सिद्धान्तत दस्ताबेज हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले राजा र राजतन्त्रको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। कम्युनिस्टहरु राजा वा राजसंस्थालाई निरंकुशताको पर्याय मान्छन्। नेपालको सन्दर्भमा डा. केशरजङ्ग रायमाझीले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको वा त्यो धारको विचार वकालत गरेर राजा महेन्द्र र पञ्चायतलाई सघाएको भनिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा रायमाझी पद भनेर भाष्य नै बन्यो। तर आज मुलुकमा कम्युनिस्टको मत अत्यधिक छ। उनीहरू हामी साम्यवादी व्यवस्था ल्याउन लागि रहेका छौँ भनेर भनिरहेका छन्। तर २०६२/६३ को जनआन्दोलन यताका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने अधिकांश समय नेपालमा माओवादी नेतृत्वका सरकार वा माओवादी सहितको सरकार बनेको छ। तर उसैले दाबी गर्ने, आफैले स्थापित गरेको प्रणाली जुन सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको सन्दर्भमा गएर जोडिएको छ। त्यो सन्दर्भ चाहिँ दिनदिनै कमजोर बनिराखेको छ। सत्तामा रहेका नेताहरू बदनाम भएका छन्। यही विषयमा केन्द्रित भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेता तथा नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी लगातार सकारमा गइराख्ने तर कम्युनिस्ट पार्टीले स्वीकार्न नसक्ने प्रणालीको वकालतमा जनता उभिनु पर्ने परिस्थिति किन आयो ?
विगतमा २००७/०४६/०६३ सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउला भन्ने नागरिकले सोचेका थिए। तर उपलब्धि हात लागेको दुई दशकमासमेत नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले अहिले २०७२ सालको संविधानले वकालत गरेको व्यवस्था, त्यसले वकालत गरेको नीतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

विगत २००७ सालदेखि यता नेतृत्वमा पुग्ने दलले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार नैतिक र सुशासन वा पारदर्शी शासन नगरेकोले यस्तो स्थिति बनेको छ। यो अहिलेको अवस्थाप्रति ०४६ साल यताका दलका नेतृत्वका काम नै जिम्मेवार छन्। पहिला पनि अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी थियो। तिनीहरूका सरकाका मात्र नभई कम्युनिस्टकै नेतृत्वका सरकारको पनि गलत नीति र रवैयाको कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ।

नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले अहिले २०७२ सालको संविधानले वकालत गरेको व्यवस्था, त्यसले वकालत गरेको नीतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

सत्ताले कम्युनिस्टलाई बिगारेको हो ?
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएका सरकार हुन् वा अरूका नेतृत्वमा भएका सरकार हुन् उनीहरू सबैले मुखले जे राम्रो कुरा भट्ट्याए र जनताको भोट दिए। तर दलहरुले आफ्नै कुराको कार्यान्वयन गरेनन्। उनीहरूले आफ्ना मान्छेको हितको निम्ति, एउटा चुनाव र अर्को चुनावको निम्ति मात्र काम गरे। जसको परिणाम स्वरुप अहिले देशमा महंगी, भ्रष्टाचार, वैदेशिक ऋण, बेरोजगारी र देशबाट जनताको पलायन बढिरहेको छ। ०४६ साल यता खोसिएका देशका हक अधिकार प्राप्त हुने भन्दा पनि झन् खोसिँदै गएका छन्। जस्तो: ०४६ सालको परिवर्तनपछि महाकाली सन्धि हुँदा ०७६ साल कात्तिकमा नेपालले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो साँढे चार सय किलोमिटर जमिन गुमाउनु पर्यो।

जुनअहिले दक्षिणको कब्जामा परेको छ। यसको विरोध हुँदा केही भएको जस्तो देखिने तर काम छैन। एमसीसी पास भएको छ। जनतालाई गरेको बाचा अनुसार काम नभएको कारणले त्यस्तो बेतिथिको विरुद्धमा जनता उत्रिन पुगे। दलहरूले गरेका क्रियाकलापको कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। दलमा पनि कम्युनिस्ट दलहरूले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, धर्म दायित्व छोडेको हुनाले आज जनता नेताविरुद्ध उत्रिएका छन्।

समग्रमा २०४६ वा ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जनपक्षीय काम गर्ने मामिलामा राजसंस्था बाधक बनेको हो ?
२००६ सालदेखि नै नेपालमा जनताले दुई पक्षका परिवर्तनका सपना देखे। एउटा राष्ट्रिय पक्ष थियो जहाँ बाहिय पक्षको हस्तक्षेप शोषण उत्प्रेरणबाट मुक्ति चाहने र अर्को पहिलेदेखि रहेको सामन्तवादी व्यवस्था र विदेशी पुँजीको व्यवस्थाले जनताको हक अधिकार कुण्ठित गरेको थियो। अहिले पनि ती राष्ट्रिय बाधा र प्रजातन्त्रको बाधा हटेका छैनन्।

दलहरूले गरेका क्रियाकलापको कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। दलमा पनि कम्युनिस्ट दलहरूले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, धर्म दायित्व छोडेको हुनाले आज जनता नेताविरुद्ध उत्रिएका छन्।

राजसंस्थाले एउटा कुलिन परिवारबाट सामन्ती परिवारको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। उसले विगत कालमा जनताका अधिकार कुण्ठित गर्दै आएको थियो। त्यसको विरोध ठिक थियो। पछि ४६ सालको आन्दोलनपछि संविधान बन्यो। त्यो पछि देशमा कालापानी विदेशीकोमा पुग्यो। घातक सम्झौता भए। अहिले विदेशहरूले नेपाललाई आफ्नो खेल मैदान बनाउन खोजिरहेका छन्। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भयो। त्यो दलहरूकै कारण हो। त्यसमा राजाको कुनै कुरा देखिँदैन।

देशको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा छ। आजको जत्ति पञ्चायतमा हाम्रा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायलाई निजीकरण गर्ने काम भएको थिएन। २०४६ सालपछि केही उठ्नै नसकेको उद्यम व्यवसायलाई निजीकरण गर्नु पनि उचित हुन्थ्यो होला। तर ४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। जसमा रामशरण महत जस्ता पश्चिमी नीतिमा भिजेका पढेका र देशलाई निजीकरण उदारीकरणलाई नै रामायण बुझ्ने नेताले जुन किसिमले निजीकरण उदारीकरणलाई कार्यान्वयन गरे एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रलाई निजीकरण गरे। यो निजीकरणको कुरालाई कम्युनिस्टहरुले पनि साथ दिए। निजीकरणमा गएपछि रोजगारी हरण भयो र औद्योगिक उत्पादन घट्यो।

अहिले विदेशहरूले नेपाललाई आफ्नो खेल मैदान बनाउन खोजिरहेका छन्। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भयो। त्यो दलहरूकै कारण हो। त्यसमा राजाको कुनै कुरा देखिँदैन।

अर्थतन्त्रमा प्रतिगमन भयो। दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि नै भएको हो। यसमा राजसंस्थाको भूमिका देखिँदैन। राणाकालको शासनदेखि नै नेपाली युवा लाहुरमा जाने प्रचलन थियो। केही मान्छेहरू भारतमा रोजगारमा जान्थे। जुन हजारमा थियो। तर अहिले ५०/६० लाख मान्छे विदेशमा जान बाध्य भएका छन्। यहाँकै श्रोत साधनको प्रयोग गरेर देश समृद्ध बनाउने कामबाट युवा पुस्ता वञ्चित भएका छन्। विदेशमा रगत पसिना बगाउनुपर्ने र हरेक दिन परदेशबाट शवको बाकस आउने स्थितिको नेतृत्व २०४६ सालपछिका दलले गरेका छन्।

सिद्धान्त एकातिर छ। व्यवहार अर्कोतिर छ। कसरी नेपालका कम्युनिस्ट राजतन्त्रको वकालतसम्म पुगे होलान ?
सुरुमा यस्तो कामको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। बीचमा बिपीको नीतिका कारणले केही घट्दै गयो। पछि २०४६ सालपछि त्यो बिपीका सिद्धान्तलाई छोड्दै उनीहरू जनता राष्ट्रको अहित गर्ने र आफ्नो गुटको स्वार्थमा केन्द्रित भए। कांग्रेस फेरिएसँगै कम्युनिस्टहरू त्यसको पनि गुरु जस्ता भए। सत्तामा पुगेपछि कमिसनखोरी र भ्रष्टाचार कांग्रेसले भन्दा बढी कम्युनिस्टले गर्न थाले। त्यसैले जनताहरू यसैको विरुद्धमा उठेका हुन्।

अर्थतन्त्रमा प्रतिगमन भयो। दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि नै भएको हो। यसमा राजसंस्थाको भूमिका देखिँदैन। राणाकालको शासनदेखि नै नेपाली युवा लाहुरमा जाने प्रचलन थियो। केही मान्छेहरू भारतमा रोजगारमा जान्थे।

अहिले भएको जनताको विरोधमा कसैले सकारात्मकता देखिरहेका छन्। यो पनि देशको वस्तुस्थितिका कारणले हो। विभिन्न खालका पार्टीको चरित्रलाई मूल्याङ्कन गर्दै वा सांस्थाहरुको काम र चरित्रको कुरा गर्दा वा राजसंस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा संरचनावादी दृष्टिकोणले मात्र होइन, नीतिवादी दृष्टिकोणले दलहरूलाई हेर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय जनवादी पक्ष नै अहिलेको परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले राजसंस्था वा जुकै पार्टीलाई कुन ठिक कुन बेठिक सकारात्मक नकारात्मक भनेर हेर्दा यी संस्था र पार्टीले बाहिय हस्तक्षेपकारी शक्ति र बाहिय शोषणको विरुद्धमा के गरे ? के गर्छन् ? के को विरोध गर्छन् र के को वकालत गर्छन् त भनेर जाँच्नुपर्छ नीतिवादी ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ। राज संस्था भएकैले गलत नै गर्छ भनेर हेर्ने होइन। तर दल भएकोले वा कम्युनिस्ट दल भएकोले मधेशवादी दल भएकोले यिनले सबै ठिक नै गर्छन् भन्ने होइन।

राजसंस्थाले जनवादी हक अधिकारको सन्दर्भमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ। त्यसको विरोध गरियो ठिक छ। तर राष्ट्रलाई स्वतन्त्र गर्ने, मुक्त गर्ने स्वाधीनताको कुरामा सकारात्मक देखिनुपर्छ। दलहरूको कुरामा कम्युनिस्ट दल प्रखर जनवादी र राष्ट्रवादी देशभक्त हुनुपर्ने तर विदेशीको दलाल बनेका छन्। बाहिय शक्तिको शोषण दम उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्नेमा आमन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुगे। विदेशी शक्तिको सहयोगमा खोक्रो प्रजातन्त्र ल्याउनेमा कम्युनिष्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त्यो खोक्रो प्रजातन्त्रको लागि विदेशी शक्तिसँग सौदाबाजी गर्न पुगे। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा खोक्रो अधिकार चिच्याउने, कराउने मात्र अधिकार जनताले पाए। तर विकास पाएनन्। जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन न्यून भयो र अहिले देश स्वतन्त्रता नै नरहने हो कि भन्ने स्थितिमा पुगेको छ। यस्तो बेलामा जनताले प्रजातन्त्रको लागि राजा नै चाहिन्छ भनेका छैनन्। देशको स्वतन्त्रता चाहियो भनेका छन्।

राजसंस्थाले जनवादी हक अधिकारको सन्दर्भमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ। त्यसको विरोध गरियो ठिक छ। तर राष्ट्रलाई स्वतन्त्र गर्ने, मुक्त गर्ने स्वाधीनताको कुरामा सकारात्मक देखिनुपर्छ।

अब देशको राजनीति अग्रगमन कि पश्चगमनमा जाने ?
नेपालमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै अग्रगमन भनेको हो। एउटा राष्ट्रियता जो हाम्रो नाम मात्रको स्वतन्त्र मुलुक थियो। राष्ट्र स्वतन्त्र स्वाधीन हुनुपर्छ भन्ने अग्रगमन हो। राष्ट्रलाई सवल बनाउने र अर्को जनतालाई सबल बनाउने हो। यो दुई पाटाले मात्र नेपालमा अग्रगमन हुन्छ।

२०४६ सालपछि दलहरूको नेतृत्वमा सरकार चलेपछि प्रतिगमन भयो। प्रतिगमन राजाले गरेको देखिँदैन। प्रतिगमनका नाइकेहरु कम्युनिस्ट दल, कांग्रेस दल, राष्ट्रवादी नामका दल, मधेस केन्द्रित दल नै भए। राष्ट्रियतामाथि जुन प्रतिगमन भयो जनताले प्रजातन्त्रका नाममा रेटिएर विष खाएर खोलामा हाम फालेर मर्ने अधिकार पायौँ। जीवनमा परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएनौँ। नेपालको अग्रगमनको दुई मापदण्ड एउटा राष्ट्रियतालाई सबल बनाउनु र अर्को जनतालाई सबल बनाउने हो।