काठमाडौँ– राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार अरुण सुवेदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म गर्ने भारत भ्रमणमा विशेष गरी नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भारतको प्रस्तावित जल परिवहन अन्तर्गत साहेबगञ्ज नेपालले पनि उपयोग गर्नेगरी पारवहन सन्धिलाई दुवै पक्षबाट संशोधनसहित अनुमोदन गरेमा नेपालका लागि उपलब्धिमूलक हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले चलिरहेको कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा भीड हुँदा नेपालका लागि समस्या भइरहेको छ ।’

नेपाल, भारत, भुटानलगायतका मुलुकले त्यहीँबाट व्यापार गर्नुपर्ने भएकाले असाध्यै भीड हुँदा आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । अत्यधिक भीड हुँदा चाहेको बेलामा कन्टेनर छुटाउन नसकिने, र्‍याक नपाउने र कन्टेनरमा मात्रै अरबौँ रुपैयाँ खर्च हुने स्थिति रहेको उनले बताए । नेपालले साहेबगञ्ज बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने हो भने कलकत्ताको भीडबाट र समस्याबाट मुक्त हुन सकिने उनको विश्वास छ ।साहेबगञ्जलाई प्रयोग गर्नसके नेपालको प्रवेशविन्दुमा आइपुग्न झण्डै तीन सय किलोमिटरको दूरी कम हुनेछ । जसबाट यातायात लागत मूल्य पनि कम पर्ने हुनाले व्यापारमा धेरै ठूलो सुविधा हुनेछ र व्यापारमा ठूलो राहत मिल्ने उनको बुझाइ छ ।

‘पारवहनअन्तर्गत नै कोशी नदी जुन भारतको सरहदमा छ त्यसको कोशैकोश साना जहाज नेपालभित्र पनि लिएर आउने कुरा पनि उठेको छ, त्यसलाई पनि राखेर हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । अहिले कोशैकोश लिएर आए पनि हिउँदको समयमा पानीको प्रवाहका कारण साना जहाज लिएर आउन समस्या हुन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यस समस्याबाट पार पाउनका लागि मनसुनको पानी चाहिँ उच्च बाँध मार्फत कोशीमा जम्मा गर्नुपर्छ र हिउँदमा प्रवाह सन्तुलन गरेर बढाएर ल्याउनु पर्छ । अहिले सो कार्य नभएको हुँदा हिउँदको समयमा निरन्तर रुपमा साना जहाज आउन समस्या हुन सक्छ ।’

‘अर्को कुरा कोशी उच्च बाँधको नहरलाई लक्षित गरेर पूर्वी नहरमार्फत हराक्का हुँदै नेपालको दमकसम्म साना जहाज लिएर आउने योजना बनाउनु पर्छ । यो ठूलो र महत्वपूर्ण योजना पनि हो ।’ उनले भने, ‘भारतले जोगीछोपा फरक्का लिंक च्यानल ब्रह्मपुत्रमा बनाउने योजना बनाएको छ । सो योजनाअनुसार तितेरलेकमा ब्रह्मपुत्रको पानी आइपुग्ने हुनाले धेरै पानी उपलब्ध हुन्छ र नेपालसम्म साना जहाज ल्याउन नेपाल सक्षम हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कोशीको पूर्वी नहर र साहेबगञ्ज बन्दरगाह प्रयोग गर्ने कुरा समावेश गर्नसके यसलाई ठूलै उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) को विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार विद्युत व्यापार सम्झौतामा पहिलेदेखिकै गुनासो रहँदै आएको छ ।

‘सन् १९९६ मा गरिएको सम्झौता गतिलो खालको थियो । तर, सो सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकाले त्यत्तिकै गयो । पछि भएको सम्झौतामा चाहिँ एउटा सर्त के छ भने कुनै पनि राष्ट्रले एकलौटी रुपमा एक वर्षको समय दिएर त्यसलाई खारेज गर्नसक्छ ।’ उनले भने, ‘यो सर्तअनुसार नेपालका केही विद्युत उत्पादकबाट भारतको ग्रीडहरुसित विद्युत खरिद सम्झौता गरियो र त्यसपछि राज्यले एक वर्ष पछाडि खरिद सम्झौता रद्द ग¥यो भने सबै परियोजनाको हालत समाप्त हुने स्थिति आउँछ । जसका कारण भइसकेको लगानी समेत खेर जान्छ ।’

त्यसैले खरिद सम्झौतामा जहिले पनि एउटा मान्यता प्राप्त शर्त अनिवार्य हुनुपर्ने उनले बताए । प्राकृतिक प्रकोपबाहेकको हकमा लिने र दिने दुवैले अनिवार्य रुपमा यसको पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दिन्न र लिन्न भन्न नपाइने शर्त राख्नु जरुरी छ ।’ उनले भने, ‘तर एक वर्षमा जुन देशले पनि अन्त्य गर्न सक्ने शर्त हालेर त्यसलाई राष्ट्रवादको जामा पहिराउनु उपयुक्त हुन्न ।’ (सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)