अस्ट्रेलियाले डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने | Khabarhub Khabarhub

अस्ट्रेलियाले डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने


१२ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी- अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी जनवरी १ देखि डिस्पोजेबल भेप अर्थात् विद्युतीय चुरोटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणाको चिकित्सकहरूले तत्काल स्वागत गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मार्क बटलरले एकल प्रयोग भेपमाथि रोक लगाउनुको उद्देश्य युवा वर्गमा भेपिङमा बढ्दै गएको ‘वास्तविक’ वृद्धिलाई उल्ट्याउनु रहेको बताए ।

अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक मेमा भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने खुलासा गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुरु मिति बताएको थिएन । लामो समयसम्म धूम्रपान गर्नेहरूलाई धूम्रपान छाड्न सहयोग गर्ने तरिकाका रूपमा सरकारहरूलाई भेपिङ बिक्री गरिएको मन्त्री बटलरले बताए ।

“यसलाई एउटा मनोरञ्जक उत्पादनका रूपमा बिक्री गरिएको थिएन, विशेषगरी हाम्रा बालबालिकालाई लक्षित गरिएको थिएन तर यो त्यही बन्यो”, उनले भने, “अधिकांश भेपमा निकोटिन हुन्छ र बालबालिका दुर्व्यसनी बन्दैछन् ।”

चौध देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात बालबालिकामा एक जनाले भेप प्रयोग गर्ने गरेको सरकारले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । विज्ञप्तिमा ‘तर्कसङ्गत प्रमाण’ लाई उद्धृत गर्दै भेप प्रयोग गर्ने युवा अस्ट्रेलियालीहरूमा धूम्रपान गर्ने सम्भावना करिब तीन गुणा अधिक हुने बताइएको छ ।

सरकारले अस्ट्रेलियामा डिस्पोजेबल भेपको उत्पादन, विज्ञापन वा आपूर्तिलाई गैरकानूनी घोषणा गर्नका लागि सन् २०२४ मा कानून पनि ल्याइने बताएको छ । भेपमाथिको आयात प्रतिबन्धलाई अस्ट्रेलियाली मेडिकल एसोसिएसनले स्वागत गरेको छ ।

“अस्ट्रेलिया धूम्रपानको दर र त्यसपछि हुने स्वास्थ्य हानिलाई कम गर्न विश्वमा अग्रणी रहेको छ, त्यसैले भेपिङलाई रोक्न र भविष्यको हानिलाई रोक्नका लागि सरकारको निर्णायक कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य छ”, एसोसिएसनका अध्यक्ष स्टिभ रोब्सनले भने ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८०, मंगलबार  १ : २९ बजे

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही

लोमान्थाङ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन

पोखरा – ‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट’बारे मन्थन गरी