१० प्रतिशत विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन « Khabarhub

१० प्रतिशत विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन


१५ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर- जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडा मोडेल अस्पताललाई कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयको नेतृत्वमा विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले मङ्गलबार अनुगमनका क्रममा सो अनुसारको सेवा उपलब्ध नगराएको पाएपछि उक्त निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकीय अधिकृत गुणराज न्यौपानेका अनुसार अनुगमनको क्रममा निजी स्वास्थ्य संस्था एकीकृत अनुगमन चेक लिस्टमा भएअनुसार महिला र पुरुषलाई छुट्टै शौचालय, नार्कोटिन औषधि बिक्री गर्ने व्यवस्था, कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको योजना, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सेवासँग सम्बन्धित ऐन नियमावली, एम्बुलेन्सको व्यवस्था नरहेको पाइएको हो ।

त्यस्तै, फार्मेसीको प्रमाणपत्र सच्याउनुपर्ने, म्याद सकिएको औषधि फिर्ता गर्नुपर्ने, सी ग्रेडको ल्याबमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दा नियमबमोजिम न्यूनतम जनशक्ति राख्नुपर्ने, प्रयोगशाला शाखामा फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रेफ्रिजेरेटर टेम्प्रेचर चेक लिस्ट राख्ने, हट एयर मिटर राख्ने, अटोमेटिक मेसिन सञ्चालनका लागि एसी २४ घण्टा नियमित सञ्चालन नरहेको पाइएकाले सच्याउन निर्देशन दिएको हो ।

टोलीले अस्पतालको प्रयोगशाला, फिजियोथेरापी, इमर्जेन्सी, शल्यक्रिया थिएटर, उच्च संवेदनशील कक्ष, आईसीयु, जनरल वार्डमा अनुगमन गरेको थियो । प्रशासनले केही दिनअघि मकवानपुर सहकारी अस्पताल, सिटी अस्पताल र सञ्चो अस्पतालमा पनि अनुगमन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७९, बुधबार  २ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को