प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभयो, यो अर्थविदहरूले पनि भनिरहेको कुरा हो कि दुई-तीन वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र आयात, निर्यात, पर्यटन, विदेशी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सुधार आयो। कसरी सुधार आयो त भन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रोसँग बढ्यो। शोधनान्तर स्थिति मात्र हैन, चालु खाता पनि सन्तुलनमा, नाफामा छ। रेमिट्यान्स पनि ठीक छ। यसको मुख्य कारण भनेको बाह्य क्षेत्रमा आएको सन्तुलनमा अलिकति पर्यटन र निर्यातको योगदान छ। मूलतः रेमिट्यान्स र अहिले आएर पर्यटनले अलिकति योगदान पु-याएको छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा असोज मसान्तसम्मको मुद्रा स्फीति दर साढे ७ भन्दामाथि झन्डै ८ प्रतिशतको हाराहारी रहेकोमा मंसिरमा आएर ५.३८ प्रतिशतमा घट्यो। मुद्रा स्फीति दर घटेको हैन, जुन रफ्तारले बढिरहेको थियो, त्यसको रफ्तार चाहिँ घट्यो। यो पनि विगतका वर्षमा भन्दा एउटा सकारात्मक अवस्था हो।

राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि गरिदिने जुन खुला बजार कारोबार थियो, त्यसको दर घटेको छ । तदनुरूप बैंकमा राखेको निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ। त्यसले गर्दा कर्जामा अलिकति सुधार आएको छ। यो सबै सरकारले गरेरै भएको भन्न सक्ने अवस्था भने  छैन।

अर्को, विगत एक वर्षसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, च्याम्बर अफ कमर्श र अर्थविद सबैको गुनासो बैंकको ब्याजदर उच्च भयो र त्यसले गर्दा लगानी गर्न सकिएन भन्ने थियो। तर, अहिले हेर्ने हो भने अन्तर बैंक ब्याजदर पनि घटेको छ। एउटा बैंकले आफूलाई आवश्यक परेका बेलामा अर्को बैंकबाट ल्याउने ऋणको ब्याजदर घटेको छ।

राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि गरिदिने जुन खुला बजार कारोबार थियो, त्यसको दर पनि घटेको छ र तदनुरूप बैंकमा राखेको निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ। त्यसले गर्दा कर्जामा अलिकति सुधार आएको छ। यो सबै सरकारले गरेरै भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन।

सरकारलाई जस दिने ठाउँ देख्दिनँ
रेमिट्यान्स सरकारले ल्याएको होइन। न राजस्व उठाउन सक्यो, न पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो। न मेलम्चीको पानी ल्याउन सक्यो। सरकारले यो चाहिँ ग-यो भन्ने म केही देख्दिनँ। लोडसेडिङ पहिला नै हटेको हो।

हामी श्रीलंकाकै जस्तो हालतमा पुगिसकेका थिएनौँ तर ओरालो लाग्ने अवस्थामा थियौँ। त्यतिबेला सरकारले कतिपय वस्तु आयातमा नियन्त्रण ग-यो। राष्ट्र बैंङ्कले पनि प्रतीतपत्रको मार्जिन बढाइदिएर रोकेको हो। उसको नियन्त्रणात्मक कदमले गर्दा हाम्रो आयात घटेको हो। त्योबाहेक अरु सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य पुँजीगत खर्च, समयमा काम सक्ने, दातृ निकायले दिन्छु भनेको अनुदान र ऋण समयमा लिन सक्ने र निर्णय प्रकृया छिटो-छिटो गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेन। यो एक वर्षमा एउटा कानुन बनाएको छ। त्यतिले सरकारलाई जस दिने ठाउँ म देख्दिनँ।

रेमिट्यान्स सरकारले ल्याएको होइन। सरकारले न राजस्व उठाउन सक्यो, न पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो। न मेलम्चीको पानी ल्याउन सक्यो। सरकारले यो चाहिँ ग-यो भन्ने म केही देख्दिनँ।

जलस्रोतमा केही प्रगति भएको छ। ५/६ सय मेगावाट नयाँ उत्पादन भयो र भारतमा बिक्री भयो भन्ने आयो। तर, यसको कमजोर पक्ष के हो भने हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र र बाह्य अर्थतन्त्रमा सम्पर्क वा सम्बन्ध नै देखिएन। केही महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधानान्तरमा राम्रो अवस्था भोग्दै आइराखेका छौं। तर, आन्तरिक रूपमा मुद्रा स्फीतिको दर अलिकति घटे पनि यसले कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारेन। उखु कृषक राम्रो मूल्य पाएनौं भनेर चित्त दुखाउँछन्। उद्योगमा पनि त्यस्तै छ।

अहिले हाम्रा उद्योग जम्मा ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। १ हजार टन सिमेन्ट निकाल्न सक्ने क्षमता छ भने तीन सय टन मात्र उत्पादन गरेर बसिरहनुभएको छ। उहाँहरुले बैंकको ऋण तिर्न सक्नुभएको छैन। यसले गर्दा पूर्ण क्षमतामा नचल्दा त त्यहाँ भएका कामदारले पनि जागिरबाट हट्नुपरेको छ। त्यसैले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा राम्रो छैन। पर्यटनले मात्र धानेको छ।

अर्को, १५/२० वर्षदेखि जतिबेला माओवादी जनयुद्ध चरम बिन्दुमा पुग्यो, त्योबेलादेखि नै हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता घट्यो। ०६२/६३ सालमा गणतन्त्र आएपछि झन्झन् खराब भयो। सरकारको ऋणात्मक अवस्था छ। उसले जति गरे पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन।

अहिले हाम्रा उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। एक हजार टन सिमेन्ट निकाल्न सक्ने क्षमता छ भने तीन सय टन मात्र उत्पादन भइराखेको छ। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा त्यहाँ भएका कामदार जागिरबाट हट्नुपरेको छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुलुकभरको वार्षिक लगानी हेर्दा ७० देखि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्र र बाँकी सरकारको लगानी छ। तर, के हुँदो रहेछ भने सरकारले पुँजीगत खर्च गरेपछि निजी क्षेत्र पनि चलायनमान हुन्छ। जस्तो- सरकारले एक अर्ब खर्च गरेर एयरपोर्ट बनायो, खेलकुद मैदान बनायो भने निजी क्षेत्रले ठेक्कापट्टा लिन्छ। सिमेन्ट, रड इँट्टाको बिक्री बढ्छ। यसरी निजी क्षेत्रको विकास पनि सरकारको पुँजीगत खर्चमा आधारित हुन्छ।

पारदर्शिताको अभाव
निजी क्षेत्रसँग पनि मेरो केही गुनासो छ। निजी क्षेत्र पण्डितजस्तो, कर्मकाण्ड गर्नेजस्तो भयो। निजी क्षेत्रबाट हामीले जुन मितव्ययिता र आदर्श खोज्छौँ, त्यो भएन।

निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने नै हो, त्यो भएन भने निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन। तर निजी क्षेत्रले पनि मुलुकमा दीर्घकालीन लगानी गरेन। भूकम्प गएपछि केही सिमेन्ट उद्योग राम्रै आए र भारतमा पनि पठाउन थाले। अहिले औषधि उत्पादनमा पनि सुधार भएको छ। जुत्तामा पनि राम्रो भएको छ। तर, त्यो अगाडि जानै सकेन।

भूकम्पपछि हेर्ने हो भने कोही बस ट्रक चलाउने भए, होटेल रेस्टुरेन्ट खुले। तर उत्पादनमूलक उद्योगमा निजी क्षेत्र आउन सकेन। निजी क्षेत्रले नागरिक भएर सोचेन, व्यापारी मात्र भयो।

हाम्रो स्वदेशी निजीक्षेत्र मात्र हैन, बहुदल आउने बित्तिकै ०४९/५० देखि डाबर लगायतका वैदेशिक लगानीमा उत्पादनमूलक उद्योग आए पनि थप आउन सकेका छैनन्।

भूकम्पपछि हेर्ने हो भने कोही बस ट्रक चलाउने भए, होटेल रेस्टुरेन्ट खुले। तर उत्पादनमूलक उद्योगमा निजी क्षेत्र आउन सकेन। निजी क्षेत्रले नागरिक भएर सोचेन, व्यापारी मात्र भयो।

हाम्रो निजी क्षेत्र पारदर्शी भएन। सरकारमा पनि नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा पारदर्शिता छैन। नीतिगत रूपमा पनि गर्छु मात्र भन्छ। ०७६ सालमा हाम्रो अन्तिम लगानी सम्मेलन भएको थियो, त्यहाँ २६ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। त्योसहितको लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि सरकारले एकद्वार प्रणाली भनेर खोल्यो। त्यो अहिलेसम्म नामको मात्र छ, त्यसले केही सहजीकरण गरेको अवस्था छैन। त्यसैले सरकारको नीतिगत अस्थिरता भयो।
अहिले आएका सुनका कुरामा लागेको त सबै निजी क्षेत्र नै हो। होला, उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य, अध्यक्ष नलाग्नु भएको होला, मीनबहादुर गुरुङ, सबै निजी क्षेत्र हो। दुबईको, हङकङको निजी क्षेत्रबाटै भारतमा पठाउन लागेको छ। सरकार पनि यो सबैमा पाठकजस्तो भएको छ।

एनसेलका खराब र राम्रा पक्ष होलान् तर एनसेल यसरी जाँदा संसारभरका नेपालमा लगानी गर्न चाहना भएका मान्छेलाई यसले नकारात्मक प्रभाव पा-यो। होला, उसले पुँजीगत लाभकर तिरेन, ठगी गर्न खोज्यो, स्वामित्व हस्तान्तरण गलत तरिकाले गर्न खोज्यो होला। तर, यो एउटा विदेशी लगानी र एक करोड भन्दा बढी ग्राहक भएको कम्पनीमा यत्रो काण्ड हुँदा आजियाटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण भएन र म टिक्न सकिनँ भनेर भन्यो। उसले विश्वभर खराब सन्देश दियो।

हाम्रो निजी क्षेत्र पारदर्शी भएन। सरकारमा पनि नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा पारदर्शिता छैन। यसले आर्थिक क्षेत्र सबल बन्न सकेन ।

तर, सरकार गैंडाको छालाजस्तो, उसमा संवेदना आउँदै आएन। एकातिर सरकार वैशाखमा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ भन्दैछ। अर्कोतिर त्यत्रो ठुलो कम्पनीले त्यस्तो दोष लगाइराखेको छ।

दातृ निकायका सबै दबाब खराब हुँदैनन्
नेपालमा दातृ निकायले दबाब दिनु स्वाभाविकै हो। खासगरी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा एसियाली बैंकले हामीलाई दिने पैसा हो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू १९० भन्दा बढी छन्। एसियाली विकास बैंकका पनि ५०/६० देश सदस्य छन्। त्यहीँबाट आएको पैसा हामीलाई दिने हो। उनीहरूले त्यसमा आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक लाभ पनि हेरिरहेका हुन्छन्। त्यसका लागि दबाब दिन्छन्। त्यो दबाव मान्ने या नमान्ने भन्ने हामीमा भर पर्छ।

नजिकैका भारत, चीनमा विदेशीको दबाब आयो भने उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर तिमी जाने भए जाऊ, मलाई चाहिँदैन भन्छन्। तर, हाम्रोमा त ५० लाख, एक करोड विदेशी सहयोगमा प्रधानमन्त्रीसम्म झुक्छन्। त्यसैले, विदेशीले दबाब दिने भन्दा पनि हामी आफै प्रष्ट भएनौँ। नेतृत्वमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संरचना पनि ध्वस्त पा-यो। यसले गर्दा दबाब आउने हो।

सबै दबाब खराब हुँदैनन्। जस्तो- हाम्रो वित्तीय प्रणाली झन्डै संकटको अवस्थामा गइसकेको थियो। अहिले पनि संकटबाट उन्मुक्त भइसकेको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट हामीले केही पैसा लिएका छौँ, त्यसमा उसले मौद्रिक नीति अलि कडा पार, जथाभावी कर्जा विस्तार नगर, तिमीहरूको अनुगमन क्षमता बढ्नु प-यो भन्यो। यसका लागि १० वटा सबैभन्दा ठूला बैंकको हामी अन्तर्राष्ट्रिय ‘अडिटिङ’ गराउँछौँ, त्यहाँ कागज पत्र मिलाएर नाफा खाइरहेका छन्, यो गलत हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोषले दबाब दियो। त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंक मार्फत् ती बैंकहरू अलिकति अनुशासनमा आए।

हाम्रा ठेकदार हाम्रो सामान तिमीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ, गाडीसाडी पनि अरु किन्न पाउदैनौ भन्ने पनि हुन्छ ? भारतले त मैले भनेको मानिनस भन्यो भने यहाँको सरकार थर्कमान हुन्छ।

त्यसैले, कतिपय दबाब खराब हुँदैनन्। कुनै खराब हुने हुन्। अहिले पोखरा जाने बाटोको नारायणगढ-मुग्लिन खण्ड हेर्दा इन्डियनको त कुरा भएन, चाइनिजहरूको पराकाष्टा छ। हाम्रा ठेकदार हाम्रो सामान तिमीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ, गाडीसाडी पनि अरु किन्न पाउदैनौ भन्ने पनि हुन्छ ? भारतले त मैले भनेको मानिनस भन्यो भने यहाँको सरकार थर्कमान हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा समस्या छ
राष्ट्रिय ढुकुटीमा सरकारसँग कति भनेर यसले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। तर, मेरो विचारमा झन्डै खर्ब रुपैयाँ सरकारसँग मौज्दात छ। बैङ्किङ प्रणालीमा त प्रशस्तै छ, तर त्यहाँ पनि समस्या छ।

बैंकहरूमा पनि हामी खराब कर्जा जुन भन्छौँ, असुली नभएको म्यादभित्र र अहिले चाँडै असुली हुने सम्भावना पनि नभएको अवस्था विगतका वर्षहरुको भन्दा धेरै मात्रामा बढेको छ।

बैंकले खराब कर्जा लिएर बसेका छन्। त्यो खराब कर्जा लिएर बस्दा त्यसका लागि ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्छ। अर्थात, त्यो नतिरेको जति ऋण छ, त्यति रकम बैंकले लगानी नगरी थन्क्याएर राख्छ। यसले गर्दा बैंकको नाफा पनि घट्ने हुन्छ। अहिले लाभांश हेर्दा एकदम घटेको छ।

सरकारको नीतिकै कारण पैसा लुकाउने काम भइरहेको छ। १०० डलरको वस्तु आयात गरियो भने भन्सारले १०/१५ डलरमा त्यो आउन दिएको छ। त्यो पैसा उसले बैंकमा लान सक्दैन। किनभने बैंकमा निक्षेप गर्न जाने हो भने उसको स्रोत कहाँबाट आयो, १० लाखभन्दा बढी देख्ने बित्तिकै उसले सोध्छ। कसैले पाँच करोडमा जग्गा लिएको छ, ५० लाखमा रजिस्ट्रेसन पास गरेको छ। त्यो साढे चार करोड रुपैयाँको त स्रोत भएन। त्यो बैङ्कमा जाँदैन। कि सहकारीमा जान्छ, कि सुन लिएर आउँछ।

कुनै मन्त्रालयको लोकसेवा पास गरेर एउटा सेक्सन अफिसर आउँछ। त्यहाँ निर्णय प्रक्रियामा सेक्सन अफिसरले टिप्पणी सुरु गर्छ र उपसचिव, सहसचिव हुँदै मन्त्रीसम्म पुगेर त्यो कागज फर्केर आउँदा ६ महिना त्यसै जान्छ।

त्यसैले यसमा निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र मात्र होइन, सरकारको नीति नियम र सरकारको अनुगमन अति नै फितलो भएको छ। यसमा ठूलो काम गर्नुपर्दैन। निर्णय प्रक्रिया सच्याए पुग्छ। कुनै मन्त्रालयको लोकसेवा पास गरेर एउटा सेक्सन अफिसर आउँछ। त्यहाँ निर्णय प्रक्रियामा सेक्सन अफिसरले टिप्पणी सुरु गर्छ र उपसचिव, सहसचिव हुँदै मन्त्रीसम्म पुगेर त्यो कागज फर्केर आउँदा ६ महिना त्यसै जान्छ।

त्यत्रो लोकसेवा पास गरेको मान्छेलाई पाँच करोडसम्मको निर्णय गर्ने अधिकारी सेक्सन अफिसर, १० देखि १५ करोडसम्मको उपसचिव, २५/३० करोडसम्म सहसचिव र एक अर्बसम्म सचिव, दुई अर्बसम्म मुख्यसचिवलाई र त्योभन्दामाथि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा जाने भनेर निर्णय गरिदियो भने कागजी दौड कम हुन्थ्यो। तर, पैसा लुकाउन राज्यले बाध्य बनाइदियो।

(अर्थविद् केशव आचार्यसँग रेडियो क्यानडिडका लागि कृष्ण तिम्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)