अहिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई हामी खुम्च्याउने नाममा अगाडि बढेको देखिन्छ। यसको गुणस्तर कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा बहस भएको मैले सुनेको छैन। नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई कस्नु पर्दछ भन्ने मात्र छ। जुन काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगै विभिन्न चिकित्सा शिक्षाको आन्दोलनमा संलग्नले गर्दै आएका छन्। हुँदाहुँदा पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि चिकित्सा शिक्षालाई कस्नु पर्दछ भनेको छ। यसलाई अब कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषय चर्चामा छैन। हिजो एक पटक गल्ती भएको थियो अब त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन।

हामी मेडिकल टुरिजमको कुरा गरिरहेका छौँ। विदेशी विद्यार्थी ल्याएर डलर आर्जन गर्ने भनेका छौ। अस्तिको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रमुख एजेन्डा नै त्यही थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी एउटा नियम, सिस्टम बनाउँदै छौँ र त्यसलाई उजागर गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई छोप्ने, ढाक्ने, कुनै गल्ती गरे फेरि त्यसलाई छोप्न अर्को निर्णय गराउने नीतिगत ढंगले गलत काम गर्दै आएका छौँ।

पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षामा सबै भन्दा ठूलो कुरा जनशक्तिको आएको छ। एमबीबीस र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकालेको कोटा र मिल्दो प्रणाली हेर्ने हो भने एमबीबीएस र बीडीएसबाहेक अरू कुनैमा पनि सिट भरिएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग आफै गएर मेडिकल कलेजलाई तिम्रो सिट संख्या यो हो भनेर निर्धारण गर्दछ। त्यसमा एमबीबीएस बीडीएसबाहेक विशेषज्ञ चिकित्सा एमडी एमएसमा पनि कोटा पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। शिक्षा त्यो के कारणले भयो भन्दा हामी सबै कस्नेतर्फ लाग्यौँ। त्यसको गुणस्तरको कुरामा हामी लागेनौँ जस्तो लाग्छ।

यो भन्दा अगाडि नेफ्रोलोजी, कार्डियो सर्जन पढ्नको लागि नेपाली एमबीबीएस पढेका डाक्टरले वा उसले छात्रवृत्ति नै पायो भने तछाडमछाड गरेर भए पनि विदेश भए पनि पढ्न जाने अवस्था हुन्छ। तर पछिल्लो समय न्याम्सले नेफ्रोलोजी पढ्ने विद्यार्थी पाइरहेको छैन। न्याम्समा खाली सिट गइरहेका छन्। त्यो के कारणले भयो त ? किन यो सवालमा बहस भएको छैन ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सहरूको पनि बेहाल छ। त्यसमा एकातिर कोटा पुगेको छैन र अर्को तिर बागबजारमा नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर बैंगलोर पढ्न जाने हुल छन्। जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगले एलवाई इन्ट्रान्समा (लेटर अफ इन्टन) पास नभई बाहिर पढ्नै जाँदैनन्। तर अहिले यसरी झुक्क्याएका छन्। उनीहरुले पछि तिमीहरू पढेर आएपछि यता मिलाउने आश्वासन दिएका छन्। त्यो भोलि पर्सी आएर उनीहरू डिप्रेसनमा जाने भन्दा विकल्प नै छैन। किनभने त्यहाँबाट भोलि लाइसेन्स दिँदा त नर्सिङ काउन्सिलले सबै रोक्छ। त्यसरी रोकेपछि दिनै पिच्छे माइतीघरमा आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था छ। अर्काे तिर नर्सिङ कलेजहरू अहिले पनि खाली छन्। सरकारीमा पनि र प्राइभेटमा पनि बेहाल नै छ। त्यसमा किन ध्यान दिइएन ? नर्स बाहिर जाने ट्रेण्ड बढेको छ।

म हिजो मात्र कान्ति अस्पतालमा गएको थिए। त्यहाँको निर्देशकले यो वर्ष मात्र २६ जना स्थायी नर्सले जागिर छोडेको बताउनुभयो। किन भन्दा ‘यहाँ कारण त खुलाउनु हुन्न तर सबै बाहिर जानुभयो’भन्नुभयो। स्थायी को त त्यो अवस्था छ भने अस्थायी र करार अरूको कस्तो होला ?

माथिल्लो तहसम्म राजनीतिक नीतिगत संरचना बिगार्न नीतिगत निर्णय कसरी हुन्छन् ? अहिले फलानो पेसा भयो भने त्यो पेसा अनुसारको अस्पताल रे ! जस्तो शिक्षकको लागि छुट्टै, आर्मीको लागि छुट्टै, बैंकका लागि छुट्टै, पत्रकारका लागि छुट्टै अस्पताल भनेको छ। यो त एउटा स्वार्थ बाझिने मात्र हो। एउटा डडेलधुराको शिक्षकले काठमाडौंमा आएर शिक्षक अस्पतालमा उपचार गर्दा उसले कति सेवा सुविधा पाउँछ ? उ त्यहाँबाट आउनु पर्यो, खानु पर्यो, आउने जाने भाडा चाहियो। यदि डडेलधुरा अस्पतालमा शिक्षकको उपचारका लागि केही छुट भनेर भन्दियो भने त्यसले धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। यो तरिकाले पनि अब सोच्नुपर्छ।

वृद्धाहरूको लागि जोराईटिक अस्पताल भनेको सुनिन्छ। एउटा हुम्लाको वृद्धले काठमाडौंमा आएर जोराईटिक अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा पाउनुको औचित्य केही हुन्छ त ? हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली त्यस्तो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पछिल्लो समय बन्दै गएका संरचना स्थानीय तहमा पुगेका छन्। स्थानीय तहमा ५, १०, १५ बेडका अस्पताल बन्दै गएका छन्। छात्रवृत्तिका भए पनि एमबीबीएसका चिकित्सक पुगेका छन्। त्यो राम्रो विषय पनि हो।

औषधिमा ब्रम्हलुट

औषधिको कुरामा २०६४ र २०७२ सालमा नेपाल सरकारले केही औषधिको मूल्य तोक्यो। अहिले त्यसको ठुलो बहस भइरहेको छ। सिटामोलको एक रुपैयाँको विषयमा बहस भइरहेको छ। त्यही भित्र ११७ वटा औषधि होलान् तर त्यो मध्ये ११६ वटाको कहिल्यै पनि बहस हुँदैन। बहसमा मात्र सिटामोल आउँछ। किनभने सिटामोल सबैको जनजीवमा झुन्डिएको छ। त्यो एक रुपैयाँलाई एक रुपैयाँ ५० पैसा वा दुई रुपैयाँ बनाउँदा कुनै फरक पर्दैन किनभने सिटामोल भनेको एउटा मान्छेले वर्षमा धेरै खाए दुई फायल खान्छ। त्यसको एकबाट दुई बनाउँदा २० रुपैयाँ होला। तर त्यसको नीतिगत भ्रष्टाचार के छ भनेर मैले पटक पटक लेखेको छु।

एउटा इन्डियाबाट आउने क्यान्सरको एक पटक प्रयोग गर्ने औषधिलाई उनीहरूले त्यहाँबाट १८ सयमा ल्याउँदा रहेछन्। त्यो औषधि नेपाल सरकारले ४२ सय रुपैयाँमा बेच्न अनुमति दिएको छ। जस्तो जीवनजल हाम्रोमा १० रुपैयाँ भन्दा बढ्न दिएको छैन। तर दैनिक प्रयोग गर्ने प्रेसर र सुगरका औषधिमा ब्रम्हलुट गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ। यो विषयमा बोल्दैनन्। यो सिटामोल र जीवनजलमा सबैले बोल्छन् किनभने त्यो सबै जनताको मनमा बसेको छ। त्यसैले यो विषयमा नबोल्दा त भोलि आफ्नो राजनीति धराप हुन्छ भन्ने हो। त्यसैले प्रणालीगत रूपमा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरामाथि बहस गर्नु आवश्यक छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाको चुनौती र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली’ विषयक कार्यक्रममा भिषा काफ्लेले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत