२०७४ साल तिरै अलिअलि म चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा दण्डित भएको मान्छे हुँ। कलेज देशमै खोल्नुपर्छ, यही पढाउनु पर्छ, विदेशमा पढ्न जानेलाई हिंसा छ भने बापत म दण्डित भएको हुँ।
अहिले तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक दुई खर्ब भन्दा बढी रकम बाहिर गइरहेको छ। बोर्डरलाइनमा कलेज खोलिरहेको छ, हामीले नियोजन गरेका छौँ। सबै नियोजन छ न राम्रो इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्दा यहाँ पढ्न पाइँदैन।
कानुन पढ्छु भन्दा विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। नेपाल ल क्याम्पसमा हजारौँ मान्छे भर्ना हुनलाई लाइन लाग्छन्। तर सिट संख्या दुई सय वा तीन सय भन्दा बढी छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले हामी समस्यालाई व्यवस्थापन होइन, नियोजन गरिरहेका छौँ।
यसैले त संविधानप्रति प्रश्न उठ्यो अब। त्यही शिक्षामा डेलिभरी राम्रो दिन सकेनौँ। त्यसपछि अरु सुशासनमा डेलिभरी राम्रो दिन सकेनौँ। विकास निर्माणमा पनि पैसा छैन। १७ खर्बको बजेट त्यसमा पनि पाँच खर्ब जति ऋणको बजेट गरेर ११-१२ खर्बको बजेट रेभिन्यु त त्यो भन्दा बढी उठ्दैन ।
२० अर्बभन्दा बढीको आयात गर्छौँ। अनि के दिने कहाँ विकास गर्ने ? यसले गर्दा जनतामा केही निराशा छ। दिने भनेको मान्छेको असल नियत हो। असल नियत दिन सकियो भने सबै कुरा गर्न सकिन्छ।
मान्छे खराब हुन्छ भनेर नै अदालत बनाएको होला। त्यसैले मान्छेको नियत राम्रो हुनुपर्छ। असल हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीले दिनसक्यौँ भने सबै डेलिभरी पनि राम्रो दिन सकिन्छ।
शासकीय स्वरूपको जुन मोडालिटी हामीले बनायौँ। जसको कारणले अस्थिरता हुने, कुनै दलको बहुमत नआउने, दल फुट्न पनि सजिलो बाटो छोड्ने, दल दर्ता हुन पनि सजिलै हुने अवस्था देखिन्छ। यस कारणले यो शासकीय स्वरूपको जुन मोडालिटी अलिकति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सङ्घीयता भन्नासाथ ‘थ्री टायर्ड’ नै हुन्छ भन्ने जुन धारणा हाम्रो छ। त्यो पनि हटाउन जरुरी छ। संघीयता दुई तहको मात्र पनि हुनसक्छ।
पालिका तहलाई ७५३ बाट लगभग तीन सयको हाराहारीमा झारेर काम गर्न सकिन्छ। केन्द्र र पालिका तहलाई अझै बढी पावर दिने संविधानमा केही प्रावधान गर्न सक्यौँ भने जनताले अलि बढी विश्वास गर्ने वातावरण बन्नसक्छ। जनताका डेलिभरीसँग जोडिएका नागरिकता, राहदानीलगायत सुविधालाई अनलाइन सेवाबाट छिटो भन्दा छिटो घरैमा पुर्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
यस्तो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति गर्नलाई सरकारलाई कुनै गाह्रो छैन। मालपोत अड्डामा अनलाइन गर्न खोज्यो भने अड्डामा गर्दा अलिअलि कमाइ हुँदो रहेछ। त्यसैले अनलाइन गर्न गाह्रो मान्दो रहेछन्।
छिटो छरितो प्रविधिबाट गर्न सकिने कुरालाई पनि हामी ढिलो गरिरहेका छौँ। मैले एक वर्ष अगाडि लाइसेन्स रिन्यु गरेको छु। लाइसेन्सको लागि पैसा बुझाएको रसिद छ तर कार्ड पाएको छैन। सायद सबैको त्यही होला।
हामी के गर्छौँ ? त्यो कार्ड त रिन्यु गरेको भोलिपल्ट घरमा ल्याइदिए हुन्छ ! बरु दुई पैसा बढी लिए पनि हुन्छ नि। राहदानी लिन अहिले पनि त्रिपुरेश्वरमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था हामीले बनाइरहेका छौँ। यस कारणले जनता अलि आक्रोशित भएका छन्। यो संविधानको सवालमा यस्ता सुशासन र डेलिभरीसँग जोडिएका मुद्दालाई राम्रोसँग ध्यान दिन सक्यौँ भने सामान्य सुधारले पनि जनता खुसी बनाउन सकिन्छ।
(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)