मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित नगर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित नगर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह


१२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेट गरी संसदमा प्रस्तुत मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सभामुख र अध्यक्षको कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा शान्ति समाजका अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयक तर्जुमा गर्दा नै लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताका मूल्यप्रति संवेदनशील हुँदै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार/मानवीय कानून अनुकूल हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । संशोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने खतरा उनले बताए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिव चन्द्रमणि बञ्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यद्वय नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौँ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलित थिए । सम्बद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रम पनि जारी रहेको शान्ति समाजले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ५ : १६ बजे

आजका समाचार : भूमिबाहेकका सबै अध्यादेश पास, कुलमानका नाममा दोहोरी र हमास सिद्ध्याउने ट्रम्पको धम्की 

मुलुक अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा छ : प्रधानमन्त्रीप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

स्थानीय सेवा गठन ऐन संशोधन गर्ने कर्णाली मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न

सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाइने

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने

स्थिर सरकार बने मात्र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ : महासचिव पोखरेल

गलकोट – नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले स्थिर सरकार बने

बलेफीका दुई विद्यालयका विद्यार्थी संसदमा

काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा रहेका दुई विद्यालयका विद्यार्थीहरूले संघीय संसद्