आज देश निरीह छ। जनताका पीडा र आक्रोश सुन्ने खुलामञ्च पनि बन्द छ। मिटरब्याजी पीडितले आफ्नो पीडा पोख्न ११ दिनदेखि पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर पीडा पोख्न खुलामञ्च प्रवेश नै पाएनन्। हातका ठेलाले देशमा काम गरेन, अब खुट्टामा ठेला उठाउँदै आफ्ना लालाबाला च्यापी भोकभोकै आएका मिटरब्याजी पीडतलाई काठमाडौँ महानगरले खुलामञ्चको आश्रय दिन सकेन। त्यसो त संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आफ्ना भक्तबाहेक कसैलाई आश्रय दिन सकेको छैन।

६ वर्षपछि प्रदेशको नामकरण हुँदा पनि यो देशमा त्यसैका कारण मान्छेको मृत्यु हुन्छ। फेरि पनि नागरिकलाई सहिद बनाउने प्रयास हुन्छ। तत्कालका लागि त्यतैको सरकारले किरियाखर्च ३ लाख उपलब्ध गराउँछ। संघीयता देशको लागि आवश्यक हो कि होइन कुनै बहस भएन। खर्चिलो यो व्यवस्थाले बनाएको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता बारे सबैथोक बोल्यो, महिला, दलित पिछडिएकाका लागि त उर्बर भनियो। तर न महिलाको नेतृत्व सवल भएको छ न वाक स्वतन्त्रता नै। उल्टो यहाँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोल्दा कारागार पुग्नुपर्छ। समवेशी भनियो तर उपल्लो पदमा जानेहरुको लर्को उस्तै छ। त्यहाँ कतै पनि सन्तुलन देखिन्न। टेलिफोन ट्यापिङको विधेयक आइसकेको छ भने आन्दोलनमा पिडकहरुले नै उन्मुक्ति पाउने गरी विधेयक आउँदै गर्दा मानव अधिकारवादी लगायत इन्टरनेशनल फोरमहरुले कडा प्रतिवाद गरिसकेका छन्।

आजका परिवर्तनकारीले काठमाडौंको खुलामञ्च खुव प्रयोग गरे। साताअघिदेखि माइकिङग हुन्थ्यो। खुलामञ्च आउनुहोला भनेर निम्तो दिइन्थ्यो। हामी अनगिन्तीपल्ट उनीहरुको भाषण सुन्न खुलामञ्च गएका छौं। खुाल मञ्चकै आन्दोलनले ४६ को परिवर्तन भएको हो। पछिल्ला दिनमा पनि परिवर्तनको भूमिकामै रह्यो सशक्त खुलामञ्च। तर अब यहाँ भोटेताल्चा लागेको छ। त्यहाँ बोल्न नपाइने भएको छ। बोल्न मात्रै होइन त्यहाँ ठूलै व्यापारिक काम पनि हुन्थ्यो विगतको राजनीतिक प्रणालीमा। यात्रुले हिउँदमा घाम ताप्थे, बदम टोक्थे, मात्रै होइन यो खुल्ला राख्नुको अर्थ काठमाडौं साँघुरो छ, विपत्तिका बेला आश्रय लिने हो भन्ने देखिन्थ्यो।

पहिला टुँडिखेलकै एक अंश खुलामञ्चलाई सबैको आश्रय स्थल मानिएको हो। यो बीचमा महानगरले खुलामञ्चलाई व्यापारिकस्थल बनायो, सार्वजनिक बसपार्कका रुपमा पनि प्रयोग भयो।

अहिले पुरानो बसपार्क पनि व्यापारिक भ्यूटावरमा परिणत भएको छ भने बसपार्कको अभावमा वीर अस्पताल पुग्न कठिन भएको छ। वीर अस्पताल अगाडि केही परतिरका बसहरुमा मात्र यात्रु चढाउने गरिन्छ। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर आउ जाउका दैनिक लाखौँका यात्रुलाई त्यो सुविधा छैन। मिटरब्याजी पीडतहरुले यो स्थल पाएनन्। सडकमै तिनको बास भयो। रातभर र भोलिपल्ट बालुवाटार जान लागेको भीडलाई टंगालतिरै रोक्यो प्रहरीले। बालुवाटार सबैलाई सहज छैन।

देशमा अघिल्लो प्रणालीले विकेन्द्रीकरण भनेको थियो। तर अहिलेको लोकतन्त्र र संघीयताले विकेन्द्री करण होइन अत्याधिक नै केन्द्रीकरण गरेको छ। हुम्ली चामल माग्न बालुवाटार आउँछ। उखु किसान पैसा माग्न थापाथली मण्डेलामा तेर्सो पर्छ अनि मिटरब्याजी पीडितहरु बालुवाटार भोकभोकै धाउछन् भनेपछि संघीयताको अर्थ के हुन्छ ? केन्द्रमा भूकम्प जाना साथ सबैतिर पराकम्प जाने कस्तो संघीयता हो यो ? स्थानीय सरकार थुप्रै अधिकार बोकेर बसेको छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ, के गर्दैछन् जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय जिल्ला प्रशासन अधिकारी ? कहाँ छ संघीयता यहाँ ? सबैकुरा केन्द्रमा छ। किन भनियो सिंहदरबार गाउँ गएको भनेर ? कर संकलनका लागि गाउँमा सिंह पसे पनि दरबार काठमाडौंमै छुटेको देखिन्छ। एउटै व्यक्तिले डेढ दर्जन मन्त्रालय पोको पारेर यसअघि इतिहासमा कहिल्यै बसेको थिएन। कहीँ नभएको यो जात्रा देशमा कहिलेसम्म हुने हो। नाटकले कति दिन धान्ने हो देश ?

ऋण र व्यापारघाटामा चुर्लुम्म डुबेको देशमा महंगो हात्ती पाल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यसमा बहस आवश्यक छ। जनगणनाको तथ्यांकन किन धर्म बारे मौन छ ? किन जात जाती, भाषा बारे मौन ? सही तथ्यांक नआएसम्म देशको नीति निर्माण फितलो हुन्छ भन्दै जनतालाई बाँडेको आश्वासन के भयो ? अनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, चुच्चे नक्साको जन गणना कता हरायो ? संविधानमा मात्र लेखिने मौलिक हक जस्तै भयो यो पनि। संविधानमा आवास, खानेपानी, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार, सुरक्षा तमाम कुरा लेखियो तर कार्यान्वयन किन नभएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

साक्षरताको पनि अभियान मात्रै छ। वातावरण सुधार पनि अभियान मात्रै छ। बसाइसराइको समस्या हल भएको छैन। भूमीहिनलाई जग्गा वितरण भनियो तर आफ्ना मान्छेलाई ती क्षेत्रमा नियुक्ती गर्नबाहेक बाँकी काम केही देखिएन। विषादी परीक्षण हुन्छ भनियो। तर काम भनएन। विषाक्त खाद्य वस्तु खान जनता बाध्य छन्। यसमा सरकार मौन छ। बैंक, सहकारी, लघुवित्तको ताडना असहय भएर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आत्मदाह गर्दा पनि यसबारे राज्य मौन बसेको देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य आम जनताले धान्न नसक्ने भइसकेका छन्। बजारभाउको अनियन्त्रित अवस्था छ। उत्पादन नै छैन। खाडीमा भेटौंला भन्छन् स्कुले विद्यार्थी। अहिलेसम्म आएको विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन। सवारी साधनको दुरुपयोग भएको छ। चिल्ला गाडी, आलिशान महल, जिमखाना, महंगा शौचालय र कार्पेट अनि हेलिकप्टर, ज्याद्रो संघीयता काम फिटिक्क केही नगर्ने अवस्था छ। मात्र जनतालाई अल्मल्याउने काम सरकारबाट भएको छ।

यो प्रणालीले राज्य दोहन गनेलाई राम्रो होला तर आम निरीह नागरिकलाई कुनै राहत दिँदैन। उल्टो खुलामञ्च प्रवेशमासमेत अवरोध गर्छ। रातो दिन सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेल जारी छ। संक्रमणको यो राजनीति अनि दुई दुई महिनामा विश्वासको मत यो नाटकको पर्दाफास कहिले गर्ने हो ? विदेशीको खेल मैदान कतिसम्म भइरहने यो देश ? अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका हेर्ने फुर्सद भएन। संसार सामु गरिएको प्रतिबद्धता पूरा हुने कहिले ? नागरिकको जीउ ज्यानको समस्या हेर्न नसक्ने अभिभावकको के अर्थ हुन्छ।

ठूला देशका नेता पद छोडेपछि नोकरी खोज्दै हिँड्छन्। देश बनाउँछन् आफू गरिबै रहन्छन्। हाम्रा नेता या त पदलाई घाटसम्म लैजान्छन् या नसकेपछि शेयर लगानी गर्नतर्फ लाग्छन्। कम्पनीका मालिक वा विदेशी राजदूत हुन खोज्छन्। धनी नै बन्न खोज्छन्। अन्यत्र जस्तो राजनीतिलाई सेवाको रुपमा हेर्ने चलन यहाँ छैन। देश बिगारेर पनि आफू भने सुध्रिन्छन्। संघीयताको आगमनसँगै राजनीतिको निजीकरण भएको छ। नेताको रोजगारी बढेको छ। जनताको घटेको छ।

विगत पाँच वर्षमा चालु खर्च ३ खर्ब ३३ अर्बले बढेको छ। तलव भत्ता र शान्ति सुरक्षामा भारी वृद्धि भएको छ। विकास बजेटका लागि पर निर्भरता छ। ऋण त्यो पनि खर्चिन सकेको अवस्था छैन। संघीयताको कार्यान्वनसँगै सार्वजनिक खर्चमा भारी वृद्धि र हरेक दिनको समाचारमा मन्त्रिमण्डलको विस्तार, हेरफेर, अविश्वासको प्रस्ताव मात्र सुन्नुपर्छ। विकास र आर्थिक समृद्धिका खवर प्राय सुनिँदैन।

नेताको उपचार भन्दै अर्बौँ रकम राज्य कोषबाट वितरण भएको छ। यहाँ शहरमा बस्ने नेतालाई जिमखाना चाहिन्छ। विदेशी शैलीको शौचालय र कार्पेट अनि चिल्ला कार आवश्यक पर्छ। सुरक्षाकर्मीले निवासमा पहरा दिन्छन्। बुट लगाएर खाना खाइन्छ सकेसम्म विदेशी मिनरल वाटर। गाउँमा बच्चा हिलो मैलोमा लडीबुडी गर्छन्, सिटामोल छैन। गाउँमा अझै पनि धर्म संस्कार केही बाँकी छ। सहरमा संसदमै टाइ संस्कृति चलेको छ। राष्ट्रिय पोशाकमा गर्व छैन। काठमाडौंका धारामा पानी आउँदैन, यहाँ कार्यकर्ता होइन असली जनताको खाँचो छ। राष्ट्रियताभन्दा दल ठूलो भनेर कार्यकर्ता दौडिएका छन्। नयाँ संविधान, संघीयता र गणतन्त्र जनताका लागि मृगमरिचिका हो।

विदेशीको दबाब र प्रभाव, अनि प्रलोभनमा पारेर जे जे भन्छन् त्यही मानिएको छ। अमेरिकामा चार करोड गरिब छन् जनजीवीका असहज छैन। कृषि पढेका छन्। किसानको पहिचान छ। ५, ६ वर्षको उमेरमा मात्र औपचारिक शिक्षाको आरम्भ हुन्छ। शिक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य छ। सरकारी विद्यालय नामी छन्। त्यहीँबाट विज्ञहरुको उत्पादन हुन्छ। जहाँ पाँच हजार हवाइजहाज आकाशमा नियमित उडिरहन्छन्।

दुई पटक कार्यकाल बिताएका राष्ट्रपति ओबामा अहिले पनि छोरी पढाउन जागिर खान्छन्। प्लाष्टिकका कुर्सीमा बसेर रेष्टुराँमा चिया, नास्ता खाँदै गरेको भिडियो देख्न सकिन्छ। नेदरल्याण्डमा साइकलकै यात्रा बढी हुन्छ, संसारमा कति प्रधानमन्त्री कार्यालय जाउ आउ गर्दा साइकल प्रयोग गर्छन्। यहाँ विदेशी डलरमा किनेको इन्धनको अन्धाधुन्द प्रयोग छ। जनता यसैले महंगीमा पिल्सिएका छन्। तर राज्यले नागरिकलाई देखेको छैन। नागरिकले बोल्ने राजधानीको एउटा खुलामञ्चमा सरकारले ताला लगाउन जानेको छ। अनि कसरी मिल्छ पीडित नागरिकलाई यो देशमा न्याय ?