फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति « Khabarhub

फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति


१३ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आज भएको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४ मुक्तिनाथ वाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन् । समितिले अन्य कार्यविधि तथा कार्ययोजना तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८०, बुधबार  ६ : ४३ बजे

आर्मेनियाली नरसंहारलाई मान्यता दिएको इजरायलको निर्णयप्रति अजरबैजान असन्तुष्ट

बाकु- इजरायलले पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा आर्मेनियालीमाथि भएको हत्यालाई नरसंहारका रूपमा औपचारिक

स्वर्णीमको जवाफ- १२ वर्षकै सबैभन्दा अनुशासित बजेट ल्यायौँ, कार्यान्वयनमा शंका नगरौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो १२ वर्षमा सबभन्दा अनुशासित

विष्णु पौडेलको हिरासत म्याद तीन दिन थप

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका  पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद

रास्वपा निर्वाचित छ पदाधिकारीको शपथ कहिले ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित ६ पदाधिकारीले

नियम विपरित कार्य गर्ने ८ लघुवित्त र तिनका पदाधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष