पुँजीगत खर्च बढाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता : अर्थमन्त्री महत | Khabarhub Khabarhub

पुँजीगत खर्च बढाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता : अर्थमन्त्री महत


१६ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा महतले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्षिक बजेट ल्याइएको दाबी गरे ।

“यो बजेटको मुख्य पक्ष भनेको पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउनु हो । यसलाई हामी गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छौ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने ।

अनिवार्य दायित्वका साधारण खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वलाई कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । वितीय हस्तान्तरणमा जाने रकम चालु शीर्षकमा जाने भएकाले पुँजीगत बजेटको वास्तविक आकार बढी हुने उनले बताए ।

“साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको निकै ठूलो अंश छ । शीर्षकगत रुपमा पुँजीगत बजेट रू तीन खर्ब दुई अर्बको भए पनि वास्तविक पुँजीगत खर्च रू चार खर्ब ७१ अर्ब बराबर हुन आउँछ”, उनले भने ।

त्यस्तै, सांसद विकास कोष ब्यूँताएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याइएको उनको भनाइ छ । “संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हो । आफ्नो क्षेत्रमा कुन र कस्तो आयोजना चाहिन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ । सांसदहरुले सोझै नगदका रुपमा पाउने होइन । उहाँहरुले खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन”, उनले भने ।

जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुने र त्यस्ता आयोजनाको अनुगमनमा उनीहरु संलग्न हुने भएकाले झन् प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत राजस्व नीतिमा पनि व्यापक सुधार गरेको उनले बताए ।  राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नभएको समेत उनले दाबी गरे ।

“व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर भएका छैनन् । त्यसमा कसैले शङ्का नगर्न आग्रह गर्दछु”, उनले भने । वित्तीय नीतिका व्यवस्था कार्यान्व्यनमा समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति आउने पनि उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकोमा सरकारले आन्तरिक ऋण कम लिने नीति लिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८०, मंगलबार  ७ : ४१ बजे

राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था

खुमबहादुर खड्कालाई झुठ्ठो मुद्दामा फसाइएको देउवाको दाबी

दाङ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर

कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको

मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति परिवर्तन हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन दलका नेतालाई नागरिक उन्मुक्तिको निर्देशन

सुदूरपश्चिम – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको