कान्ति बाल अस्पलतालाई सर्वोच्चको आदेश - ‘पीडितलाई तीस लाख क्षतिपूर्ति दिनू’ | Khabarhub Khabarhub

कान्ति बाल अस्पलतालाई सर्वोच्चको आदेश – ‘पीडितलाई तीस लाख क्षतिपूर्ति दिनू’


१२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापरवाही गरेको मुद्दामा ३० लाख  रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ साल माघ २५ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त क्षतिपूर्ति हुने ठहर गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “आधार, प्रमाण र कारणबाट कान्ति बाल अस्पतालको चिकित्सकीय असावधानीको कारणले पीडित आठ महिनाको बच्चा आलोक बरालको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको पुष्टि हुन आएको देखिएको छ ।”

श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुर्‍याइएका आठ महिनाका ती बालक आलोकलाई गलत खोप दिँदा क्षति पुगेको भन्दै उक्त रकम भराउन भनिएको हो ।

विसं २०७३ असार २२ गते ती बालकलाई उपचारका लागि उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्‍याइएको थियो । पीडित बालकका बुबा ध्रुवकुमारले अर्कै बालकका लागि तयार पारिएको मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।

सोही राति शम्भु विक नामका अर्कै बालकका लागि ल्याइएको खोप आलोकलाई लगाइएको थियो । त्यसपछि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुनाका साथै दिसा, पिसाब चुहिनेजस्ता लक्षण देखिएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट डा आयुष्मा रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनबमोजिम ती लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपबाट साइड इफेक्ट भएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर थियो ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “उक्त लक्षण इन्जेक्सन मोन्टाजको साइडइफेक्टको लक्षणसँग मिलेको पाइयो, यसरी अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधिको अधिक मात्रा प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिकलगायत असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना भएको देखियो ।”

आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यप्रति अस्पतालले लापर्बाही गरेकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए । उक्त विवाद उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  २ : ३७ बजे

२७ वर्षपछि दिल्लीमा भाजपाको ‘कमब्याक’

काठमाडौं– सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले २७ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि

नेपालका पाँच विश्वविद्यालयबीच सहकार्यका लागि सम्झौता 

सुर्खेत– नेपालका पाँच विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक सहकार्य र अनुसन्धान साझेदारीलाई प्रवर्द्धन

विश्व खाद्य मूल्यमा गिरावट : एफएओ

एजेनसी –  मुख्यतया चिनी, तेल र मासुको मूल्यमा आएको कमीका

उपप्रधानमन्त्री सिंहबाट आगलागी भएको खानेपानी मन्त्रालयको निरीक्षण

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगलागी भएको खानेपानी मन्त्रालयको

प्रदेशको बजेट खर्च : छ महिनामा १६ प्रतिशत

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक