काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकार भ्रष्टाचार निवारण गर्दै सुशासन स्थापन गरेर जनतालाई सेवा दिन प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गरी अघि बढ्ने तथा सुशासन स्थापना गर्ने एवं जनतालाई सेवा दिने हो ।’ 

मन्त्री गुरुङले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने उल्लेख गर्दै भने, ‘ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ ।’ उनले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर भएको बताए । छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको उनको भनाइ छ । 

‘छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाएर जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘न्यायपालिकाले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।’

मन्त्री गुरुङले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताए । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैंकीङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सदनमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।’

अदालतमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनमा कमी हुन नदिने बताए। जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बस्नेतले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायत ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। 

निष्क्रिय विधेयकलाई  सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी संसद्मा पेस गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको बताए । 

उनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी बन्नुपर्ने नियमावलीको मस्यौदा प्राप्त हुनासाथ सहमति प्रदान गरिने बताए। साथै आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको जानकारी दिए  ।