संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ : एमाले सचिव अर्याल « Khabarhub

संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ : एमाले सचिव अर्याल


११ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– नेकपा (एमाले)का सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले संघीयताले नै जनताका अधिकार स्थापित गर्ने भएकाले यसलाई बलियो बनाएर लैजाने गरी एमाले लागेको बताएकी छन् ।

नेकपा एमाले संघीय संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताउँदै सचिव अर्यालले संघीयताप्रति एमाले स्पष्ट रहेको बताइन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनका अवसरमा आज बुटवलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँगको छलफलमा नेता अर्यालले प्रदेश अधिवेशनमा कुनै नेताको नाममा गुट नभएको दाबी गरे । उनले प्रदेश अधिवेशनबाट सही र सक्षम नेतृत्व चयन हुने बताइन् । 

उनले अधिवेशनले सकेसम्म सर्वसम्मत र त्यो नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने पनि धारणा राखे । ‘सर्वसम्मत भनेको सहमति र समझदारी हो’, उनले भनिन्, ‘सहमति र समझदारी गरेर आउँदा चुनाव नै गर भन्न मिल्दैन ।’ एमालेको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन भदौ १६ र १७ गते बुटवलमा हुने भएको छ । अधिवेशनका पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले जानकारी दिए । 

प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेशका १२ जिल्लाबाट एक हजार चार  प्रतिनिधिको चयन भइसकेको एमालेले जनाएको छ । अधिवेशनमा महिला ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रयासमा रहेको बताउँदै उनले उत्पीडित, महिला, युवाको फरक-फरक कलस्टर बनाएर प्रतिनिधि छनोट भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८०, सोमबार  १ : ४० बजे

पाँच जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

गण्डकी – जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले विभिन्न मुद्दाका पाँच जना

वीरगञ्जमा इन्टरनेटका अव्यवस्थित तार हटाइने

वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जमा इन्टरनेटका अव्यवस्थित तार हटाइने भएको

युवा लक्षित ग्लोबल आइएमईको ‘नेक्स्ट जेन’ खाता, घरमै बसेर खोल्न सकिने

काठमाडौं – ग्लोबल आइएमई बैंकले युवालाई लक्षित गर्दै घरमै बसेर

कारागारबाट फरार कैदी भारत-नेपाल सीमाबाट पक्राउ

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर कारागारबाट फरार रहेका एक कैदीलाई प्रहरीले नेपाल-भारत सीमा

आयोगद्वारा एलपी ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता