आज चैत १५, २०७९, अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार मार्च २९, २०२३। तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन्:

बेलायती राजा जर्मनीको भ्रमणमा

बेलायती नरेश चार्ल्स तृतीय जर्मनीको तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा बर्लिन पुगेका छन् । देशको राजसिंहासन सम्हालेपछि चार्ल्स पहिलो पटक विदेश यात्रामा निस्केका हुन् । उनका साथै रानी क्यामिला पनि जर्मनी भ्रमणमा छिन् ।

यसअघि बेलायतका राजाले फ्रान्सको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण भएको थियो । तर, फ्रान्स सरकारले अघि सारेको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भएका कारण उनको फ्रान्स भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

बेलायती राजाको भ्रमणका क्रममा बर्लिनका विभिन्न भागमा बेलायतका झण्डा फहराइएका छन् । बेलायतका राजदम्पत्तिलाई जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रान्क भाल्टर स्टेनमेयर र प्रथम महिला एल्के बुडेनबेन्डरले स्वागत गरेका छन् ।

नजिकका छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने राजाको निर्णयअनुसार चार्ल्सले जर्मनीको भ्रमण गरेका हुन् । जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेनमेयरले बेलायतका राजाको भ्रमणलाई दुई देश र जनताबीचको घनिष्ठ एवम् हार्दिक मैत्रीको प्रतीकको संज्ञा दिएका छन् ।

महारानी एलिजाबेथले सन् १९६५ मा जर्मनीको औपचारिक भ्रमण गरेकी थिइन् । पुँजीवादी पश्चिम र कम्युनिष्ट पूर्व जर्मनी विभाजित भएका बेला भएको उक्त भ्रमणलाई पारस्परिक मेलमिलापका रूपमा लिइएको थियो ।

राजा चार्ल्सले बिहीबार चान्सलर ओलाफ शोल्जसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि राजदम्पति बेल्लेभ्यु प्यालेसमा आयोजना हुने रात्रिभोजमा सहभागी हुनेछन् ।

राजा चार्ल्सले बिहीबार जर्मनीको सङ्घीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै उनले हालै युक्रेनबाट आएका शरणार्थीलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । उत्तरी बन्दरगाह शहर ह्याम्बर्गमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाको अवलोकन गरेर राजदम्पति शुक्रबार स्वदेश फर्कनेछन् ।

बेलायतको राजपरिवारले जर्मनीसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको जर्मनीको डार्मस्टाड टेक्निकल युनिभर्सिटीका समाजशास्त्रका प्राध्यापक माइकल हार्टम्यान बताउँछन् । गत वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएपछि पनि बेलायतप्रति जर्मनीको आकर्षण कम नभएको उनले बताए ।

बर्लिनस्थित बेलायतको राजदूतावासका अनुसार राजसिंहासन सम्हाल्नुअघि युवराज चार्ल्सले ४० पटक जर्मनीको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला उनले बेलायत जर्मनीको साथी,सहयोगी र साझेदार रहने बताएका थिए ।

अमेरिका हिँडेका ४० आप्रवासीको मेक्सिकोको अध्यागमन हिरासतमा जलेर मृत्यु

मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी महादेशबाट अमेरिका जाने प्रयासमा रहेका ४० जना आप्रवासीको मेक्सिकोको सिउदाद ह्वारेजमा रहेको अध्यागमन हिरासतमा जलेर मृत्यु भएको छ ।

विगत केही दिनयता रियो ग्रान्दे नदीको छेउमा अवस्थित उक्त सहरमा अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने धेरै आप्रवासीको भीड लाग्ने गरेको छ । अमेरिका सरकारले भने आप्रवासीलाई आफ्नो भूमिमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्न नदिन कठोर नियम अवलम्बन गर्नाका साथै निष्कासनसमेत गर्दै आएको छ ।

आप्रवासीहरूले आफूहरूलाई देश निकाला गरिने जानकारी पाएपछि गद्दा जलाएर त्यसको विरोध गर्दा उक्त हताहती भएको मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले बताएका छन् । उनीहरूको विरोधको तरिकाले यति भयानक परिस्थिति निम्त्याउने नसोचेका उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जाजलमा सार्वजनिक भएका दृश्यमा केन्द्र बाहिरको फुटपाथमा लाशहरू प्लाष्टिकले बेरेर लाइनमा राखिएको देखिन्छ । सुरक्षाका लागि राखिएका सिसिटिभी क्यामरामा केन्द्रको हिरासतमा रहेका आप्रवासीले गद्दामा आगो लगाएपछि धुँवाको मुस्लो छुट्दो सुरक्षाकर्मीहरू त्यसलाई वेवास्ता गर्दैै भवनबाट बाहिरिएका देखिन्छन् । भिडियोमा उनीहरूले आप्रवासीलाई हिरासत मुक्त नगरेको देखिन्छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई मेक्सिको र अमेरिकालाई जोड्ने स्ट्यान्टन–लेर्डो पुल नजिक रहेका केन्द्रको भवनभित्र लगेका थिए जहाँ उनीहरूले विरोधस्वरुप गद्दामा आगो लगाएका थिए ।

आगलागीमा परी २९ जना घाइते समेत भएका छन् । मेक्सिकोको नेशनल माइग्रेसन इन्स्टिच्युट (आईएनएम) द्वारा सञ्चालित उक्त केन्द्रमा आगलागीका बेला मध्य र दक्षिण अमेरिकाका ६८ जना पुरुष थिए ।

अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले आगलागीमा परी घाइते भएकाहरूलाई आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन् । घाइतेहरूलाई मेक्सिकोबाट एम्बुलेन्समार्फत उपचारका लागि अमेरिकी उपचार केन्द्रहरूमा पुर्‍याइएको छ ।

मेक्सिकोका अधिकारीहरूले आगलागीमा ग्वाटेमाला, होन्डुरस, भेनेजुएला, एल साल्भाडोर, कोलम्बिया र इक्वेडरका नागरिकको हताहती भएको जानकारी दिएका छन् । ग्वाटेमालाका विदेशमन्त्री मारियो बुकारोले आगलागीमा आफ्नो देशका २८ जनाको मृत्यु भएको पत्रकारहरूलाई बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उक्त घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । महासचिवका प्रवक्ताले सुरक्षित एवम् सङ्गठित आप्रवासन मार्गहरू स्थापनाका लागि आवागमन हुने सम्बद्ध देशका अधिकारीहरूसँग काम राष्ट्रसङ्घले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता महासचिवले व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन् ।

मेक्सिकोका लागि अमेरिकी राजदूत केन सालाजारले अनियमित आप्रवासनका जोखिमहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आफ्नो देशको सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । कोभिड महामारीको सुरुमा लागू गरिएको नियमका कारण उनीहरूले अमेरिका प्रवेशको अनुमति नपाएका उनको भनाइ छ ।

बाइडेन प्रशासनले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिको प्रयोग अन्त्य गर्ने आफ्नो चाहना घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यो खारेज भएको छैन । राष्ट्रपतिको उक्त घोषणापछि प्रतिबन्धहरू हट्ने आशमा सिउदाद ह्वारेजमा आप्रवासीहरूको आगमन निरन्तर बढिरहेको छ ।

हालै भेनेजुएलाका सयौँ आप्रवासीले मेक्सिकोको यो शहरबाट एल पासोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पुल पार गरेर जबरजस्ती अमेरिका प्रवेशको प्रयास गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरूले भने भौतिक अवरोध खडा गरेर उनीहरूको अमेरिका पुग्ने सपनालाई चक्नाचुर पारेका थिए ।

मेक्सिकोका अध्यागमन हिरासतमा बेलाबेलामा आप्रवासीको भीडभाड, दङ्गा र विरोध प्रदर्शन हुने गरेका छन् । गत अक्टोबरमा भेनेजुएलाका आप्रवासीको एउटा समूहका कारण टिह्वानास्थित आप्रवासी केन्द्रमा दङ्गा भएको थियो भने नोभेम्बरमा ग्वाटेमालाको सीमा नजिकको मेक्सीकाको दक्षिणी शहर तपाचुलाको अर्को केन्द्रमा त्यस्तै दङ्गा भएको थियो ।

अमेरिका र जर्मनीपछि मेक्सिको शरणार्थीका लागि लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ । मेक्सिको भएर अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने धेरै आप्रवासी संसारका विभिन्न भागबाट मेक्सिको पुग्ने गरेका छन् ।

शरण खोज्न चाहनेले जहाँ आवेदन गरेको हो त्यहीँ बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ग्वाटेमालालगायत दक्षिण अमेरिकी मुलुकका नागरिक मेक्सीको छाडेर अमेरिका नै जान चाहन्छन् । अहिले पनि ग्वाटेमालाका साथै मेक्सिकोका दक्षिणी सिमानामा दशौँ हजार आप्रवासीको भीड लागेको छ ।

यसैबीच, मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले आगलागीको घटना मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिबन्धात्मक एवम् क्रुर आप्रवास नीतिको परिणाम भएको टिप्पणी गरेको छ । उक्त घटनाले अध्यागमनसम्बन्धी अमानवीय प्रणालीलाई उजागर गरेको जनाउँदै एम्नेष्टीले बन्दीहरूलाई आगोमा नै छाडेर हिँड्नु अमानवीयताको परकाष्ठा हो भनेको छ ।

रूसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टद्वारा भारतलाई तेल बिक्री बढाउने सम्झौताको घोषणा

युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर पश्चिमा मुलुकसँगको तनावलाई मध्यनजर गर्दै रुसले नयाँ खरिदकर्ताको खोजी गरिरहेको बेला रूसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टले बुधबार भारतलाई तेल बिक्री बढाउने सम्झौताको घोषणा गरेको छ ।

क्रेमलिनले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आफ्नो सेना तैनाथ गर्ने निर्णय गरेपछि कीभका सहयोगीहरूले रूसी तेल क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युरोपेली बजारमा रूसको हिस्सा धराशायी भएको थियो ।

रोसनेफ्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इगोर सेचिनले भारत भ्रमण गरी ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसन’ का प्रमुखसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रोसनेफ्ट आयल कम्पनी र इन्डियन आयल कम्पनीबीच तेलको आपूर्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र भारतमा ग्रेड विविधीकरण गर्नका लागि एक आवधिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।’’

रोसनेफ्टले सम्झौतामा उल्लेखित मात्रा र यसको मूल्य उल्लेख गरेको छैन । रूसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले गत वर्ष मस्कोले भारतलाई तेल बिक्री २० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको बताएका थिए ।

रोसनेफ्टका अनुसार दुई तेल कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ‘राष्ट्रिय मुद्रामा भुक्तानी गर्ने सम्भावना’ बारे पनि छलफल गरेका थिए । यसले रूसको अर्थव्यवस्थालाई डि–डलराइज गर्ने प्रयासलाई इङ्गित गर्दछ ।

ओपेक तेल आपूर्तिको प्रमुख उत्पादक तथा प्रमुख सहयोगी रूसले पश्चिमी प्रतिबन्धको जवाफमा यस महिना कच्चा तेलको उत्पादनमा प्रति दिन पाँच हजार ब्यारेल कटौती गरेको छ ।

रूसविरुद्ध पश्चिमा मुलुकले लगाएको प्रतिबन्धका कारण रोसनेफ्टले यस महिनाको सुरुमा वार्षिक नाफामा भारी गिरावट आएको जनाएको छ ।

अमेरिकी सभामुखसँग भेट नगर्न ताइवानी राष्ट्रपतिलाई चीनको चेतावनी

चीनले ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनले अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँको तल्लो सदनका सभामुखलाई भेटेमा त्यसविरुद्ध लड्ने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रपति साई आफ्ना सहयोगीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ ग्वाटेमाला र बेलिजको भ्रमणका क्रममा आज अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा रहँदा उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख केभिन म्याकार्थीलाई भेट्ने बताइएको थियो ।

चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने राष्ट्रको ‘एक चीन’ सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति साई र सभामुख म्याकार्थीबीचको कुनै पनि बैठक आफ्ना लागि अमान्य हुने उल्लेख गर्दै बेइजिङले यदि उनले भेटवार्ता भए त्यसविरुद्ध लड्न दृढ उपाय अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रपति साईले अमेरिकी सभामुखलाई भेटेमा त्यो अर्को उक्साहट हुने तथा त्यसबाट एक चीन नीतिको गम्भीर उल्लङ्घन हुने ताइवान मामिला कार्यालयका प्रवक्ता झु फेङ्लियनले बताएका छन् । उनले चीनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन् ।

ताइवानसँगको ८० वर्ष पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेर होन्डुरसले जनगणतन्त्र चीनसँग सम्बन्ध कायम गरेपछि ताइवानी राष्ट्रपतिले अमेरिकी महादेशको भ्रमण गर्न लागेकी हुन् । होन्डुरसले सम्बन्ध तोडेपछि ताइवानलाई औपचारिक मान्यता दिएका देशको सङ्ख्या १३ देशमा झरेको छ ।

होन्डुरसका विदेशमन्त्री एडुआर्डो रेनाले देशको आर्थिक आवश्यकता तथा ताइवानले आर्थिक सहायता बढाउन अस्वीकार गरेपछि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताएका थिए । ताइवानले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको पाँच करोड डलर अनुदानलाई १० करोड बनाउन तथा तिर्न बाँकी रहेको ६० करोड डलर सहुलियत ऋण पुनः संरचनाका निम्ति गरेको आग्रहप्रति पनि ताइानले सकारात्मक जवाफ नदिएको उनले बताएका थिए ।

बाह्य दबाबले विश्वका विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने ताइवानको सङ्कल्पमा कुनै बाधा नहुने राष्ट्रपति साईले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई बताइन् । उनले आफू शान्त रहने, कसैसँग नझुक्ने र कसैलाई नउक्साउने पनि बताएकी थिइन् ।

न्यूयोर्कको भ्रमणपछि राष्ट्रपतिको साईले ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति अलेजान्ड्रो गियामाटेइ र बेलिजका प्रधानमन्त्री जोन बिसेनोलाई उनीहरूकै देशमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपतिको साईको कार्यालयले जनाएको छ । स्वदेश फर्कने क्रममा उनी लस एन्जलसमा केही समय बिताउने छिन् ।

सभामुख म्याकार्थीले पनि क्यालिफोर्नियामा राष्ट्रपति साईलाई भेट्ने बताएका छन् । गत वर्ष पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति साईलाई भेटेपछि क्रुद्ध भएको चीनले जनमुक्ति सेनालाई ताइवान टापु वरपर उतारेर अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास गरेको थियो ।

यसैबीच, एक जना वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासकले राष्ट्रपति साईको भ्रमणलाई बहाना बनाएर रोकटोकको अवाञ्छित क्रियाकलापमा नउत्रन चीनलाई अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रपति साईको अमेरिका बसाईलाई लिएर बेइजिङलाई आक्रामक नबन्न र जबरजस्ती नगर्न आह्वान गर्दै उनले चीनको चेतावनीबाट अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।

राष्ट्रपति साईमाथि चिनियाँ दबाब यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला ताइवानले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अनौपचारिक रूपमा भए पनि सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार साईले सन् २०१६ मा राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि बेइजिङले ताइपेईमाथि सैन्य, आर्थिक एवम् कूटनीतिक दबाब बढाएको छ । यसैसाता होन्डुरसरलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएझैँ चीनले ताइवानका समर्थकलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ ।

सन् १९७९ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपनि ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी एवम् साझेदारका रूपमा अमेरिका उभिएको छ । अमेरिका नै ताइवानको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता पनि रहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ताइवान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अनौपचारिक भएपनि औपचारिक सम्बन्धजत्तिकै महत्त्वपूर्ण एवम् अर्थपूर्ण रहेको अमेरिका–ताइवान सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका जेम्स ली बताउँछन् ।

आर्थिक स्थितिमा सुधार आएसँगै श्रीलङ्कामा इन्धनको मूल्य घट्यो

श्रीलङ्काको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएसँगै इन्धनको मूल्य घटेको छ । ऊर्जामन्त्री कञ्चना विजेसेकराले भोलि मध्यरातदेखि इन्धनको मूल्य घटाइने बताएका छन् ।

मन्त्री विजेसेकराका अनुसार भोलि मध्यरातपछि पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ, डिजेलमा ८० रुपैयाँ र मट्टितेलमा १० रुपैयाँ कायम हुनेछ । अब उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल ३४० रुपैयाँ, डिजेल ३२५ रुपैयाँ र मट्टितेल २९५ रुपैयाँमा पाउने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण स्वीकृत गरेसँगै इन्धन आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त भएकाले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय सरकारले गरेको ऊर्जामन्त्रीले बताएका छन् । साथै अमेरिकी डलरको तुलनामा श्रीलङ्काली रुपैयाँ पनि सुदृढ भएको छ । गत वर्ष देशमा इन्धनको मूल्य दुई सय प्रतिशतले बढेको थियो ।

ईयूले उच्च जोखिममा रहेका मुलुकको सूचीबाट पाकिस्तानलाई हटायो

पाकिस्तानका वाणिज्यमन्त्री सैयद नाभिद कमरले पाकिस्तानलाई युरोपेली सङ्घ (ईयू) को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूको सूचीबाट हटाइएको बताएका छन् ।

यसको अर्थ आफ्नो मुलुकका लागि ईयूको बजारमा निर्यात बढाउने अवसर भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘उच्च जोखिममा रहेका तेस्रो मुलुकहरूको सूचीबाट हटाउने निर्णय पछि, युरोपेली कानूनी र आर्थिक व्यवसायीहरूले अब पाकिस्तानी व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई ‘जोखिमको कारण प्रतिबन्ध’ को अधीनमा राख्ने छैनन् ।’

मन्त्री कमरले भने, ‘पूर्व प्रतिबन्धहरूले विगत केही वर्षहरूमा पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था, निर्यातहरू र व्यापारीहरूलाई क्षति पुर्‍याएको छ ।’

पाकिस्तानलाई सन् २०१८ मा युरोपेली सङ्ले कमजोर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्त पोषण प्रणालीका कारण यसको उच्च जोखिममा रहेका तेस्रो मुलुकहरूको सूचीमा समावेश गरेको थियो ।