मा २०६४ सालमा स्थापना गरिएको सो आधारभूत विद्यालयमा ३ सय दलित र सुकुम्वासी परिवारका ३ सय ७५ जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाको करिब १८ लाख सहयोगमा दुई कोठे भवन निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ५ : १२ बजे

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश : टेण्डर सूचना पत्रिकामै छाप्नुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

आयातका लागि किर्ते अनुमति पत्र तयार गरेको आरोप व्यवसायी अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं – सिमभिन इन्टरनेशनल इम्पेक्सका सञ्चालक नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडाैं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

आजका समाचार : सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहको सर्कुलर र सामुद्रिक नाकाबन्दी लम्ब्याउने ट्रम्पको रणनीति

शीतल निवासमा अड्किएका अध्यादेशबारे कानुनी परामर्श गर्दै राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र

सीजीले ल्यायो चेष्ट फ्रिजर, ५ वर्षको वारेन्टी

काठमाडौँ: नेपालको भौगोलिक अवस्था र व्यावसायिक वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालकै