काठमाडौं –भूकम्पपीडितको उद्धारमा तदारुकता देखाएको सरकार पुनःनिर्माण तथा अस्थायी आवास निर्माणमा भने चुकेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित सरकारी कार्यशैलीबाट आजित बनेका छन् । भूकम्प गएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले प्रभावितको यकिन तथ्याङ्कसम्म सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।

गत कात्तिक १७ गते १५७ जनाको मृत्यु हुने गरी गएको भूकम्पले घर बाहिर भएका लाखौं नागरिक पुनःस्थापनामा सरकारी ढिलासुस्तीले पालमुनि बस्न बाध्य छन् । चिसो बढ्दै जाँदा उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यो मात्र होइन, भूकम्पबाट बचेकाहरु चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका चिसोका कारण १४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरुमा अधिकांश बालबालिका र अशक्त रहेका छन् । भूकम्पका कारण परिवार तथा आफन्त गुमाएकाहरु चिसोका कारण मृत्युको खबर सुन्न चाहँदैनन् । तर, बढ्दो चिसो, पालमुनिको बसाईँ तथा असन्तुलित भोजनका कारण मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

जाजरकोटका भूकम्पपीडित भौतिक मल्लका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा स्थित भयावह छ । लामो समयसम्म पालमा बस्दा बालबालिका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला र अशक्तहरु बढी जोखिमका देखिन्छन् । जाजरकोटमा पछिल्ला दिनहरुमा चिसो बढ्दै गएको भन्दै मल्ल भन्छन, ‘चिसो हरेक दिन बढ्दैछ, केही दिनमा हिमपात पनि सुरु हुनसक्छ । हिमपातपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अकल्पनीय अवस्था आउनसक्छ ।’ त्यसलाई रोक्न सरकारले यथाशक्य छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरेर पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र पुनःनिर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अस्थायी आवासका निर्माणका लागि भन्दै मंसिर ४ गते सरकारले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तत्कालका लागि विनियोजन गरिएको रकम १० दिन बितिसक्दा पनि पीडितको हातमा नपरेको उनको गुनासो छ ।

लाखौं नागरिक पालमुनि

भूकम्पका कारण जाजरकोटमा मात्रै ९० हजार मानिस घरबाहिर रहेको प्रारम्भीक तथ्याङ्क छ । जाजरकोटमा ३४ हजार ६ सय बढी घरमा क्षति पुगेको र त्यसमध्ये लगभग ९ हजार ६ सय घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको बताइएको छ ।

जाजरकोटमा भूकम्पका कारण ९ सय सुत्केरी, ११ सय गर्भवती महिला घरबाहिर बस्न बाध्य छन् । १ हजार बढी दीर्घरोगी र ५ सय बढी अशक्त नागरिक तथा १० हजार बढी बालबालिका पालमुनि बस्न बाध्य छन् । उनीहरु चिसोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ । यता रुकुम पश्चिममा पनि २७ हजार बढी घर भूकम्पका कारण क्षति भएको तथ्याङ्क छ ।

जाजरकोटको तुलनामा रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणले गति लिएको रुकुमबाट पत्रकार लक्ष्मण केसीले जानकारी दिए । रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका ६३ परिवारलाई भने पहिलो किस्ता बापतको रकम पठाइसकिएको छ । अस्थायी आवासका लागि सरकारले पठाएको रकम दुई किस्तामा वितरण गरिने बताइएको छ । पहिलो किस्ता बापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने र अस्थायी आवास निर्माण सकिएपछि दोस्रो किस्तामा २५ हजार दिइनेछ ।

लगत सङ्कलनमै उल्झन

भूकम्प प्रभावितको लगत सङ्कलनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर, लामो समयसम्म पनि स्थानीय तहले लगत संकलनको काम टुंग्याउन सकेका छैनन् । जाजरकोटका स्थानीय तहसँग प्रारम्भिक तथ्याङ्क नै पूरा नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र घर्तीका अनुसार अबको दुई दिनमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिनेछ । संघीय सरकारका कारण तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । नगर प्रमुख घर्ती भन्छन्, ‘संघीय सरकारले दुईपटक कार्यविधि संशोधन गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समस्या भयो ।’

लाभग्राही पहिचानका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि संघीय सरकारले परिमार्जन गर्दा सङ्कलन भएको तथ्याङ्कको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेन,’ प्रमुख घर्ती खबरहबसँग भन्छन्, ‘एक–दुई दिनमा लगत सङ्कलन सकेर जिल्ला विपदसँग रकम माग गर्छौं र हप्ता/दश दिनमा अस्थायी संरचना निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

जाजरकोटका सबै स्थानीय तहमा अहिले पनि लगत सङ्कलन भइरहेको छ । स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै उसले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पालिकाको खातामा पठाउनेछ । पालिकाले वडामा रकम पठाएपछि मात्रै पीडितको खातामा पुग्ने बताइएको छ ।

जाजरकोटको तुलनामा रुकुम पश्चिममा लगत सङ्कलन तथा अस्थायी आवास निर्माणले गति लिएको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीका अनुसार सो पालिकाले लगत सङ्कलन सकेर जिल्लामा पठाइसकेको छ ।

अब एक दुई दिनमा अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता बापतको रकम पीडितको खातामा पुग्ने केसीले जानकारी दिए । पीडितको लगत संकलनका लागि प्रहरीले मुचुल्का उठाउनुपर्ने र पीडितको घरसम्म पुग्न टाढा–टाढा जानुपर्ने भएका कारण ढिलाई भएको केसीको भनाइ छ ।
भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा क्षति पुगेको थियो । सबै जिल्लाको क्षति विवरण वडा तह हुँदै पालिका र जिल्लाले सङ्कलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय हेरिरहेको छ ।

हालसम्म सरकारका कुनै पनि तहसँग पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क भेटिएन । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग भूकम्प प्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलनमा किन ढिलाइ भरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । मन्त्रालयका फोकल पर्सन बलवीर सुनारका अनुसार मन्त्रालय स्थानीय तथा जिल्ला विपद् कार्यालयसँग समन्वय गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुटिरहेको छ । अन्तिम तथ्याङ्कका लागि अझै केही दिन लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

अस्थायी आवासमा दलका कार्यकर्ताको प्रतिस्पर्धा

भूकम्पलगत्तै राहत र उद्धारमा जुटेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा जुटेका छन् । विशेषगरी मुख्य राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले स्वयंसेवकका रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा खटाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले १ हजार अस्थायी आवास निर्माण गर्ने बताएको छ । एमालेले आफ्ना ७ सय कार्यकर्ता १५ दिनसम्म प्रभावित क्षेत्रमा क्रियाशील गराएको छ । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पनि अस्थायी टहरा निर्माणमा खटेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले पहिलो प्राथमिकता अति विपन्न परिवारलाई दिइरहेको स्थानीय दीपबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलको नेतृत्वमा जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा गरी एक हजार एक सय स्वयंसेवक खटिएका छन् ।

पौडेलका अनुसार एमालेले कार्य विभाजन गरी २५ समूहमा अस्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका घरहरू पन्छाउने काम गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा तीन समूहले काम गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमन शाहीका अनुसार उक्त समूहका नेविसङ्घ, तरुण दललगायत विभिन्न सङ्गठनका नेता, कार्यकर्ता छन् । उनका अनुसार थप १४ जना केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रत्येक ठाउँमा टोली परिचालन गर्ने गरी कार्यतालिका बन्दैछ ।

माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले मात्रै तीन हजार एक सय स्वयंसेवक खटाएको स्थायी समितिका सदस्य कालीबहादुर मल्लले बताए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका साथै अन्य जिल्लाबाट पनि पार्टीका कार्यकता खटिएका उनले बताए ।

माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह नेतृत्वमा दुई सय स्वयंसेवकको समूह गत बिहीबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा जुटेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य एवं माओवादी नेता मायाप्रसाद शर्माका अनुसार प्रत्येक वडामा एक सयदेखि दुई सय नेता तथा कार्यकर्ता पुनर्निर्माणमा खटिएको छन् ।

त्यस्तै, समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र युवा सङ्घको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ । आरती लामाको नेतृत्वमा अनेरास्ववियुको ५० भन्दा बढीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । त्यस्तै रास्वपा जिल्लाको टोली पनि निरन्तर प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन् ।

शुक्रबारदेखि जाजरकोटको बारेकोटमा पनि काम सुरु गरिएको एमालेका विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख पौडेलले बताए । बारेकोट भूकम्पको इपिसेन्टर हो ।

चिसो पालमुनि रहेका जनतालाई त्योभन्दा अलि सुरक्षित स्थानमा राख्ने गरी काम भइरहेको पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म एमालेका स्वयंसेवकले दुई जिल्लामा करिब पाँच सय अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन् ।

त्यस्तै, रास्वपाले अहिलेसम्म १७ अस्थायी टहरा निर्माण गरेको जनाएको छ। तीमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा बनिसकेका छन् भने बाँकी सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

रास्वपाका भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुखसमेत रहेकी सांसद निशा डाँगीका अनुसार आठबिस नगरपालिकाको–१४ र सानोभेरी गाउँपालिकाको १, २ र ४ मा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको  हो। रास्वपा रुकुमका नेतासमेत रहेका इन्जिनियर मानबहादुर शाहीको टोलीले ती संरचना निर्माण गरेको छ ।

माओवादीले जिल्ला र प्रदेशको सबै शक्तिलाई पुनःस्थापनामा खटाएको जनाएको छ। जाजरकोटमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत सुरुदेखि नै सक्रिय छन् भने रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्माको कमान्डमा पार्टीको जिल्ला कमिटी स्वयंसेवकका रुपमा सक्रिय छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक तथा नेताहरू अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । मंसिरभित्र पालमुक्त गरेर अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण नगर्ने हो भने चिसोले ज्यान जाने खतरा बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै तदारुकता नदेखाएको पीडितको गुनासो छ। मंसिरभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नु अनिवार्य आवश्यकता भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले खबरहबलाई बताए । तर, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टिनलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहेको उनको भनाइ छ ।

(रुकुम पश्चिमबाट लक्ष्मण केसी र जाजरकोटबाट काली नेपालीको सहयोगमा)