काठमाडौँ– सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ ।

 अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज संघीय संसद्मा आव २०८०-८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए  । 

यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने सरकारको विश्वास छ । अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु सात अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।