डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासङ्घको माग « Khabarhub

डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासङ्घको माग


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आजदेखि दोलखाको चरिकोटमा सुरु भएको दोलखा महोत्सवको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अहिलेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादले व्यवसायीहरुको मनोबल घट्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिग्रने बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाई यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुने अपेक्षा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच देखिएको विवादले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना हुनसक्ने बताउँदै उनले यसको तत्काल समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले उच्चस्तरीय आयोग बनाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सके यसबाट सधैका लागि यस्ता समस्याको समाधान हुने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुने संकेत देखिएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सबैको आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसले आम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुगको बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ४८ बजे

एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष र

भोटेकोशी बाढीको नामाकरण गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरण

क्रियाशील सदस्यता विवादपछि कांग्रेस सर्लाहीका दुई नेताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको

पार्टीको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही असोज ३

४२ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ४२