कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक पनि पाए विश्वासको मत « Khabarhub

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक पनि पाए विश्वासको मत


१५ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत पाएका छन्। शुक्रबार उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत पाएका हुन्।

आज उनले विश्वासको मत लिएकोमा ३९ सदस्यमध्ये शर्माको पक्षमा २९ र विपक्षमा १० मत परेको छ। चैत २६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए।

शर्मा पुस २७ गते नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले माघ ६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

केन्द्रमा सत्ता फेरिएको फेरिएलगत्तै राप्रपा कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राप्रपाकी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले गत फागुन १८ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन्।

राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिएका थिए। यस्तै मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक चैत १७ गते विश्वासको मत लिएका थिए।

कर्णाली प्रदेशसभामा हाल कांग्रेसका १४ र माओवादीका १३ सांसद छन्। यस्तै एमालेका १० सांसद रहँदा स्वतन्त्र, नेकपा एस र राप्रपाका एक-एक सांसद छन्।

शर्माले नेकपा एमाले र राप्रपाबाहेक सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसदको मत प्राप्त गरेका हुन्। उनलाई माओवादीको १३, कांग्रेसको १४, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक-एक जना सांसदले पक्षमा मत हालेका हुन्।

कर्णालीमा हाल माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८०, शुक्रबार  ५ : ५८ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा