काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने सङ्घसंस्थालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवं पीडितले न्याय प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीमा आयोगले छानबिन र शवोत्खननसमेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म एक सय ८६ वटा सिफारिस गरेको छ ।

आयोगमा अझै आठ सय २१ वटा उजुरी विचाराधीन छन् तर आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ ।

यस्तै, पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत उल्लङ्घन भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पटक-पटक गठन भए पनि ती आयोगबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवं कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।