किसानलाई शतप्रतिशत अनुदानमा डिप बोरिङ « Khabarhub

किसानलाई शतप्रतिशत अनुदानमा डिप बोरिङ


१४ चैत्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा — अन्न तथा तरकारी बाली उत्पादनका लागि प्रसिद्ध दक्षिण झापाको हजारौँ बिघा जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भूमिगत सिँचाइ परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नदी सिँचाइ प्रणालीले नछोएका र आकाशे पानीको भरमा खेती गरिरहेका कचनकबल गाउँपालिकाको सातवटै वडा र भद्रपुर नगरपालिकाको १, २ र ३ मा यसै वर्षदेखि परियोजना लागू भएको हो ।

झापा भूमिगत सिँचाइ परियोजनाका इन्जिनियर भूविक्रम नेम्बाङका अनुसार कचनकबल र भद्रपुरका १० वटा वडामा शत्प्रतिशत अनुदानमा एक सय ७१ वटा ‘डिप बोरिङ’ स्थापना गरेर आठ हजार पाँच सय बिघा जग्गामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने कार्यक्रम छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले यसै वर्ष शिवसताक्षी नगरपालिका–१० माईधारमा आयोजनाको कार्यालय र भद्रपुरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर परियोजनाको कार्य धमाधम भइरहेको उनले बताए ।

‘यो शत्प्रतिशत अनुदानमा आधारित कार्यक्रम हो, यसमा किसानले केही पनि लगानी गर्नु पर्दैन’, परियोजनाका बारेमा जानकारी दिँदै इन्जिनियर नेम्बाङले भने, ‘नदीको सिँचाइ नपुगेका उर्वर जग्गामा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउन योगदान पु¥याउन सरकारले किसानका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।’

आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा लिन ५० देखि ६० बिघा जग्गाका किसानले आपसमा मिलेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसलाई कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट ल्याएको सिफारिसका आधारमा उपभोक्ता समितिले माग गरेबमोजिम आयोजनाले सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कचनकबलको वडा नं १ र ३ तथा भद्रपुरको वडा नं ३ का उपभोक्ता समितिको मागबमोजिम ३५ स्थानमा ‘डिप बोरिङ’ खन्ने कार्य अघि बढाइएको र अर्को वर्ष थप स्थानमा पनि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने उनले जानकारी दिए, ‘केही स्थानमा ‘डीप बोरिङ’को काम सकेका छौँ, परीक्षणका लागि पानी फ्याँक्ने कार्य भइरहेको छ । एउटा बोरिङको पानीले ६० बिघासम्म सिँचाइ हुन्छ । एक सय ३० मिटर गहिराइबाट पानी निकालेका छौँ ।’ प्रति सेकेन्ड २० लिटरका दरले ‘डीप बोरिङ’बाट पानी आइरहेको उनले बताए ।

आयोजनाले किसानलाई सामूहिक रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउने भएकाले परियोजनामा किसानको सहकार्य बलियो हुने देखिएको छ । सरकारका तर्फबाट ‘डिप बोरिङ’ खन्ने कार्य सकेपछि हाइटेन्सन लाइनबाट बिजुलीको सुविधा पुर्‍याउने र खेतखेतमा पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउने कार्य गरिने छ । विद्युतीकरण, पाइप विस्तार र २५ देखि ५० केभिएसम्मको ट्रान्सफर्मर जडानको सम्पूर्ण लागत आयोजनाले नै ब्यहोर्ने इन्जिनियर नेम्बाङले बताए । खेतमा पानी पटाउन सहज होस् भनेर हरेक चार बिघा जग्गामा एउटाका दरले पानीको पोइन्ट राखिने परियोजनाले जनाएको छ ।

किसानमा उत्साह

आकाशे वर्षाको भरमा सिँचाइमा निर्भर स्थानीय किसान अब विद्युत्बाट चल्ने भूमिगत सिँचाइ आयोजना गाउँमा आएपछि उत्साही भएका छन् । कचनकबल गाउँपालिका–१ सोमबारेकी भागिरथा अधिकारीले आफ्नो वडामा नै आठवटा जल उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको बताइन् । कचनकबलमा धान, मकै र तोरी गरी नियमित तीन बाली खेती हुने गरेको छ ।

बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने तयारी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिइन्, ‘निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक खेतीतर्फ जाने सोचाइमा छन् यहाँका किसान । सरकारले ल्याएको भूमिगत सिँचाइ परियोजनाले जीवनस्तर उकास्ने आशा गरेका छौँ ।’

उनी सोही वडाको सोमबारे जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन् । अधिकारीको क्षेत्रमा परियोजनाले डिप बोरिङ, ट्याङ्की निर्माण र पाइपलाइन विस्तारको कार्य गरेको छ भने विद्युतीकरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जिल्लाभर परियोजना विस्तार

नेपाल सरकारले कचनकबल र भद्रपुरमा मात्र भूमिगत सिँचाइ परियोजना लागू गर्ने योजनाका साथ कार्यारम्भ गरेको भए पनि स्थानीयवासीको माग बढेपछि जिल्लाभर विस्तार गरिने भएको छ ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन दुई महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेको बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परियोजनालाई झापा जिल्लाभर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार आयोजनाले हाल कचनकबल र भद्रपुरसहित अन्य पालिकाहरुबाट समेत उपभोक्ता समितिहरुको माग सङ्कलन गरिरहेको र विभिन्न पालिकाबाट मागबमोजिम १२ वटा स्थानमा ‘डिप बोरिङ’ थपिने इन्जिनियर नेम्बाङले बताए । – चन्द्रकला भण्डारी

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७९, मंगलबार  २ : ३१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को