काठमाडौं – राजनीतिक दृष्टिकोणबाट गठबन्धन सरकारको वार्षिक समीक्षा भइरहेका बेला हामीले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलाई सोध्यौं- संविधानविदको चश्माबाट हेर्दा प्रचण्ड सरकारको वर्ष दिन कस्तो देखिन्छ ?

संविधानविद् अधिकारीको विश्लेषणमा अहिलेको सरकारले संघीयता र समावेशितालाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेन। अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले संविधानलाई बुझ्ने र त्यसलाई मान्ने नेतृत्व पाएनौँ। प्रधानमन्त्री अलिकति स्पष्ट भइदिएको भए केही राम्रो हुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनको कुरामा कुनै पनि बोनस दिन सकेको जस्तो लाग्दैन।’

परिवर्तनको नेतृत्व गरेका आएका प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेको कुरा पूरा गर्नेबेला अहिले भएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैं त्यत्रो परिवर्तन गरेर आएको मान्छेले पनि संविधानको त्यो प्रावधान लागु गर्न सक्नुभएको छैन। यदि उहाँले इतिहासमा सही बोलेको भए अहिले देखाउने बेला थियो। तर, त्यो त उहाँले देखाउन सक्नुभएन।’

‘हामीले संविधानलाई बुझ्ने र त्यसलाई मान्ने नेतृत्व पाएनौँ। प्रधानमन्त्री अलिकति स्पष्ट भइदिएको भए केही राम्रो हुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनको कुरामा कुनै पनि बोनस दिन सकेको जस्तो लाग्दैन।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेका संघीयता र समावेशिता जस्ता विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान नपुगेको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘संघीयता ल्याएको त देशमा दलित जनजाति पिछडिएका वर्गका लागि राम्रो प्रतिनिधित्व होस्, शासनमा समावेशीकरण होस्, त्यो समुदायले नेतृत्व गर्न वा भाग लिन पाओस् भन्ने हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ देखाउनुभएको जस्तो लागेको छैन।’

राष्ट्रपति चयनमा पनि समावेशितालाई ध्यान नदिइएको गुनासो गर्दै अधिकारी अगाडि भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको चुनाव भयो, मैले त प्रष्टरूपमा क्षेत्री, बाहुन, ठकुरीहरूले त त्यो पदमा ऐतिहासिक कालदेखि गर्दै आएका हुन्, अब समावेशी उम्मेदवारलाई लैजानुपर्छ भनेको थिएँ। कसैले त्यो बारेमा सोचेनन्।’

संविधानविद् अधिकारीको नजरमा तेस्रो दलले सरकार चलाएर रुपान्तरण सम्भव छैन। उनी भन्छन्, ‘सरकार निर्माणका लागि म्यान्डेट एउटासँग छ, नेतृत्व अर्कोले गरेको छ। ठूलो पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्थ्र्यो । यहाँ तेस्रो पार्टीले सत्ता चलाइराखेको छ, यसरी रुपान्तरण हुँदैन।’

प्रस्तुत छ, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिम्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

संविधानविदको चश्माले गठबन्धन सरकारको वर्षदिनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
समग्ररूपमा मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक रूपमा ठिकै देखिन्छ। तर, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो अवधिमा नयाँ किसिम कानुन पारित भएका देखिँदैन। योबीचमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन वा यसका गतिको विषयमा कुनै किसिमको नीति सार्वजनिक गरेको भन्ने छैन। अहिले सरकारको उपलब्धि भनेको शान्ति सुरक्षा हो। केही विषयवस्तुमा, नेपालमा स्क्यान्डलहरु भइराख्ने ठाउँमा केही स्क्याण्डलमा सरकारले अनुसन्धान गराएको छ। मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। यो सबैबाट कानुनका साथ कायम गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ तर संविधानलाई नै लिएर केही भन्नुपर्ने र देखाउनुपर्ने कुरा म देख्दिनँ।

संविधानतः सरकार अथवा राज्यले गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी भन्दा बाहेक अहिले संविधान कार्यान्वयनका हिसाबबाट कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको हो। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कानुन पाएनन् भनेर टिप्पणी भइरहँदा सरकार कसरी सफल भयो भन्ने ?
संविधानलाई लिएर केही कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो-संघीयताको कार्यान्वयन। नेपालमा संविधान आफैं एउटा मापदण्डमा आधारित छ, त्यो मापदण्ड अनुसारका कानुन बन्न सकेनन्। बनेका कानुनहरू पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने र उनीहरूको स्वायत्तता, काम गर्न सक्ने क्षमता र राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा अधिकारको समुचित ग्यारेन्टी हुन सकेन भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ। हामी कानुनको विद्यार्थीले हेर्दा पनि कतै त्यस्तै टीका टिप्पणी गर्ने ठाउँ छन्।

अहिले सरकारको उपलब्धि भनेको शान्ति सुरक्षा हो। केही विषयवस्तुमा, नेपालमा स्क्यान्डलहरु भइराख्ने ठाउँमा केही स्क्याण्डलमा सरकारले अनुसन्धान गराएको छ। मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। यो सबैबाट कानुनका साथ कायम गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ तर संविधानलाई नै लिएर केही भन्नुपर्ने र देखाउनुपर्ने कुरा म देख्दिनँ।

प्रादेशिक परिषद्हरू छन्, त्यसको मिटिङ निरन्तर हुन सकिरहेको छैन। अहिले केही प्रदेश आफ्नो स्वायत्तताका सन्दर्भमा साह्रै चिन्तित छन्। उनीहरूले आफ्नो मागपत्र नेपाल सरकारलाई पेस गरिरहेका छन् र त्यसमा संघीय सरकारले उचित रूपमा सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना छ। संविधान बाहिर जान कसैले खोजेको छैन । तर, संविधानभित्र भएको मापदण्डको कार्यान्वयनमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने सोचाइ छ। त्यो गण्डकीले र मधेसले पनि बेला–बेलामा उठाएको छ।

अहिले कोशी प्रदेशमा नामांकनमा पनि समस्या आएको छ। यो सबै विषयमा संघीयता भनेको मापदण्डको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। दोस्रो, जे कुरा संविधानमा आउन सकेको छैन वा आउनु पर्ने छ, त्यसका बारेमा राष्ट्रले दिने आश्वासनसँग सम्बन्धित छ। यी दुवै कुरामा टिप्पणी गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै देखिन्छ।

अर्को, यो संविधानको समावेशीकरणको एजेन्डा संघीयता भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, हामीले नेपाललाई राजनीतिक समाजका रूपमा धान्ने हो भने समानता, कानुनको समान संरक्षण र समावेशीकरणलाई एउटा नीति बनाउनुपर्यो। त्यो संविधानमा स्पष्ट प्रावधानहरू छन्। ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न ऐनहरू पनि बनेका छन्। तर, हाम्रोमा संविधानले अपेक्षा गरेबमोजिम त्यस्तो किसिमले समावेशीकरणको एजेन्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जहाँ-जहाँ कानुनहरू आएका छन्, त्यहाँ पनि नियुक्तिको सवाल परम्परागत शैली भन्दा फरक देखिन सकेको छैन।

अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सिफारिस गरियो। संसदले अनुमोदन गर्यो। धेरै मान्छेको टिप्पणी यो कस्तो किसिमको समावेशी राज्य हामीसँग रहेछ भन्ने छ। संविधानमा समावेशी भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गरिएको छ, मौलिक अधिकारहरु राखिएको छ, तर अन्ततः नियुक्ति हुँदा धेरैजसो नियुक्ति यो उच्च वर्गलाई संरक्षण गरेर भइरहेका छन् भन्ने धेरै मान्छेले सोचिरहेका छन्।

हाम्रोमा संविधानले अपेक्षा गरेबमोजिम त्यस्तो किसिमले समावेशीकरणको एजेन्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जहाँ-जहाँ कानुनहरू आएका छन्, त्यहाँ पनि नियुक्तिको सवाल परम्परागत शैली भन्दा फरक देखिन सकेको छैन।

हामीले संविधानलाई बुझ्ने र त्यसलाई मान्ने नेतृत्व पाएनौँ। प्रधानमन्त्री अलिकति स्पष्ट भइदिएको भए केही राम्रो हुन्थ्यो। अहिले गाउँ, समाज धेरै परिवर्तन भइसक्यो। तर, राज्यको परिवर्तनको स्रोत निकै ढिलो भयो। यदि समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय नीति बनाउन सकिँदैन भने यो संघीयताको काम के हो ? धेरै मान्छेले प्रश्न गरेका छन्।

त्यो संघीयता ल्याएको त देशमा दलित जनजाति पिछडिएका वर्गका लागि राम्रो प्रतिनिधित्व होस्, शासनमा समावेशीकरण होस्, त्यो समुदायले नेतृत्व गर्न वा भाग लिन पाओस् भन्ने हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ देखाउनुभएको जस्तो लागेको छैन।

संविधान स्थिर छ र प्रक्रियाहरू स्थिर छन्। कामहरू बिस्तारै हुदैँछन्। तर, रूपान्तरण भनेर जे भनिन्छ, त्यो रूपान्तरणले पो संविधानको वैधतालाई देखाउँछ त। रूपान्तरणका लागि देखाइएको जुन संस्थागत फेमवर्क छ, त्यो फेमवर्क एउटा संघीयता हो।

त्यसबाहेक आयोगहरू पनि छन्, जसमा पहिचान सम्मत राष्ट्रिय दलित आयोग, जनजाति आयोग, संवैधानिक आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग छन्। यी सबै आयोगहरूको सिफारिसको कार्यान्वयनबाट के कति फाइदा भएको छ भनेर हेर्यो भने त्यहाँ समस्या देखिन्छ।
कतिपय मान्छेले सिफारिसको कार्यान्वयन हुन नसकेको परिस्थितिलाई औँल्याउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजत्तिको परम्परागत बलियो आयोगले पनि आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भनेर प्रधानमन्त्रीसामु गुनासो गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि मानव अधिकार दिवसको दिन सबै सिफारिस कार्यान्वयन गरिन्छ, म गराउँछु भन्नुभएको थियो। तर, त्यसमा केही प्रगति भएको जस्तो देखिएन।

त्यसैले कानुन नै बने पनि त्यो कानुन संविधानको भावना अनुसार बन्दैन या बनेको कानुनको त्यही बमोजिम कार्यान्वयन हुँदैन। त्यही सिलसिलामा जुन संरचना स्थापित गरिएको छ, उनीहरूले सोझो गरी काम गर्न सक्दैनन् भने त मान्छेलाई आफ्ना अपेक्षा पूरा नभएको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनको कुरामा कुनै पनि बोनस दिन सकेको जस्तो लाग्दैन।

यो समावेशीकरणको फ्रेमभित्र स्वयं राजनीतिक पार्टीहरू कति अटाएका छन् ? दलहरू नै त्यसमा हिँडेका छैनन् भने हामीले कसरी उनीहरूबाट अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?
राजनीतिक दलहरू नेपालमा सामाजिक संगठनका रूपमा हेर्ने हो भने सबै भन्दा ठूला संगठनहरू छन्। त्यो संरचना भएका राजनीतिक दलहरू हाम्रो देशमा ८/१० वटा छन्। २/४ वटा त पहिलादेखि नै बलिया छन्। अहिले नयाँ आएकाहरू पनि छन्। समावेशितालाई राज्यले एउटा नीति कायम गरिसक्यो। उसले भन्छ- समानुपातिक समावेशीकरण। त्यो मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। तर, समानुपातिक भनेको अंकसँग सम्बन्धित छ। जनसंख्यामा जसको अनुपात जति छ, त्यस बमोजिम समावेशी प्रतिनिधित्व राज्यले गर्न सक्यो भने राज्य समावेशी भयो भनेर हामीले चिताउन सक्छौँ।

तर, अहिलेको स्थिति के छ भने सबैभन्दा जनस्तरमा काम गर्ने भनेको राजनीतिक दल उनीहरू आफैं समावेशी छैनन्। समावेशीलाई यसको प्रतिनिधित्वसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर, समावेशीकरण भनेको प्रतिनिधित्वको कुरो मात्र हैन, त्यसलाई त निर्णय प्रक्रियामा स्थापित हुने गरी समावेशीकरण गर्नुपर्यो।

समानुपातिक रूपमा हरेक नेतृत्वले कहाँ शोषित पीडितहरू छन्, तिनका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेतृत्व वर्गमा छैन। राष्ट्रपतिको चुनाव भयो, मैले त प्रष्ट रूपमा क्षेत्री बाहुन ठकुरीहरूले त त्यो पदमा ऐतिहासिक कालदेखि गर्दै आएका हुन्, अब समावेशी उम्मेदवारलाई लैजानुपर्छ भनेको थिएँ। तर, कसैले त्योबारेमा सोचेनन्।

जनस्तरमा काम गर्ने भनेको राजनीतिक दल उनीहरू आफैं समावेशी छैनन्। समावेशीलाई यसको प्रतिनिधित्वसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर, समावेशीकरण भनेको प्रतिनिधित्वको कुरो मात्र हैन, त्यसलाई त निर्णय प्रक्रियामा स्थापित हुने गरी समावेशीकरण गर्नुपर्यो।

हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि यो ठाउँमा हामीले मुलुकका लागि त्यस्तो लिडरसिप हुनुपर्छ भनेर सोच्नु भएन।  राष्ट्रपति तेस्रो समुदायबाट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसरी सोच्न सकिएन। मन्त्रिमण्डलमा, संसदमा योग्य तथा दलीय समावेशी उम्मेदवारको अभाव छ। कत्ति ठाउँमा मुद्दा हालेर जान सक्छन् त मान्छेले ?

समावेशीकरण भनेको मौलिक अधिकार हो। मन परे नेतृत्वले दिने, नदिने भन्ने होइन। यो त मौलिक अधिकार भएकाले अदालतमा केश पुग्यो भने अड्डा अदालतले परमादेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई भंग गरेर नयाँ बनाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ। या निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने हुन्छ र समय दिएर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब, अदालतले यस्तो राजनीतिक कुरो भन्न लाग्दा अदालतले राजनीतिक एजेन्डामा हात हाल्यो भन्ने प्रश्न आउँछ। तर त्यो राजनीतिक एजेन्डा त संवैधानिक शासन पद्दतिको ग्यारेन्टीका लागि हो, त्यो गर्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री आफैं त्यत्रो परिवर्तन गरेर आएको मान्छेले पनि संविधानको त्यो प्रावधान लागु गर्न सक्नु भएको छैन। अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा अधिकांश मान्छे समावेशी उम्मेदवार राख्नुपर्थ्यो। यदि उहाँले बोलेका कुराहरू इतिहासमा सही बोलेको भए अहिले देखाउने बेला थियो। तर, त्यो त उहाँले देखाउन सक्नुभएन ।

समावेशीकरण भनेको मौलिक अधिकार हो। मन परे नेतृत्वले दिने, नदिने भन्ने होइन। यो त मौलिक अधिकार भएकाले अदालतमा केश पुग्यो भने अड्डा अदालतले परमादेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई भंग गरेर नयाँ बनाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ।

ठीक छ, मन्त्रालयमा हुन सकेन। किनभने त्यसमा ब्यालेन्स अफ पावरको कुरा आउन सक्छ। नेतृत्वमा अधिकांश क्षेत्री बाहुनहरू छन् र उनीहरूले फाइदा लिन्छन् भने पनि बाँकी कुरामा त हुन सक्थ्यो। तर, त्यहाँ पनि त्यो प्रष्टता छैन। एकजना कमजोर मान्छेलाई ल्याएर परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन भनेको दलीय मान्छेलाई दिनुपर्यो अनि समावेशिताले पनि काम गर्छ। हाम्रोमा त समावेशिता भनेको कमजोरलाई दिने हो भन्ने भावना छ।

यस्ता प्रश्न उठायो भने यो लोकतन्त्र, संविधान र प्रणालीमाथिकै प्रहार हो भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले भन्नु हुन्छ। तर, यो बीचमा हेर्दा, रेशम चौधरी र रिगलको रिहाइ, लक्ष्मी कोइरीलाई अदालतले दिएको सफाइ अनि बालकृष्ण खाणको रिहाइ जस्ता घटनालाई कसरी लिने ?संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग मान्ने कि ?
यी सबै केशमा सरकारमा प्रष्टताको अभाव देखियो। कोही मान्छे राजनीतिक रूपमा एजेन्डा भएका कारणले मात्र अपराध मुक्त हुन सक्दैन। कुनै पनि अपराधीले राज्यअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा भनेको कानुन बमोजिम हो। हाम्रो त्यस्तो भएन। रिगलको केश प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर एउटा कसुरदारलाई मुक्त गर्नुभयो। राजनीतिक रूपमा लगानी हामी धेरैको होला तर अपराधबाट मुक्ति हामी कसैको छैन। प्रधानमन्त्रीको पनि छैन।

यस्तो अवस्थामा अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्यो। पीडित बलियोसँग अदालतमा जानुभयो र न्याय भयो। तर, धेरै ठाउँमा राजनीतिक मान्छेले हामी अलग मान्छे हौँ, हाम्रो नियति फरक छ, हामीले गरेका काम कारवाहीहरू सामान्य मान्छेले गरेको जसरी सोच्नु हुँदैन भनेर फाइदा लिने गरेका छन्।

रिगलको केश प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर एउटा कसुरदारलाई मुक्त गर्नुभयो। राजनीतिक रूपमा लगानी हामी धेरैको होला तर अपराधबाट मुक्ति हामी कसैको छैन। प्रधानमन्त्रीको पनि छैन।

अदालतमा कतिपय केशहरू प्रमाण नपुगेका आधारमा मान्छेहरु फर्किएर आउँछन्। त्यो भनेको अदालती प्रक्रिया हो, त्यसमा चित्त बुझेन भने अरु प्रक्रिया छन्। तर, राजनीति गर्ने मान्छेले कानुनको पालना गर्नु पर्छ। त्यहाँ खुकुलो बन्नु हुँदैन।

ललिता निवासको कुरामा पनि केवल मान्छेलाई देखाउन धरपकड गर्ने हैन, त्यो अधिकार राज्य र कोहीसँग छैन। जुन मान्छेका बारेमा प्रमाणहरू पोख्त छ, त्यो मान्छेलाई तारिखमा राख्ने हो । सुरुदेखि मान्छेलाई अत्याएर, राज्यको बल क्षमता देखाएर उसलाई विवश पार्दा मान्छेले सुरक्षाका लागि घुस दिनुपर्ने र अर्को बाटो खोज्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ललिता निवासमा त्यत्रो मान्छेलाई धरपकड गरियो। तर, उचित रूपमा फाइल विकास गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिएन। यो राम्रो पद्दति भएन।

देशमा सुन काण्डहरु पनि भए, त्यसले पनि परिणाम दिन सकेको छैन। सरकारले गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ तर कानुन र दण्ड विधायकको प्रयोगको नजिक छ भनिरहँदा पनि साझारूपमा सबैलाई समानरूपमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ। यो संविधानको कार्यान्वयन वा जे-जे कुरालाई रूपान्तरण भनिएको थियो, देखाउने, स्थापित गर्ने कुरामा कमी कमजोरी छ नै। तर दण्ड विधानको कुरामा पनि कमजोरी देखिनु चाहिँ राम्रो हैन।

सम्भावित संवैधानिक जटिलताहरू के देख्नुहुन्छ ?
संवैधानिकरूपमा सरकार निर्माणका स्पष्ट आधार छन्, ती आधार प्रयोग गरेर नै सरकार निर्माण हुन्छ। त्यसको राजनीतिक पक्षमा जाने हो भने सरकार निर्माण भनेको एउटा एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनमा सबैले आ-आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जान्छन्। त्यो अनुमोदन भएको एजेन्डालाई सरकारको निर्माण गरेर बहुमत भएको पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने हो। तर, हाम्रोमा साझा एजेन्डा भनेर जे भने पनि कार्यान्वयनमा साझा एजेन्डाका रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।

सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्थ्यो। त्यसमा एमालेले पनि ज्वाइन गर्थ्यो र सम्भवतः स्थिर सरकार बनेर पाँच वर्षसम्म चल्थ्यो । राजनीतिक निकास दिन्थ्यो। तर, यहाँ तेस्रो पार्टीले सत्ता चलाइराखेको छ यसरी रुपान्तरण हुँदैन।

यसरी बन्ने सरकार सबै कमजोर भएका छन्। किनभने, सरकार निर्माणका लागि म्यान्डेट एउटासँग छ, नेतृत्व अर्कोले गरेको छ। यो भनेको सरकारमा बस्नेले राजनीतिक पावरका आधारमा शासन गर्न हैन कि उनले यो र्याङ-ठ्याङ कसरी मिलाएको छ, कसरी फुत्किने, कसरी भूराजनीतिक दाउपेचमा खोल्ने र सरकारमा टिक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।

ठूलो पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्थ्यो। त्यसमा एमालेले पनि ज्वाइन गर्थ्यो होला र सम्भवतः स्थिर सरकार बनेर ५ वर्षसम्म चल्थ्यो, राजनीतिक निकास दिन्थ्यो। तर, यहाँ तेस्रो पार्टीले सत्ता चलाइराखेको छ यसरी रुपान्तरण हुँदैन।

आलोपालो सरकार चलाउने भनिएको छ, संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि शेरबहादुर देउवाले कुन उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन गर्न मिल्छ ?
सरकार निर्माणको प्रक्रिया भनेको धारा ७६ को प्रक्रिया हो। सरकार ७६ को १ अनुसार अहिले बन्न सक्दैन किनभने कसैको बहुमत छैन। तर ७६ को २, ३, ५ कुन अन्तर्गत बन्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले टुंगो लगाउने हैन, संविधानले नै यो धारापछि यो भनेको छ। त्यो त राजनीतिक सहमति र सहकार्यका रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसकै आधारमा सरकार बन्ने हो।

यदि सरकार ७६ को २ अन्तर्गत नै बन्न सक्छ भने राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गरेर ७६ को ३ अन्तरगत सरकार बनाऊ भन्ने हैन। त्यो त राष्ट्रपतिले हिजो जसरी गरिएको थियो, त्यो पनि गलत थियो। दुई ठूला पार्टीलाई मिलाएर ७६ को १ अन्तर्गत म सरकार बनाउँछु भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्दैन।

देशमा पार्टीहरूले कसरी कस्तो किसिमको सहकार्य गर्छन् र सरकारको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूको मौलिक अधिकारको कुरा हो, राष्ट्रपतिको छनोटको कुरा हैन। तर, राष्ट्रपतिले धारा ७६ को प्रक्रिया सुरु गरेको छु, मागदाबी लिएर आउनुहोस् भन्ने हो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँगको कुराकानी :