सन् २०२२ नोभेम्बर को आम निर्वाचन पछिको दोस्रो चरणको सरकार हामीले देखिरहेका छौं। पहिलो चरणको सरकार करिब २ महिना मै बिसर्जन भयो। यस्तो अस्थिर प्रकृतिको सरकारको अवस्थाले हामीलाई कुनै विकासको गन्तव्यमा पुग्न नदिने र अन्तः विदेशी स्वार्थको रणभूमितर्फ डोर्याउँछ भनेर प्रशस्त विद्धानहरु तर्क गर्छन्। त्यो धेरै हदसम्म जायज तर्क पनि हो। नयाँ दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टन डिसी– यी ठूला ‘तीन’ भनिएका महाशक्तिको नेपालमा आ–आफ्नै स्वार्थ छ। तथापि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ दिल्ली र डीसीलाई नेपालमा आफ्नो पारस्परिक हितलाई अगाडि बढाउन ‘साझेदार’को रुपमा हेरिएको छ। पहिल्यैदेखि नै भनिएको र सुनिएको कथन भनेको नेपाललाई अमेरिकाले ‘दिल्लीको आँखा’बाट मूल्यांकन गरेर नेपाल रणनीति बनाउँछ। त्यो कथन कति सत्यताको उन्मुख छ भनेर केही घट्नाक्रमले देखाउँछ। यद्यपि केही समययता चीनको विश्व व्यवस्थामा उदय पछि नेपालमा अमेरिका आफै सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ।

नेपाली नेतृत्व वर्ग र भूराजनीति
नेपालमा छिमेकीको पारस्परिक चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भएको र भूराजनीतिक यथार्थको विषय बुझने र सोही अनुरुप कार्य गर्न सक्ने कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको बृहत्तर राजनीतिक परिदृष्यमा आफू ‘टिक्न’ सक्ने गरेर नेपालमा अवस्था विकास भइरहेको छ। यो बडो गम्भीर विषय छ। यो विकास हुँदै गरेको अवस्थाले कतै नेपालका राजनीतिज्ञ ‘नेता’ भन्दा ‘कर्मी’ र त्यो भन्दा पनि बढी बिग्रिएर ‘डिलर’ त हुँदै छैनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा उदाएका नवीन युवा नेताले यो विषय बुझेका छन् वा भनौ यो परिस्थितिबाट जोगिन उनीहरुको के राणनीति छ। त्यो मननः योग्य विषय हो। सामाजिक सञ्जालमा ‘साइबर सेना’ परिचालन गरेर वाहवाही कमाए जस्तो विश्व राजनीति हुँदैन।

स्मरण रहोस्। नेपालमा अब राष्ट्रपति पदपछि मन्त्रालयमा विशेषतः अर्थ तथा पराष्ट्र मन्त्रालय विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुँदै छ। भूराजनीति तथा अर्थराजनीतिको मामिला यी दुई मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुने हुँदा यसको महत्त्व बढ्ने क्रममा छ। किनभने शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधि यी दुई मन्त्रालयमार्फत आफ्नो कूटनीति सञ्जाल गर्ने देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिक दल तथा नेतृत्व वर्गले यी दुई मन्त्रालय सञ्चालन गर्न विशेष जोडबलको अवस्था छ।

रिडिङ्ग बिट्वीन द लाइन्स
‘रिडिङ्ग बिट्वीन द लाइन्स’ भने झै काठमाडौंका शक्तिशाली कूटनीतिज्ञले अब नेपाललाई ‘इन्डो-अमेरिकन लबिमा प्रवेश गराउन प्रयासरत छन्। यसको बदलामा नेपाली नेतृत्व वर्गको ‘राजनीतिक विरासत’ दिगो कालसम्म कायम गर्ने शर्त शक्ति राष्ट्रको हुनसक्छ। भारत तथा अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो-अमेरिकन’ लबिमा प्रवेश गराउँदा चीनविरुद्ध लड्न सजिलो हुने देखिन्छ। यसको एउटा कडिको रुपमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन अनौपचारिक रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ। त्यसो हो भने नेपालले लिएको ‘एक चीन’ नीतिलाई उल्लङ्घन गर्दै काठमाडौंले चिनियाँ विरुद्धको आक्रामकता जारी राख्ला त ? यसको परिणाम के होला। पक्कै भयावह देखिन्छ।

तराई क्षेत्रको बढ्दो भूराजनीतिक महत्त्व
सत्तामा बस्नको लागि मात्र बहालवाला प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने हदसम्मको जोखिम लिन सक्लान् त भन्ने विषय कठिन छ। तर पश्चिमाको दबाब भने यो विषयमा निरन्तर बढ्ने देखिन्छ।

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतादेखि विश्वव्यापी रूपमा चीन तथा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा र नेपालमा भारतको दबाब तथा चासो एवं चीन अमेरिकी शीतयुद्ध को ‘बाछ्टिा’ले जुनसुकै राजनीतिज्ञले आफूलाई नेपालमा अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पाउँन सक्छन्। नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँ सराईले भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारसँगको सम्पर्कलाई एकदमै नजिक बनाएको छ। फलस्वरुप नेपालमा उग्र भारत विरोधी नाराको औचित्यमाथि पनि यसले प्रश्न उब्जाएको छ ।

कुल जनसंख्याको करिब ५३ प्रतिशत मानिस नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण बासिन्दाको उपभोग्य वस्तुमाथि भारतको नियन्त्रण हुने हुँदा, भारतको नेपालमा दबाब, प्रभाव, नियन्त्रण र चासो निरन्तर बढ्ने देखिन्छ।

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या निरन्तर न्यूनीकरणले गर्दा यस क्षेत्रमा खुफिया गतिविधि बढ्ने सम्भावना पनि नर्कान् सकिन्न। त्यो भनेको वृहतरुपमा बुझदा चीन तथा अमेरिकी गतिविधि एक अर्का विरुद्धमा बढ्ने देखिन्छ। सकारात्मक पक्षमा बुझ्दा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन विकास पनि हुनसक्छ तर अहिलेको अवस्था अध्ययन गर्दा त्यो त्यति आशा लाग्दो देखिदैन।

अन्त्यमा, जतिजति चीन-अमेरिकी शीत युद्ध विश्वमा बढ्दै जान्छ। त्यसको बाछ्टिा नेपालमा विभिन्न आकार प्रकारमा देखिन थाल्छन्। अहिलेको अवस्था भनेको ठूलो आँधी आउनु भन्दा पूर्वको ‘शान्ति’ को अवस्था मात्र हो।