चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) का पोलिटब्यूको सदस्य युआन च्या चुन नेपालको तीनदिने भ्रमण पुरा गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङका विश्वासपात्र मानिएका युआनले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दलका, नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख र अन्य दलका नेतासँग वार्ता गरेका छन्।
कोभिड महामारीको सङ्क्रमणका कारण विगत तीन वर्षसम्म चिनियाँ नेताहरुको नेपाल भ्रमण भइरहेको थिएन्। तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएयता विगत सात-आठ महिनामा यो क्रम बढेको छ। बाह्य रुपमा उनको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य दुबै देशका सरकारबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु देखिन्छ। संसदीय मामिलामा सहकार्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु र दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा विस्तार ल्याउनु रहेको भनिन्छ।
चिनीयाँ राष्ट्रपति सीका महत्वाकांक्षी पहल बिआरआई, जिएसआई, जिसिआई र जिडिआईमा नेपालको सहभागिताको विषयमा पनि आवश्यक चर्चा भएको हुनुपर्छ। चार वर्ष अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न २० बुँदे समझदारी भएको थियो। ती सम्झौतामध्ये अधिकांश अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन्। युआनको नेपाल भ्रमणका क्रममा उपरोक्त सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको हो।
नेपाल सरकारको आग्रहमा बिआरआईको निम्ति चीनले छनौट गरेका विभिन्न ९ परियोजनाको द्रुत संचालन होस् भन्ने चाहना चीनको रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग उनको प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुन सकेन। इटालीको रोम पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भर्चुअल माध्यमबाट वार्ता गरेका छन्। नेपाल माओवादी केन्द्रकै निम्तोमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको हो। निम्ता गरेपछि स्वाभाविक रुपमा नै तिनको स्वागत सम्मानमा डिनर र बिदाइमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेताको बढी सहभागिता देखियो।
चीनका निम्ति अहिले प्रमुख चासोको विषयमा नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता, आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगका बारे सन्धि, टनेल निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय र चीनको अन्तरिम विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
अहिले नै साढे २२ खर्चको ऋणमा डुबेको नेपाल अब बिआरआई अन्तरगतको ऋण लिएर कुनै पनि परियोजनाको संचालन भएको हेर्न चाहदैन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ अर्थात बिआरआईमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहोस्। नेपाल सरकारको आग्रहमा बिआरआईको निम्ति चीनले छनौट गरेका विभिन्न ९ परियोजनाको द्रुत सञ्चालन होस् भन्ने चाहना चीनको रहेको छ। अहिले नै साढे २२ खर्चको ऋणमा डुबेको नेपाल अब बिआरआई अन्तरगतको ऋण लिएर कुनै पनि परियोजनाको सञ्चालन भएको हेर्न चाहदैन। फेरि बिआरआईको ऋणको बारेमा स्थापित विश्वव्यापी मान्यताका कारण नेपाल यसमा उत्सुक छैन।
कुनै पनि देशको वैधानिक सत्तासँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने चीनको अघोषित नीति विगत डेढ दुई दशकदेखि फेरिएको छ। खास गरीकन नेपालको सन्दर्भमा त यो पुष्टि नै भएको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको तीन दशकमा चीनले राजसंस्थासँग मात्रै सम्बन्ध राखेको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात् चीनले आफ्नो भरपर्दो भित्रको खोजी गर्दै रह्यो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नयाँ-नयाँ विचारबाट नेपालका वामपन्थी नेता शिक्षा ग्रहण गर्दै आएका छन्। समय समयमा भर्चुअल माध्यमबाट प्रशिक्षण पनि लिने गर्दछन्।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुन दलसित सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा चीनको निम्ति समस्याको विषय हुने गर्दछ। दलविहीन शासन भएको देशका शासकसँग सम्बन्ध कायम गर्न चीनलाई सहज हुने गर्दछ। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी दलको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। विगत १७-१८ वर्षको अवधिमा कम्युनिष्ट पार्टीको सहभागिता र समर्थन बिना देशमा एउटा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन।
महान चिनीयाँ नेता माओलाई आफ्नो आदर्श मानेर उनकै विचारधारालाई आत्मसात गर्दै विगत दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिको मुख्य इन्जिनियर बनेको माओवादी केन्द्रको उत्तरी छिमेकी चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको कुरा छर्लङ्ग छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनमा नेपालका प्रायः सबै जसो वामपन्थी राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको हुन्छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नयाँ-नयाँ विचारबाट नेपालका वामपन्थी नेता शिक्षा ग्रहण गर्दै आएका छन्। समय समयमा भर्चुअल माध्यमबाट प्रशिक्षण पनि लिने गर्दछन्। उत्तरी छिमेकी चीन पनि नेपाल सम्बन्धी आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। उसले नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्मस्तरबाट आफ्नो भूमिका देखाउँदै आएको छ।
नेकपाको गठन, आन्तरिक विवाद मिलाउने काम, नेतृत्वका सवाल, सरकार टिकाउने काम र दुबै देशका नेताको भ्रमणको निरन्तरताले नेपालमा चीनको सक्रिय कूटनीतिलाई सावित गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता दुई दर्जन भन्दा बढी सहयोगीसहित नेपालको भ्रमण गरी फर्केका छन्। उनी नेपालका प्रायः सबै जसो प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट अथवा वार्ता गरेर स्वदेश फर्किएका हुन्। आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीसँग भेट गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेर्न सकिन्छ।
नेकपाको गठन, आन्तरिक विवाद मिलाउने काम, नेतृत्वका सवाल, सरकार टिकाउने काम र दुबै देशका नेताको भ्रमणको निरन्तरताले नेपालमा चीनको सक्रिय कूटनीतिलाई सावित गरेको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या चुनको भ्रमण कुनै देशका राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख भन्दा कम व्यस्त र महत्त्वको देखिएन। एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्यले यो भन्दा बढी सम्मान र महत्त्व पाउन सक्दैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै कुनै पदाधिकारी अथवा नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि चीन भ्रमणमा जाँदा यति बढी सम्मान पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा नेपालको एउटा संसदीय टोलीले चीनको भ्रमण गरेको थियो। चिनियाँ नेताले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेटघाट गरे। संसद्का सभामुख पनि एउटा शक्ति केन्द्र हुन्छन् भन्ने कुरा चीनलाई थाहा नहुने कुरै आएन।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या चुनको भ्रमण कुनै देशका राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख भन्दा कम ब्यस्त र महत्त्वको देखिएन। एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्यले यो भन्दा बढी सम्मान र महत्त्व पाउन सक्दैन।
२०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका नाममा र पछि कोभिड-१९ को महामारीको बहानामा चीनले नेपालसँगको दुई पक्षीय व्यापारलाई खासै महत्त्व दिएन। नेपालसँग जोडिएका सीमानाको सञ्चालन हुन दिएन। यस अवधिमा भारतले नेपालको आवश्यकतालाई पुरा गर्दै गर्यो। दुई पक्षीय व्यापारमा पनि वृद्धि हुन थाल्यो। कोभिड-१९ को संकटको बेला भारतले नेपाललाई सहयोग गरेर चीनको प्रभावलाई केही हदसम्म कम पार्ने काम गरेको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पहिला चीनको एकलौटी वर्चस्व थियो तर भारतले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको टेण्डर गर्दा सरकारले जुन शर्तहरू स्वीकार गरेको छ, यस शर्तमा विश्वका कुनै पनि देशको ऊर्जा निर्माता कम्पनी नेपालका काम गर्ने तयार हुने छैनन्।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको बढ्दो एकल वर्चस्व चीनलाई मन परेको छैन। आफ्ना समर्थकमार्फत यसको विरोध पनि गर्न लगाएको छ। युआनको नेपाल भ्रमणका कतिपय भित्री कुरा समय समयमा अनावरण हुने निश्चित छ।
भारतले केही वर्षअघि ल्याएको आफ्नो ऊर्जा व्यापार नीतिमा, नेपालमा भारतीय अथवा नेपाली लगानीकर्ताको कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्रै खरिद गर्ने उल्लेख गरेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ता निराश भएका छन्। चीनलाई नेपालको बिजुली चाहिएको छैन। उ केवल नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री कम गर्न चाहन्छ। एकपछि अर्को चिनियाँ ऊर्जा निर्माण कम्पनी नेपालबाट बाहिरिनेक्रम सुरु भएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको बढ्दो एकल वर्चस्व चीनलाई मन परेको छैन। आफ्ना समर्थकमार्फत यसको विरोध पनि गर्न लगाएको छ। युआनको नेपाल भ्रमणका कतिपय भित्री कुरा समय समयमा अनावरण हुने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया