जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप-२८ आजदेखि युएईमा हुँदै छ। कोप-२८ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली टोली युएई पुगिसकेको छ। आजदेखि सुरु हुन लागेको कोप-२८ मा नेपालको एजेन्डा के हुनुपर्छ ? जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप-२८) हुँदै गर्दा हाम्रा केही नयाँ एजेन्डा थपिएका छन् कि ?
यसमा एजेन्डा भन्दैमा धेरै फरक हुँदैनन्। तिनै एजेन्डाका वरिपरि नै छन्। हामीले कार्बनमा जे सञ्चितिकरण गर्छौँ, त्योबाट नेपालले पाउनुपर्ने लामको विषय उठाउनुपर्छ। कार्बन घटाएबापत दिने रकम हाम्रो वन क्षेत्रले कार्बन सञ्चित गरेबापत नेपालले पाउनु पर्ने जलवायु न्यायको कुरा र हानी नोक्सानीको सन्दर्भमा विगतका केही वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषयले मूर्त रूप पाएको छ। जस्तो : इजिप्टमा भएको कोप-२७ ले हानी नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय कोष बनाउने सहमति भयो।

नेपाल जस्तै अरु देश जसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा समस्या भोग्दै आएका छन्। त्यसमा न्यायको हिसाबले हानी नोक्सानीको कोषको परिचालन र त्यसको फाइदा लिनेसम्मको कुरा उठाउनुपर्छ। नेपालको हिमाल, पहाड, तराई सबैमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परेको छ। हिमाल जसले विश्वलाई चिनाएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाल पग्लिएको छ। हिम पहिरोबाट धेरै जनधनको क्षति पनि बेहोरेका छौँ। यो क्षतिबाट न्याय पाउने कुरा हामीले यस पटक थप तयारीका साथ उठाउने छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमणले पनि जलवायु परिवर्तनको विषयलाई थप्न ऊर्जा दिएको छ।

एजेन्डामा केही परिमार्जन भए पनि परिमार्जन भनेको जी-२० का खास गरेर धनी राष्ट्र जसले ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्सर्जन गर्छन्। ती देशहरूले जलवायु न्यायिक हिसाबले जुन देशहरू पीडित छन्, तिनलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने आवासमा हाम्रो आवाज पनि मिसिएर ठुलो आवाज हुन्छ कि भन्नेमा हामी लागेको छौँ। यो कुराले हामीलाई केही ऊर्जा मिलेको छ।

अहिले हामी केही अनुभवी भएका छौँ, हामीसँग केही तथ्याङ्क थपिएको छ। हामी मेलम्चीको बाढी, मनाङमा आएको बाढी, हिमालमा भएका हिम पहिरोलाई समेटेर प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं। प्रमाणसहितको मुद्दामा हामी केन्द्रित हुने हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा जलवायु सम्मेलनमा हाम्रो उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी अरु भन्दा फरक हौँ भनेर उपस्थित हुनुपर्छ।

मुद्दा तिनै भए तर हाम्रो तयारी र सचेतना फरक भयो ?
हो। जलवायुको कुरामा तीन ओटा मुद्दालाई प्रमुख रूपमा लिइन्छ। एउटा अनुकुलनको मुद्दा जसमा नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलनका योजना बनाएको छ। ३० वर्ष लामो योजना जसको कार्य पुरा गर्नको लागि ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक छ।

नेपालले २०४५ सम्म आफूलाई मिसन जिरोमा झार्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको छ। त्यो कार्यान्वयनको लागि लगभग ३६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्छ।

त्यसैगरी अहिले नेपालले जलवायु नीति २०१९ बनाएको छ। जसमा ८ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। सामाजिक समावेशिताको कुराहरू लैङ्गिक कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्न हामी तयारीमा लागेका छौँ। हाम्रो देशमा जलवायु परिवर्तन बढिरहेको छ। हामी जलवायुवित्तलाई परिचालन गर्नको लागि तयार छौँ। सन्देश पनि यसपाली नेपालले दिँदै छ।

ठुला राष्ट्र सहभागी नहुने र हामी यसलाई घटाउँछौँ भनेर न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता गर्ने देशहरू अनुकुलनमा भूमिका राख्ने मुलुक कराइ राख्ने अर्को मञ्च बन्ने हो कि ?
अमेरिका र चीनको बिचमा एक महिना अगाडि विश्वमा भएको उत्सर्जन घटाउन सम्झौता भएको छ। अहिले विश्वमा चार सय २० पिपिएम पुगेको भनेर गत महिनाको रिपोर्टमा आएको छ। तापक्रम वृद्धिको जुन लहर छ। जसलाई विश्वको १.५ डिग्री भन्दा बढ्न दिँदैनौँ। त्यो भनेको लाइफ लाइन हो। त्यो भन्दामाथि गयो भने हाम्रो हिमालमा हिउँ रहँदैन। समुद्री तटीय क्षेत्रका देशहरू पनि रहँदैनन्। त्यसलाई बचाउन सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशतको दरले घटाउनुपर्छ। २०५० सम्म नेट जिरोमा गएनौँ भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हामी १.५ डिग्री पुर्याउन सक्दैनौँ।

त्यसैले अब जलवायु वित्त कोषको परिचालन आवश्यक छ। सबै गम्भीर भएर हानी नोक्सानी कोष तुरुन्तै परिचालन गर्न सबै सहमत भएको देखिन्छ। कसले कति प्रतिशत ढाक्ने सेयरको आधारमा ढाक्ने हो कि के भन्ने कुरामा अलमल छ। यसपालिको कोपले त्यसलाई सहज गर्छ कि भन्ने आशा गरिएको छ।

हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने पहिलो र तेस्रो राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा हामी छौँ। पेरिस सम्झौतापछि यी दुई राष्ट्रको भूमिका नेपालको सन्दर्भमा कोष परिचालन, कोषमा रकम जम्मा गर्ने सन्दर्भमा, हरित गृह ग्यास उत्पादन कम गर्ने सन्दर्भमा यिनीहरूको भूमिका के रहयो ?
दुवैले रोडम्याप बनाएका छन्। २०५० सम्म हामी पनि नेट जिरोमा जान्छौँ भनेर अमेरिकाले भनेको छ। भारतले २०७० सम्म नेट जिरोमा जान्छौँ भनेको छ। कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्छौ भनेका छन्।

भारतले ७० प्रतिशत कोइलाको प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्छ। त्यो नघटाउने हो भने नेपालमा हामीले जलविद्युत परियोजनाबाट निकालेको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्नेमा हाम्रो चिन्ता छ। ती देशले हामी लगानी र उत्पादन पनि गर्छौँ। नेपालको उत्पादन भएको सबै विद्युत् हामी किन्छौँ भन्ने हो भने राम्रो हो।

तर वित्त न्यायको हिसाबले हेर्दा हामीले बिजुली बेच्यौँ र सवारी साधनदेखि सबैलाई विद्युतीकरण गरेर २०४५ सम्म नेट जिरो मात्र होइन माइनसमा पनि जान सक्छौँ। हामीले कोइलाको प्रयोग कम गर र हाम्रो बिजुली किन भनेर भन्न सक्यौँ भने त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ।

भारत र चीनले उत्सर्जन गरेको हरित गृहको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ। जब हाम्रो हिमाल पग्लिसक्यो भन्दा विद्युतको उत्पादन कसरी गर्ने ?
हामीले यसमा ढिलो नगरी आफ्नो कुरालाई जोडतोडको साथ लागु गर्न लाग्नुपर्छ। तीन महिना अगाडि १.१ डिग्री विश्व तापक्रम थियो र अहिले १.२ डिग्रीको हाराहारीमा पुगेको छ। अहिले सबै देशहरूले हामी घटाउँछौँ भनिरहेका छन्। ठूला राष्ट्र इमान्दार बन्ने हो भने हाम्रो हिमाल पग्लिनेक्रम रोकिन्छ।

अनुकलनका कुरामा नेपाललगायत केही औद्योगिक योगदान भएका मुलुकहरूको सन्दर्भमा यस्ता देशहरूले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनवायु अनुकुलनका मापदण्डहरू पालना गरेका छौँ त ?
नेपालमा जलाधारको क्षेत्र, ऊर्जाको क्षेत्र, स्वास्थ्य लगायत आठ वटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर छ। मेलम्ची लगायतका आयोजनामा भएका क्षतिलाई पनि लक्षित गरेर यसपाली ‘ग्लोबल गोल अन एडाप्टेसन’ भनेर एग्रिमेन्ट हुँदै छ। त्यो भनेको विश्वव्यापी रूपमा अनुकुलनका लक्ष्यहरू केके हुन् र कुन क्षेत्रमा कहिलेसम्म सक्रिय हुन्र्छौँ ? त्यसको मनिटरिङ मेकानिजम के हो ? अनुकुलनको प्रणाली के हो भन्ने हिसाबले पनि यसपाली सहमति गरिएको छ।

हामीले त्यो लक्ष्य निर्धारणको लागि सहयोगी हुने सामग्री तयार गरेर आठ वटा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर छ र यही क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ भनेर इन्डिकेटर दिइसकेको अवस्थामा हामी एक कदम अगाडि छौँ।

ऊर्जा र वन क्षेत्रमा कति लगानी भयो ? आर्थिक प्रणाली बढ्यो बढेन भनेर अनुगमन गर्ने प्रणालीदेखि लिएर आगामी दिनमा ‘ग्लोबल गोल अन एडाप्टेसन’ को लक्ष्यले पनि आगामी दिनमा यी उपलब्धिहरू हासिल गर्न सहयोग गर्ने छ भनेर आशा गरिएको छ।

अब हामीले कुनकुन क्षेत्र जोखिममा छ। कुन समुदाय जोखिममा छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर लगानी पनि त्यही अनुसार थप गर्याैँ भने उदाहरणीय बन्छौँ। विश्व समुदायलाई भन्न सजिलो हुन्छ।

यो विषयमा पहिला जस्तो केही समय बहस हुने र पछि सुस्ताउँदै जाने हो भने यो सम्मेलनको के अर्थ रहयो ?
यो विषयलाई हामीले उठाइरहेका छौँ। हामी त्यो सम्मेलनबाट आएर त्यहाँको उपलब्धि ल्याएर स्थानीय तहमा के गर्ने भन्ने सहितको योजना बनाएर अर्को वर्षको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरी काम गर्याैँ र राष्ट्रिय स्तरमा सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेर, सरकारले बढी स्वामित्व लिएर, हरेक मन्त्रालयले एक जना जलवायु लिडर बनाएर छलफल गर्यो भने त्यसपछि लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो होला।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आएर यो कुरा नउठाएको भए हाम्रो सिंहदरबार यति सक्रिय हुने थियो त ?
हो, यसरी अरु आएर भन्दा मात्र हामी तात्ने नत्र हाम्रो घैटोमा घाम नलाग्ने हो। यही शैलीले निरन्तरता पाउने हो भने हामीले भनेकै कुरालाई मन्त्रालयमा बसेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा जलवायुको मुद्दा अब १० वर्षमा सेलाउँछ। जलवायुको सन्दर्भमा बोल्नेहरूको धन्दा पनि बन्द हुन्छ भन्नेहरूले अहिले त्यहाँबाट केही सिकेका छन्। त्यसैले यो समयलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर अबको वर्षलाई वा जलवायु कार्यान्वयनको वर्ष २०८१ घोषणा गरेर उच्च तहबाट नै यही अडान लिएर जाने हो भने अगाडि बढ्छौँ।

तपाईंहरूको यो सम्मेलनमा के भूमिका हुन्छ ?
यसमा केही साथीहरूले जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारणको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। मैले हानी नोक्सानीको विषयमा हानी नोक्सानीको कोष, स्थापना, परिचालन, ट्रान्स बाउण्ड्री डेटा सिस्टमको सन्दर्भमा ट्रान्स बाउण्ड्री डेटाको एक्सेस नेपालले नपाउने सन्दर्भमा र भोलि कस्तो खालको जोखिम आउँदै छ भन्ने कुरामा साइन्सलाई पनि अगाडि लिएर जाने पनि हामी त्यहाँ यो कुरा राख्छौँ।