कानुन र निर्देशिकाले सरकार अनि संसद्को सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुराको नियम बनाएको छ। हामी त्यति पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं। अदालतले पटक-पटक आदेश दिनुपर्ने ! तिमीले मुख्यमन्त्रीको दरखास्त दिने यसरी हो, संसदमा त्यो प्रक्रियामा चलाउने हो भनेर आधारभूत कुरामा पनि अदालतले पटक–पटक भन्नुपर्ने अवस्था छ।

हाम्रो संवैधानिक संस्कृति र क्षमता यहाँनिर आइपुगेको जस्तो देखिन्छ। मैले संविधान निर्माणको यत्तिका वर्षसम्म त्यहाँको वितरणको हिसाबले कार्यान्वयनमा चुकेको पाइन्छ। नजिकबाट हेरेको एउटा पात्रको रुपमा हेर्दा प्रगति प्राप्ती (प्रोगेसिप रियलाइजेसन)को मान्यता अनुरूप राज्यले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। क्रमशः रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै सामाजिक, आर्थिक प्रकृतिका अधिकार, सामूहिक अधिकारको कुरा त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।

संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधि सकियो। यो अवधिमा सरकारले, सांसदले कति काम गरे ? त्यहाँ दलितहरूले कति अधिकार पाए ? दलितको लागि निःशुल्क जग्गाको कुरा, घर निर्माणको कुरा छ। उपभोक्ताको अधिकारको कुरा छ। आज बाल अधिकारको कुरा २०४८ सालदेखि गरिरहेको छौँ। तर एउटा बाल अदालत स्थापना गर्न सकेका छैनौँ।

ठाउ ठाँउमा कुरा उठ्छ कि न्याय पनि ढिलो भयो भनेर कुरा गरिन्छ। न्याय ढिलो हुनुको कारण के हो ? आदरणीय कल्याण श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्छ। २०६१ सालदेखि हामी मुद्दाहरूको आयु पूर्व निश्चित गरेर यति समय भित्र मुद्दाको फर्छ्यौट गर्छौ भनेर रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ।

अहिले चालु रहेको रणनीतिक योजनामा १९ अर्ब खर्च प्रक्षेपण गरिएकोमा सरकारले अहिले ६/७ अर्ब पनि छुट्याएको छैन। पाँचौँ वर्षमा हामी चल्दै छौँ भने न्याय छिटो छरितो कसरी हुन्छ ? जनताले अपेक्षा गरेअनुसार न्याय सम्पादन आइसोलेसनमा कसरी गर्नसक्छ ? यो समग्र कुरामा पनि त यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा आउँछ होला। अहिले मौलिक हकको कार्यान्वयन सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत मात्र होइन। उच्च अदालतसम्म पनि यसबमे अधिकारक्षेत्र गएको छ।

उच्च अदालतमा कार्यरत मान्छे रहेको कारणले मैले उच्च अदालतमा यो नयाँ मौलिक हकप्रति जनताको आकर्षण नै छैन। यहाँ धेरै त्यस्तो किसिमको विवादहरु अपेक्षाहरू आएको देखिँदैन। खाली नगरपालिकाले प्रहरीले धरपकट गर्यो भनेर निषेधाज्ञाका केही कुराहरूबाहेक यो मौलिक हक यति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील हकहरू छन्। त्यो हकका याचनाको लागि जनता आउन सकेको छैन। अहिले आएका मौलिक हकमा न्यायाधिकारमा ६ या ९ महिनाभन्दा ढिलो उच्च अदालतले गरेको नै होइन। त्यो रुपमा हामीले न्याय सम्पादन गरिरहेका छौँ। तर त्यो फैसलाको कार्यान्वयन गर्न पनि अब अवहेलनाको निवेदन लिएर आउनुपर्ने भयो।

२०७१ सालमा पीडितको हकको सन्दर्भमा सुमन अधिकारीको मुद्दाको हामी पटकपटक कुरा गर्छौँ कि त्यहाँ अदालतले एक दुई तीन के गर्नुपर्छ कानुनमा कहाँ-कहाँ त्रुटिहरू छन्। विधिशास्त्र अनुकूल कुरा के छैन ? अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्ड के छैन भनेर अदालतले बुँदागत रुपमै भनिदिएको छ। त्यति कुरा चेकलिष्ट राखेर एउटा कानुन बनाउन सक्दैनौँ हामी ?

अनि हामी कुरा गर्छौ मानव अधिकारका, कानुनको शासन र गणतन्त्रका ठुला कुरा गरिराख्छौं। काम चाहिँ नगर्ने तर कुरा मात्र गरिराख्ने हामी नेपालीहरू परिएछ। यो गलत हो।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद ढुङ्गानाले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)