काठमाडौं – देशमा यतिखेर गणतन्त्र र संघीयताविरोधी शक्ति सल्बलाउन थालेका छन् । सँगसँगै, संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग लिएर मधेस पनि सल्बलाउन थालेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले कात्तिक २३ गते  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ६ बुँदे माग पूरा नभए मंसिर २३ पछि आन्दोलनमा जाने चेतावनी नै दिएको छ । सिंहदरबारचाहिँ मधेसका माग नसुनी समय गुजारेर बसेको छ ।

मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउतको विचारमा देशमा यतिखेर ‘विडम्बना’ भइरहेको छ । राउतको गुनासो छ – यो संविधान अपूर्ण छ र पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै आएका मधेसका राजनीति दलहरु अहिले संविधान कार्यान्वयनको माग गर्दैछन् । तर, जसले यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो भनेका थिए, तिनीहरुचाहिँ प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

आफ्नै पार्टीसमेत संलग्न रहेको गठबन्धन सरकारसँग पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको प्रश्न छ– संविधानको कार्यान्वय भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो, अब संघीयताको कार्यान्वयन नगराउने ?

आखिर, मधेस सरकारले एकमहिने अल्टिमेटमसहित सिंहदरबारसँग राखेका ६ वटा माग के–के हुन् ? संघ र प्रदेशको खास विवाद के हो ? यसको विश्लेषणका लागि खबरहबले मधेसका पूर्वमुख्यमन्त्री राउतसँग लामो कुराकानी गरेको छ ।

मधेसका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित माग र पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको व्याख्या-

पहिलो माग– प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा : प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अतः संघीय संसदले नै पारित गरिसकेको ऐनको भावना अनुसार अविलम्ब प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

लालबाबु राउतको व्याख्या : यो मधेस प्रदेशको मात्र माग होइन । यो सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीको गम्भीर मागको हो । मैले सातैवटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुलाई बोलाएर जनकपुरमा घोषणा पनि गराएँ । जनकपुर घोषणापछि प्रदेशका गृहमन्त्री र गृहसचिव काठमाडौं आएर  संघीय गृह मन्त्रालयमा आएर ज्ञापनपत्र पनि दिनुभयो । उहाँहरुले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि भेट्नुभयो । अहिले सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि यसमा चासो देखाइरहनुभएको छ ।

म मुख्यमन्त्री हुँदा मलाई लाग्छ, सातवटा प्रदेशमध्ये पहिलो प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने नै म नै होला । त्यो सदनबाट पास भएर आएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते प्रमाणित पनि भइसकेको छ । यो समन्वय र समायोजन गर्ने ऐन प्रमाणित भएपछि अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । अब संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रदेशले के गर्ने ? संघले के गर्ने ? भनेर दुवैले ऐन बनाए । तर त्यो किन कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन ? कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र शान्ति–सुरक्षा उसैको मतहतमा रहन्छ । संविधनाले पनि त्यही भनेको छ । त्यहाँ कुनै प्रकारको अशान्ति, हिंसा वा अपराधिक गतिविधि हुँदा नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि संयन्त्र छैन अहिले प्रदेश सरकारसँग ।

म मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा नेकपा एमालेबाहेक सबै राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थियौं । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले भेटेका थियौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि हामीले भेटेका थियौं । जसपाका अध्यक्ष उप्रेन्द्र यादवलाई पनि हामीले भेटेका थियौं । जो–जो सरकारमा सहभागी थिए उनीहरुलाई हामीले भेटेर भनेका थियौं कि– मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि संविधानमा प्रदत्त अधिकार वा संघले पनि प्रहरीको समायोजन र समन्वय ऐन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा किन ढिला भइरहेको छ ? यसबारे हामीले ध्यानाकर्षण पत्र पनि दिएका थियौं ।

संघबाट केही नभएपछि प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि हामी धर्ना पनि बसेका थियौं । धर्ना बसेर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । त्योबेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँले नै शेरबहादुर देउवा र हाम्रो भेट गराउनुभयो । उहाँले अहिले धर्नाको कुरा उपयुक्त भएर हामी समायोजन गराउँछौं भनेर पनि उहाँले आश्वास दिनुभएको थियो । तर के देखियो भने– भन्ने एउटा गर्ने एउटा ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामीलाई तत्कालीन प्रधामन्त्रीले शेरबहादुर देउवासँग भेट गराउनु पनि भएको थियो । त्यो भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी प्रदेशबाट आएका नेपाली कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा लगायत नेता आए हामीले भेटेर यसबारे कुरा गरेका थियौं । तर, भन्ने एउटा, गर्ने अर्को ।  संविधानको कार्यान्वय भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । अब संघीयताको कार्यान्वयन नगराउने ? अहिलेको सरकार हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा छ ।

अहिले माननीय सरोजकुमार यादव अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, माओवादी छ, उहाँहरु सबै आएर पनि यसबारमा संघको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । मैले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले समायोजनको कुरा कार्यान्वयन पनि गर्छु भनेर आश्वासन पनि दिनुभएको छ । तर त्यसरी मौखिक गरेर त भएन । मुखले मात्र कुरा गरेर त भएन । व्यवहारमा देखिनुपर्थ्यो ।

संघले पनि प्रहरी समायोजन र समन्वय ऐन बनाएपछि मैले थाहा पाएअनुसार गृहसचिव कृष्णहरि पुस्करजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला कुन प्रदेशलाई कति प्रहरी चाहिन्छ भनेर संख्या तोक्ने पनि काम भएको थियो । अब सूचना मात्रै निकालेर प्रहरीलाई रोज्ने काम गनुपर्थ्यो । अब यति काम गर्न कति समय लाग्छ ?

प्रहरीबाट शासन गर्ने, प्रहरीबाट यो मुलुकमा शासन गर्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताको कारणले प्रहरी सामायोजन हुन सकेको छैन । मेरो बुझाइ यही हो । अब मंसिर २३ गतेभित्र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी प्रदेशको माग पूरा हुने/नहुने यो सरकारले इच्छा शक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो ।

अहिले पनि प्रहरीहरु त प्रदेशमा छन् । सानो घटना हुँदा पनि जिल्लाका प्रहरीहरुले केन्द्रको गृह मन्त्रालयसँग समन्वय राख्छ । संविधानले नै प्रदेशलाई शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइसकेपछि मलाई लाग्दैन कि त्यसमा कसैको हस्तक्षेप हुनुपर्छ,  जुन अहिले संघीय सरकारले गरिरहेको छ । प्रहरीलाई निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने, उनीहरुको पदोन्नित गर्ने, खटनपटन गर्ने यी काम प्रदेशको गृह मन्त्रालयले गर्ने हो । प्रदेश त सरकार हो नि । प्रहरी प्रशासन नभएको सरकार हुन्छ त ? यो किन नबुझिएको होला ? पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । यो कुरा सबैले नबुझेको हो र ?

संविधानअनुसार नै अहिले मधेस प्रदेशमा हाम्रै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ । पाँच वर्ष मैले पनि त्यहाँको सरकार चलाएँ । त्यहाँको प्रहरी प्रशासन मेरो निर्देशनभन्दा संघको निर्देशनमा चल्ने हुन्थ्यो । फेरि भन्न पनि प्रदेश प्रहरी नै भन्ने गरिन्छ । त्यहाँका हाकिमलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुख भनिन्छ । तर नियन्त्रण र निर्देशन चाहिँ संघको गृह मन्त्रालयको छ । विडम्बना कस्तो छ भने प्रदेश प्रहरी भन्ने, तर निर्देशन र नियमन संघले गर्ने ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि प्रदेशका असई, सई, र इन्सपेक्टरको पनि सरुवा केन्द्रको प्रहरी हेडक्वाटरले गर्ने कि प्रदेशको प्रहरी हेडक्वार्टरले गर्ने ? संघको गृह मन्त्रालयले गर्ने कि प्रदेशको गृह मन्त्रालयले गर्ने ? यो कुरा सबैले नबुझेका होइनन् । सबैले बुझेका छन् ।

यो मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि व्यवस्थालाई कार्यान्वयन केन्द्रको नेतृत्वमा संकल्प हुनुपर्छ । मुखले मात्र भन्ने होइन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मुखले त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले पनि भन्नुभएको छ । व्यवहारमा उहाँहरुको इमान्दारिता देखिएन ।

मेरो बुझाइमा अहिलेका प्रधानमन्त्री परिवर्तनकै लागि त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आउनु भएको हो । परिवर्तनकै लागि उहाँले त्याग गरेर आउनुभएको हो । अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर देशले नै हेरिरहेको छ कि– उहाँ संघीयताका कार्यान्वयमा कतिको इमानदार हुनुहुन्छ ? हामी त उहाँबाट इमान्दारिताको अपेक्षा गर्छौं । म ध्यानार्षण पत्र लिएर आउँदा उहाँले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय लिएर मेरो भेट गराउनुभएको थियो । उहाँको विगतमा पनि अग्रसता देखिएको छ । त्यसैले उहाँबाट हामीले अलिकति अपेक्षा गरेका छौं । २३ गते नै नभए पनि उहाँले अवश्य पनि केही निर्देशन भने दिनुहुन्छ ।

दोस्रो माग– संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा  : संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकी विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको विदितै छ। अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसदबाट पारित गर्न वा तत्काल पारित हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि तदनुरूप सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

लालबाबु राउत : निजामती ऐन संसदीय समितिमा पनि गएर कैयौं पटक फर्किएको हो । हामीले प्रदेश निजामती ऐन बनाइसकेका छौं । प्रदेशले बनाइसकेको छ । मलाई लाग्छ– सातवटा प्रदेशमध्ये निजामती ऐन पहिले बनाउने मधेस प्रदेश नै हो । अहिले पनि थोरै समायोजन भएर गएका कर्मचारीबाट काम भइरहेको छ । केही कर्मचारीहरु केन्द्रबाट करारमा गएर पनि काम गरिरहेका छन् । अहिले पनि सचिव र त्यहाँ खटेका कर्मचारीको सरुवा संघले गर्छ भने प्रदेश सरकारको औचित्य के त ? एउटा कुरा बडो बिडम्बना छ, अहिले संघीयता असफल भयो भन्ने भाष्य खुब चलेको छ । संघीयता बोझ भयो र सेतो हात्ती भयो भन्ने भाष्य बनाइँदै छ । म भन्छु– यो संघीयता जुन उद्देश्यका लागि आएको हो, मुलुकमा भएको विविधतालाई एकता गर्न, मुलुकलाई एकीकृत बनाएर लैजान । सबैले आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न । जस्तै– अहिले हाम्रो मधेस प्रदेशमा सरकार छ । संघीय सरकारमा पनि हामी सहभागी छौं ।

म मुख्यमन्त्री हुँदा आठ–नौवटा प्रमुख सचिव फेरिए । उनीहरुले कति समय काम गरे होलान् ? त्यहाँ एउटा मन्त्रालयमा पाँच वर्षभित्र १२–१३ वटा सचिव फेरिए । काम गर्न पाएको छैन, उसको सरुवा भइसकेको अवस्था छ । कतिको त हाजिर नहुँदै सरुवा गरेको पाइन्छ । भनेपछि, यो किन यस्तो भएको छ ? यो संघीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको जिम्मेवारी होइन र ? हामीले किन यस्तो ग¥यौं ? उहाँहरुले सोच्ने कुरा होइन र ?

पालिकास्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघले खटाउने कि प्रदेशले ? प्रदेश भनेको के बाहिरबाट आएको हो र ? प्रदेशभित्रका कर्मचारी कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यो नजिकबाट हेर्ने सरकार प्रदेश होइन र ? अहिले पनि कर्मचारीहरु केन्द्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै खटाउनुपर्छ भन्ने केही परिवर्तनविरोधी मानसिकताका सचिवहरु होलान्, केही व्यक्तिहरु होलान् । अझै हामीले नै प्रदेशका कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्छ भन्ने त एउटा केन्द्रिकृत एकात्मक सोच चिन्तनले ग्रसित मानसिकता हो । यसमा चाहे मन्त्री हुन्, सचिव हुन्, अथवा कुनै निकाय होस् । अहिले पनि हामीले नै त्यो पनि खटाउनुपर्छ भन्ने हो भने मुलुक किन संघीयतामा गएको हो ?

हामीले प्रदेश लोक सेवा गठन गरिसकेका छौं । हाम्रो त अब निजामति सेवा पनि भइसकेको छ । यो संघीय प्रहरी ऐन बनिसकेपछि हामीलाई थप यस्ता काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अहिले प्रमुख सचिवलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको जिम्मा दिइएको छ । उहाँलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत अधिकार दिइएको छ । त्यहाँ प्रमुख सचिव त नेपाल सरकारका सचिव हुन् । उनले त्यहाँ कुन मन्त्रालय कुन सचिवलाई दिने भनेर त्यहाँ खटन पटन गर्छन् । एउटा समूहमा कति सचिव चाहिन्छ, उनले खटपटन गर्न सक्छन् नि । कहाँ, को चाहिएको छ, त्यो उनैलाई थाहा हुन्छ । यो किन हुन सकेको छैन ?

प्रदेशभित्र जुन पालिकाहरु छन्, पालिकाको कर्मचारी पनि संघबाटै पठाइन्छ । यो सबै केन्द्रिकृत मानसिकताको चिन्तन हो । किनभने यो प्रदेश पनि यही देशको संविधानअनुसार देश विकासका लागि गठन गरिएको संरचना हो नि । यो किन हुन सकेको छैन । अहिले पनि त्यो ऐन समितिमा आएर फर्किएको छ । यसमा छलफल, बहस पनि भएको छैन । संघीय सरकारले तीन वर्षभित्र सबै ऐन बनाइसक्नु पर्ने थियो । यो त संवैधानिक बाध्यता पनि हो । यो हुन सकेन अहिलेसम्म ।

सरकारले नियन्त्रण गरेपछि कर्मचारीहरुले काम नै गर्न सक्दैनन् । अहिले त राम्रा कर्मचारीहरु पनि नभएका होइनन् । अहिले राम्रा कर्मचारी पनि प्रदेशले पाएका छन् । राम्रो काम गर्न उहाँहरुले पाउनु पनि भएको छ । तर, काम गर्न सक्ने वातावरण त बनाइदिनु पर्‍यो नि । निजामति कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गर्दा त हुन्थ्यो । तीन–छ महिनामै सरुवा भएको अवस्था छ ।

तेस्रो माग– सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा : प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नुपर्ने भएको र वर्तमानमा भइरहेको कानूनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखी अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार नरहँदा हालको समयमा पनि भूमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुँदा यी अधिकारहरू संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्ब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा अधिकार हस्तान्तरण हुनका लागि आवश्यक कानूनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयमा परिवर्तन हुनका लागि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

लालबाबु राउत : अहिले प्रदेशहरुले स्थायी राजधानी तोकिसके । यो भएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास, प्रदेश प्रमुखको निवास, कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्री निवास, प्रदेशसभाहरु त बनाउनुपर्‍यो नि । त्यो जग्गा कहाँबाट ल्याउने ? प्रदेशभित्र मुख्यमन्त्री निवास, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास चाहियो नि । अहिले पनि हामी तत्कालीन जनकपुर चुरोट कारखाना, कुनै गेष्ट हाउसमा, कुनै जीएम बस्ने, कुनै डाइरेक्टर बस्ने ठाउँमा मन्त्रीहरु बसिरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयहरु पनि हाम्रो भवनमा बस्न सकेका छैनन् । जग्गा हस्तान्तरण कसले गरिदिने ? यो कुुरा हामीले अन्तरपरिषद्को बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीले गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएको कुरा हो ।

प्रदेशभित्र विभिन्न प्रकारका संरचना निर्माण गर्दा कुन ठाउँमा खडा गर्ने ? हामीले प्रदेशको राजधानी जनकपुरका तोकेको अवस्था छ । सबै प्रदेशले विभिन्न स्थानमा राजधानी तोकेका छन् । सबै प्रदेशमा अहिले पनि अस्थायीरुपमा कार्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । ती प्रदेशहरुको स्थायी संरचनाहरु बन्नुपर्छ कि पदैन ? त्यहाँ कार्यालयहरु खोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो कुरा किन बुझ्न सकेको छैन सरकारले ?

सर्वोच्चको बेन्चमा प्रहरीको मात्र होइन, कार्यालय हस्तान्तरणको विषय पनि छ । हामीले नै रिट दिएका हौं । अहिले पनि धेरैजसो कार्यालयहरु हस्तान्तरण भएका छैनन् । धेरैजसो कार्यालय प्रदेशको मातहत आउन सकेका छैनन् । प्रदेशमा केन्द्रबाटै खटाइएका सचिव छन् ।

केही संरचना बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कर्मचारीहरु अहिले हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन, हामीले अहिले टेण्डर गर्दा गाह्रो पर्छ भन्छन् । प्रदेश पनि त संघीय सरकार जस्तै संविधानअनुसार नै त गठन भएको हो नि । अनि त्यहाँचाहिँ मुख्यमन्त्री बस्ने निवास चाहिँदैन ? केन्द्रको बालुवाटार हुँदा प्रदेशको चाहिँ बालुवाटार बन्नु पर्दैन ? त्यहाँ मन्त्रीहरु बस्ने निवास बन्नु पर्दैन ? आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने ? प्रदेश सरकार भनेको हाम्रो दास होस्, नोकर होस्, हामी जे जसरी चल्छौं, त्यसरी चलोस् भन्ने मानसिकताले हुन्छ ? यही मानसिकताका कारणले अहिले जग्गाको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको मतहतमा रहने संविधानमा स्पष्ट छ । मधेसमा सागरनाथ वनलाई मिचेर, एउटा निगम खडा गरेर मधेसलाई मरुभूमि बनाउने विगतमा षड्यन्त्र भएको थियो । मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको संवैधानिक बेन्चमा मुद्दा हाल्यो । त्यो नगरेको भए अहिले सागरनाथ वन बेचेर सखाप पारिसकेका हुन्थे ।

वन त हामीलाई संघले दिनै पर्दैन, त्यो त प्रदेशको वन हो । संघले त जबरजस्ती लिएको हो नि । बलियो भयो भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्छ ? संघीय सरकारसँग पूरा प्रहरी प्रशासन भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने छ र ? संविधानलाई मिचेर संघीय सरकारले काम गर्न सक्छ ? संविधानभन्दा माथि हो र संघ सरकार ? संविधानभित्र हामी सबै छौं नि । प्रधानमन्त्रीमा जुन संविधान लागु हुन्छ, त्यही प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लागु हुन्छ नि त ।

भूमि ऐन संशोधन हुनुपर्छ । प्रदेशभित्र वन र डीएफओ अफिसहरु राखेको छ । तर, वनबाट समातिएका तस्करहरु संघले हेर्छ । अब तस्कर समातेर संघले के गर्छ भनेर हेर्ने ? प्रदेशले एउटा निर्णय गरेर निकास दिनुपर्थ्यो कि पर्दैन ?

चौथो माग– गुठीको जग्गा : संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विदितै छ। मधेस प्रदेशको विविधतामध्येको एक धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी पनि एक हो। मधेसमा थुप्रै जग्गा तथा सम्पत्ति गुठी मातहत छ र ती जग्गा तथा सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, अतिक्रमण हुने गरेका खबरहरू सञ्चारमाध्यमबाट प्रायःजसो नियमित रूपमै आउने गरेको बारेमा पनि सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ। संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या २१ मार्फत प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा गुठी व्यवस्थापन संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशले गुठी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भई संवैधानिक दायित्वको पालना र निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौं। अतः प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा रहेको गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनमा संशोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

लालबाबु राउत : संघीय सरकाले नै गुठी सम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्रै प्रदेशको स्वामित्वमा जान्छ । गुठीका मानिसहरुले काठमाडौंमा सरकारलाई तह लगाए । सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी ऐन टिक्न दिएनन् । काठमाडाौंको आफ्नो समस्या होला, मधेसको आफ्नो समस्या छ ।

अहिले देशभर नै जाने हो भने गुठीको जग्गा धेरै छ । त्यहाँ माफिया र दलालहरु छन् । जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर बिघौं जग्गा कौडीको भाउमा लिएका छन् । प्रदेशभित्र जग्गा छ । प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेको छैन । ती दलाल फटाहाहरुले एउटा गुठी संस्थानसँग निर्णय गराएर प्रयोगमा लिइरहेका छन् । मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।

अहिले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ४९ वर्षको सम्झौता गरेर कौडीको भाउमा चलाइरहेको छ । यस्तै घटना पोखराको मणिपाल अस्पतलामा छ । हाम्रो मान्छे अस्पतालमा उपचार गर्न नपाएर मरिरहेका छन्, त्यहाँ जग्गा त्यसै छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा गुठीको जग्गा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ । गुठीसम्बन्धी ऐन संघीय सरकारले बनाउनुपथ्र्यो । संघीय सरकारले जबसम्म ऐन बनाउँदैन प्रदेशलाई काम गर्न गाह्रो छ । गुठीको जग्गामा संविधानमै हामीलाई स्वामित्व दिइएको छ । त्यसको ऐन बनाउने अधिकार प्रदेशभित्र हामीलाई दिएको छ । गुठीको जग्गा प्रदेश मातहत आएपछि त थुप्रै संरचनाहरु बनाउन सकिन्थ्यो । हामी आफैँ निर्णय गरेर त्यस्तो काम गर्न सक्थ्यौं । अहिले केही गर्न नसकिने अवस्था छ ।

पाँचौं माग– आर्थिक बाँडफाँट सम्बन्धमा  : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा ९२० बमोजिम प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेको राजस्वमा नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिने गैरन्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानूनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन हुन अनुरोध गर्दछौं। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गम्भी र ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं।

लालबाबु राउत : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानमै व्यवस्था छ । उसले एउटा मापदण्ड खडा गरेर कुन प्रदेशलाई कति अनुदान दिने ? जस्तो– समानीकरण अनुदान, समपूरक होस्, ससर्त अनुदान होस् यस्तै विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश सरकाले संघबाट पैसा पाउँछ । त्यस्तै किसिमका अनुदानहरु प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधानमा छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले अन्तरप्रदेश सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ल्याइयो । त्यो ऐनले  मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तर शुल्क कर दुईवटाको हिस्सा ७० प्रतिशत संघलाई राख्यो, जसलाई कुनै पनि कुराले यसलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्न सकिँदैन । किनभने ७० प्रतिशत संघ सरकारले राख्ने, १५ प्रतिशत प्रदेशले राख्ने ? यो अन्तरप्रदेश सरकारी वित्त व्यवस्थापन २०७४ ले व्यवस्था गरेको हो ।

अहिले प्रदेशले १२–१३ प्रतिशतभन्दा धेरै पाउँदै पाउँदैन विभिन्न कारणले । त्यति मात्र होइन यसमा थुप्रै कानून बनाइएको छ । ती कानून संविधानको मूल मर्मअनुसार बन्नुपर्‍थ्यो ।

मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जनसंख्या र मानवीय विकास सूचांकलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेस प्रदेश हो । मानवीय विकास सूचांकमा हेर्ने हो भने– शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारीमा हाम्रै प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ । अझ बहुआयामिक गरिबीमा सातवटै प्रदेशभन्दा मधेस पछाडि छ । त्यसको मापदण्ड तयार नगरी कुन आधारले अनुदान दिने ?

अहिले त संघले मधेसलाई सौतेला व्यवहार गरेको छ । आग्रह– पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर संघीय सरकारले रकमलाई बाडँफाट गर्दोरहेछ । अहिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम बजेट पाउने मधेस प्रदेश हो । जहाँ जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीको समस्या झन् बढी छ । उद्योग धन्दा र सबैभन्दा कृषिको सम्भावना बोकेको प्रदेश,पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेशलाई अहिले सबैभन्दा पछाडि पारेको छ । पठाएको पैसा पनि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने संयन्त्र छ ।

यो वितरण प्रणाली त गैरन्यायिक त छँदैछ, १५/१५ प्रतिशत के हो त ? स्थानीय तहलाई पनि हेपेको होइन र ? अहिले हेर्नुहोस् त पाँच लाख भन्दामुनिको बजेट संघीय सरकारले बनाउने हो र ? अन्तर प्रदेश समितिको बैठकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् त्यसले पनि एउटा मापदण्ड तोकेको छ नि । जस्तो–संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु हेर्ने, नीति निर्माण गर्ने, मझौला आयोजना प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले साना खालका आयोजनाहरु हेर्ने  भन्ने त । यो हुँदा हुँदै गाउँका साना आयोजना संघीय सरकारले हर्ने हो त ?

त्यसैले चिन्तन फरक गर्नुपर्छ । अहिले पनि सबै संघीय सरकाले गर्ने ? ७० प्रतिशत राखेर विकास निर्माणको काम संघले गर्ने ? प्रदेशले पैसा नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ? ९० प्रतिशत भन्दा बढी कर त संघले नै उठाउँछ । सवारी, मालपोत र मनोरञ्जन करबाट त थोरै कर उठ्छ । अलिकति उठ्ने भनेको त त्यही सवारी कर नै हो । अहिले पनि सवारी करमा संघीय सरकारले विभिन्न ‘मेकानिजम’ खडा गरेर, विभिन्न ऐनहरु ल्याएर संविधानको मर्मकोविरुद्धमा गएर अहिले पनि बाधा सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । सबै कुरा संघमा राख्ने, कर पनि ७० प्रतिशत संघले नै राख्ने यो कुराबाट के देखिन्छ भने– यो संघीयता विरोधी मानसिकता हो ।

छैठौं माग– अभियोजनको अधिकार सम्बन्धमा : प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानूनले गर्ने दण्ड र कैद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय स्तरबाट अभियोजनका लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिने गरी आवश्यक कानूनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मित कानूनको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएकाले प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन हुनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

लालबाबु राउत : अभियोजनसम्बन्धी यस्ता थुप्रै मुद्दाहरु छन् । अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो । मुख्य न्यायाधिवक्त त कानुन जानेको व्यक्ति हुन्छ नि । उसको कार्यालयले जिल्लाभित्र, विभिन्न प्रदेशभित्रका अदालतमा अभियोजन गर्ने अधिकार त दिए हुन्छ नि । त्यो अधिकार नदिनु विडम्बना हो ।

हुन त मैले सुनेको छु अब अभियोजन गर्ने अधिकार प्रदेशले पायो भनेर । यो राम्रो कुराको सुरुवात हो । मलाई खुसी लाग्यो, अभियोजनको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छलफल गरेर प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिव्यक्ताको कार्यालयबाट गर्ने भनेर निर्णय भएको मैले सुनेँ ।

अब पूर्वमख्यमन्त्री राउतसँग केही प्रश्नोत्तर गरौं ।

तपाईहरु संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यसको विपरीत अहिले देशमा संघीयताविरुद्ध जनमत बढेको चर्चा छ नि ?

हैन । बढेको छैन । यसलाई केही समूहहरु छन्, केही सामाजिक सन्जालहरु छन्, केही मिडियाका साथीहरु छन्, केही व्यक्तिहरु छन्, बुद्धिजीवीहरु पनि छन्– जो हिजो पनि संघीयताका पक्षमा थिएनन् । अहिले मुलुकमा जुन किसिमको वातावरण छ, त्यो स्वभाविक छ । हुन त यो संघीय सरकारले नै सोच्नुपर्ने छ । जुन परिवर्तन देख्नुपर्ने, जुन सुशासन देख्नुपर्ने, जुन कुरा जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो नभएको अवस्था त छ ।

महँगी पनि छ, बेरोजगारी पनि छ । हजारौं नेपाली जागिरको खोजीमा विदेशी भूमिमा छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेको छैन । बैंकको ब्याजबाट धेरै मानिस पीडित भइरहेका छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुनु, बैंकको ब्याज बढ्नु, दिनहुँ कुशासनका कुराहरु देख्नुले जनतामा पक्कै पनि निराशा छ । यसकारण पनि संघीय सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, यो व्यवस्थालाई परिर्वन गर्ने आवश्यकता छैन । तैपनि गणतन्त्र मन नपराएहरु छन् । हिजो जनयुद्ध भनेको मान्छे मार्ने युद्ध हो, संघीयता भनेको देश टुक्र्याउन ल्याइएको हो भन्नेहरु त अहिले पनि छन् नि । थोरैमा भने पनि त्यो मानसिकता थियो । जुन प्रकारको ‘डेलिभरी’ संघीय सरकारले पनि दिनुपथ्र्यो यी सबैले शिथिलता देखियो त्यसले गर्दा संघीयता विरोधी शक्तिहरु बाहिर आएका हुन् । तथापि यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन । यो व्यवस्थालाई अझ बढी मजबुद बनाएर कुनै ठाउँमा कमजोरी छ भने प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफूले गरिरहेको काममा केही सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ ।

आम नागरिकमा  होइन । पञ्चायत व्यवस्थामा हुर्किएका राजालाई नै भगवान मानेका मान्छेहरु थुप्रै यहाँ छन्, उनीहरु संघीयता विरोधी हुनु त स्वभाविकै छ । जो परिवर्तनको विरुद्धमा लडेका छन्, परिवर्तन ल्याएका छन् उनीहरुलाई बकुल्लालाई कागको चलमा हिँडाउन खोजिरहेका छन् । संघीय शासन भइसकेपछि पनि त्यही केन्द्रिकृत मानसिकतामा चल्नु भनेको संघीयता कार्यान्वयन नहोस्, यो विफल होस् भन्ने मानसिकतामा लागेको देखिन्छ । दोष प्रदेश र स्थानीय तहलाई लगाइदिने कि त्यहाँ कुशासन भयो, काम गर्न सकेनन् भन्ने । भर्खर जन्मिएको बच्चालाई यो त राम्रो खेलाडी बन्न सकेन भन्ने ? संघीयता त अहिले बामे सर्दै छ नि ।

मैले जब सरकारको नेतृत्व गरें त्यसबेला त बस्ने ठाउँ पनि थिएन ।  जुन कोठामा म बसेँ, त्यहाँ एउटा पलङ बाहेक केही थिएन । कुनै कार्यालयमा कर्मचारीहरु त आएकै थिएनन् । ६ महिनासम्म केही प्रतिशत मात्रै कर्मचारी आएका थिए । त्यस्तो संरचनाबाट हामी आयौं । पहिला त संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनुपथ्र्यो,  कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँको व्यवस्था मिलाइदिनुपथ्र्यो, केही प्रणालीको विकास गरिदिनुपथ्र्यो, संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गरेर काम गर्नसक्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्थ्यो । अब पाँच वर्ष पुगेपछि विकासको गतिलाई बढाउनुपर्थ्यो ।

अहिले जुन विकास यो संघीयतमा भएको छ, त्यो यसभन्दा पहिला भएको थिएन । यो पाँच वर्षको विकास २० औं वर्षमा पनि देखिएको थिएन । अहिले हरेक गाउँबाट अर्को गाउँमा जोड्ने पक्की सडक पाइन्छ । हरेक स्थानमा पुल निर्माण भएको पाइन्छ । अस्पतालहरुका संरचना बनेको पाइन्छ ।

हामीले अपूरो अधुरो संविधान छ, सच्याउनुपर्छ भनेकै छौं । तथापि संविधानले दिएको अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाउँ अनि हेरौं । त्यसपछि यदि संघीयताले विकास हुन सकेन भने त्यसपछि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तपाईं एकातिर काम गर्न पनि नदिने, कानुन पनि नबाउने, विभिन्न किसिमका अवरोधहरु खडा गर्ने अनि अर्कोतिर संघीयताले कामै गर्न सकेन भन्ने ? यो भनेको त अन्याय हो ।

मधेसको ६ बुँदे माग एक महिनाभित्र पूरा भएन भने के हुन्छ ?

मधेसकै ‘मुभमेन्ट’ ले यो देशमा संघीयता आएको हो । संघीयताको जननी भूमि नै मधेस हो । म मुख्यमन्त्री हुँदा सातवटा प्रदेशमा म मात्रै फरक पार्टीको हो, अरु सबै मुख्यमन्त्री एकै पार्टीका थिए । अहिले त यस्तो अवस्था छ कि– सबै मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो अधिकार लिन तयार भएर बसेका छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ यो सबैको आवश्यकता हो । मधेस प्रदेशले यसलाई पहलकदमी गरेको छ । यो माग मधेस प्रदेशले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि सात वटै प्रदेशको हो । त्यसैले मलाई लाग्छ यसमा सातवटै प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्छ । मधेस प्रदेशले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । जुन सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो दल जसपा पनि छ । सडकमा जानुभन्दा पनि कुनै न कुनै संघर्षको काम गर्नु नै पर्छ । ध्यानाकर्षण गर्नु त पर्छ नै ।

तपाईं जनता समाजवादी पार्टीको पनि केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ । अहिले तपाईहरुको पार्टी सिथिल भएको हो, माओवादीसँग पनि एकताको कुरा थियो कहाँ पुग्यो ?

हामी माओवादीसँग एकता गर्दैनौं । मोर्चा बनेको छ, आउने दिनमा पनि गठबन्धन भएर अगाडि बढ्छ । एकता त हुन नसक्ने कुरा हो । एकता कसैले भनेको छ भने त्यो हावादारी कुरा हो ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा तपाईंको दलका कार्यकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् भन्ने कुरा पनि छ नि ?

दलमा लागेका सबैले त चुनाव लड्ने अवसर त पाउँदैनन् । पहिलाका ६–९ वटा गाविस मिलेर अहिले एउटा पालिका बनेको छ । भन्नुस् त त्यो बेला कतिले चुनाव लड्न पाउँथे ? मेरै पालिकामा अहिले ६ वटा गाविस गाभिएको छ । पहिलो धेरै मान्छेहरु सहभागी हुने ठाउँहरु थियो । अहिले त एकदमै थोरै भयो । हामी २०७४ मा मधेसमा ठूलो पार्टी भएर आयौं । त्यसबेलादेखि हाम्रो पार्टीभित्र पनि टिकटका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्यो । अनि हामीले सिट दिन नसकेकाहरु बाटो लागेका हुन् । पहिला सीके राउतजीहरुको पनि संरचना कमजोर थियो । अहिले उहाँहरुको पनि अन्य जिल्लामा पनि गतिविधि बढ्दै छ । यसको मतलव हामी कमजोर भएका हैनौं ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियार पनि जसपा छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो नि ?

उहाँको अहिले धेरै कुरा नगरौं । उहाँको कथा व्यथा लामो छ । कुरा गर्दा व्यक्तिगत हुन सक्छ । उहाँ जहाँ जानुभएको छ, मेरो शुभकामना छ ।

पाँच वर्ष पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउने तपाईं मात्रै हुनुभयो । अहिलेचाहिँ मधेसको अंकगणितले सरकार ढाल्ने संकेत गर्छ ?

म मुख्यमन्त्री हुँदा हामी सबैभन्दा ठूलो दल पनि थियौं । मधेस केन्द्रित दुई दल मिलेर हामीले सरकार पनि बनायौं । झन्डै हामी एउटै दल जस्तो पनि थियौंं । अहिले त त्यो अवस्था छैन । भोलिका दिनमा के हुन्छ, अहिले हाम्रो दलभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै छ । तथापि अहिले हामीले नै नेतृत्व गरिरहेका छौं । ठूला दलको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै छ ।

कोशी प्रदेशको जस्तो मधेसमा सरकार ढल्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

कोशीको त्यहाँ हुँदैन । त्यसको सम्भावना छैन । सरकारमा जाने ठूलो दलको वा सबैको इच्छा हुन्छ, यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । हामीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं । सबै ठीक भयो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता पनि पाउन सक्छ । अरुले पनि आशा गर्नु स्वभाविक छ ।

तपाईं पूर्वसभासद पनि हुनुहुन्छ । तर, प्रदेशमै दोहोर्‍याएर चुनाव लड्नुभयो ०८४ को चुनावमा फेरि संघीय संसदमा आउने सम्भावना कति छ ?

अहिले प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छ । अझ हामीजस्तो मान्छेले गर्नुपर्ने काम धेरै छ । अहिले प्रदेशमै जितेर पनि आएको छु । अहिले प्रदेशमै सोचिएको छ । आउने दिनमा पार्टीले के जिम्मा दिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । पार्टीले केन्द्रमा लड भन्यो भने हुन्न भन्ने हुँदैन । तर मेरो सोच प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै छ भन्ने छ । राजनीति हो जे पनि हुन सक्छ ।

राजनीतिमा आउनुअघि तपाई वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अंग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर पुरानै पेसामा फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

शिक्षण त मैले मन पराएको पेसा हो । अन्य कार्यालयको जस्तो त्यहाँ जालझेल हुँदैन । मैले २० वर्ष पढाएँ । समाजमा केही गर्नका लागि राजनीति जति राम्रो अरु हुँदैन रहेछ । तर व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ, समाज परिवर्तन गर्न सक्ने भिजन हुनुपर्छ ।