धादिङवेसी- मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहको राष्ट्रिय भेला धादिङवेसीमा सुरु भएको छ । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भेलाको उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले एकल महिलाको मागलाई राज्यले इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । एकल भएर बस्नुपर्दा भोग्नुपरेको अपमान, घृणा र जतिबेला पनि असुरक्षित हुनुपर्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि सीप, शिक्षा र आर्थिकरूपले सक्षम हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

“तपाईंसँग सीप छ, शिक्षा छ र आर्थिक हिसाबले सबल हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई कसैले हेप्न सक्दैन, हात थाप्न गयो भने सबैले हेप्ने हो”, पाण्डेले भने, “सीप सिकाउने र सक्षम हुने खालका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ ।” समानताका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा एकल महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कार्यक्रममा समूहकी संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले एकल महिलाको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिन् ।

एकल महिला सुरक्षा कोष खडा गरी चार वर्ष अघिदेखि एकल महिलाका लागि एम्बुलेन्स, उपचार खर्च, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न ल्याइएको सरकारको नीति र बजेट चार वर्षदेखि कार्यान्वयन नगर्दा एकल महिला अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउने र मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा रु आठ करोड प्रयोगमा आउन नसकेकोप्रति गुनासो गर्दै थापाले एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेर एकल महिलाको अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकारसँग आग्रह पनि गरिन् ।

“एकल महिला सुरक्षा कोषमा अहिले रु आठ करोड भइसक्यो, नीतिगत जिम्मेवारीमा पुगेकाले दायित्व पूरा नगरिदिँदा गाडी भाडा नपाएर अस्पताल जान नसक्ने एकल महिला उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ”, उनले भनिन्, “त्यो सुरक्षा कोषले ठूलो राहत पुग्थ्यो, हाम्रा मन्त्रालयमा बस्नेहरूले संशोधन नगरेर पाउने सेवाबाट वञ्चित गराउनु भनेको मानवअधिकार उल्लङ्घन हो ।”

एकल महिला समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कविता पाण्डेले सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्वको विचार परिवर्तन भइदिँदा एकल महिलाले पाइरहेको सुविधा पनि खोसिने अवस्थामा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । देशभरका ७० भन्दा बढी जिल्लाबाट सहभागी एकल महिला अगुवाको भेलाले एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा एकल महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यवस्थापिकाको समानुपातिक प्रणालीमा एकल महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित धादिङ घोषणापत्र जारी गरिएको एकल महिला समूह धादिङकी अध्यक्ष कल्पना अधिकारीले जानकारी दिइन् ।