चीन पुग्ने अरनिको हाइवेमा चीनकै सहयोग कुर्दै सरकार | Khabarhub Khabarhub

चीन पुग्ने अरनिको हाइवेमा चीनकै सहयोग कुर्दै सरकार

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा होला सम्झौता ?



काठमाडौं – नेपाललाई उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग जोड्ने ११४ किलोमिटर लम्बाइको अरनिको हाइवे आजभन्दा ५७ वर्षअघि सन् १९६७ मै तयार भएको हो । नेपाल खण्डतर्फ चीनको सीमानजिक कोदारीसम्म पर्ने यो सडकलाई बोलीचालीमा कोदारी राजमार्ग पनि भनिन्छ ।

अरनिको राजमार्ग दक्षिण एसियातर्फ चीनको सडक आवागमन स्थापित गर्ने हिमाली सीमापार प्रथम सडक पनि हो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले चिनियाँ सहयोगमा यो सडक बनाउने तयारी थाल्दा नेपालले वि.सं. २०१९ मा भारतीय नाकाबन्दी नै खेप्नुपरेको थियो ।

पहिलो ‘सिनो-इन्डियन वार’मा चीनसँग युद्धमा नराम्ररी पराजित भएपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले यो सडक निर्माण वहानामा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी पनि हटाउन बाध्य भएका थिए ।

नेपालको सडक पहुँच विस्तार, राजनीति र छिमेक सम्बन्धमा यति ठूलो अर्थ राखेको कोदारी राजमार्ग आवधिक मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति अभावमा वर्षौंदेखि अलपत्रजस्तै छ । काठमाडौं उपत्यकाको धुलिखेल हुँदै उत्तरी तातोपानी नाकासम्म जोड्ने उक्त राजमार्ग वि.सं. २०७२ को भूकम्प र यो वर्षको बाढीपहिरोका कारण थप जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

चिनियाँ सहयोगमा इन्टरमिडियट लेनको ट्रयाक खोलेको वर्षौं बित्दासमेत सडकमार्ग विस्तार, पुनःनिर्माणको काम हुन सकेको छैन । जसकारण नेपाल र चीनबीच हुने द्विपक्षीय पारवहन नै प्रभावित हुँदै आएको छ । चीनबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँका सामान आयात हुने तातोपानी नाकासम्म पुग्ने स्तरीय सडकमार्ग नबन्दा सरकारले अपेक्षित राजस्वसमेत उठाउन सकेको छैन ।

भूकम्पका कारण जताततै सडक भत्काउँदा र सरकारले दुरुस्त नबनाउँदा तातोपानी भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म लगातार आठ वर्ष लक्षित राजस्व उठाउनै सकेन । सडकको आंशिक मर्मत भएपछि यो भन्सारबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको २३३.५१ प्रतिशत राजस्व उठे पनि यो बर्खाको बाढीपहिरोले आवागमनमा पुनः समस्या निम्त्याएको छ ।

केही ठाउँमा दुई लेनबाहेक अधिकांश यो राजमार्गको अधिकांश खण्ड एक लेनभन्दा केही बढी फराकिलो मात्रै छ । सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा चीनबाट सामान बोकेर आउने कन्टेनरहरू बीच बाटोमै फस्ने गरेका छन् । एक/डेढ घण्टासम्म लगातार वर्षा भइहाले उक्त राजमार्ग पूरै अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।

गत असोज १० देखि तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण उक्त राजमार्ग दुई सातासम्म ठप्प रह्यो । बल्लतल्ल सडकखण्डका धेरै ठाउँको पहिरो हटाएर तातोपानी नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपालतर्फ ल्याइएको थियो । दशैँलक्षित सामान बोकेका सयौं कन्टेनर सडक अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेका थिए ।

बाढीले लार्चा र लिपिङ खोलामा बनेका पक्की पुल बगाउनुका साथै कोदारी र कोप्लाङमा झण्डै एक किलोमिटर सडक पैह्रिएको थियो । ह्युमपाइपमाथि गेग्रान हालेर सम्याइ आवतजावत गर्न अस्थायी डाइभर्सन प्रबन्ध गरिएको सिद्धार्थ राजमार्गको अहिलेको अवस्था ग्रामीण मौसमी सडक बराबरकै हो । स्थायी पुल निर्माण नहुँदा तातोपानी नाका हुँदै भित्रिने कन्टेनहरू ढुवानी गर्न त्यति सहज छैन ।

सिद्धार्थ राजमार्ग काभ्रेको धुलिखेलदेखि तातोपानी नाका अर्थात् मितेरी पुलसम्म (११४ किलोमिटर) पर्छ । धुलिखेलदेखि अरनिको राजमार्ग हुँदै जाँदा खावाँसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर सडकखण्डको विस्तारकार्य पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ । ठेक्का लगाइएको ४/५ वर्ष भइसक्दा समेत छोटो दूरीको उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण हुन नसकेको हो । सो खण्डमै सामान ढुवानी र यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ ।

खावाँदेखि बाह्रबिसेसम्मको ४८ किलोमिटरसडक पनि सामान्य मर्मतसम्भारकै भरमा चलेको वर्षौं भइसकेको छ । अर्थात्, उक्त सडकखण्ड पनि सबै ठाउँमा कालोपत्रे छैन । यो खण्डको सडकका धेरै ठाउँमा ग्राभेल र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र छ ।

बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्म पुग्ने सडकखण्डको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ । करिब २७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त खण्ड वर्षौंदेखि स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणविहीन हालतमा छ । सरकारले सडक विस्तारका लागि अहिलेसम्म ठेक्कासमेत लगाउन सकेको छैन । न त सुधार र स्तरोन्नतिमै ध्यान दिएको छ ।

धुलिखेलको खावाँदेखि बाह्रबिसे र बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्म पुग्ने ७५ किलोमिटर सडक राजमार्गको हालत वर्षौंदेखि बेहाल छ । राजमार्गका ती दुबै खण्ड विस्तार नहुँदा चीनबाट मालसामान आयात र ढुवानीसँगै समग्र व्यापारमा समेत असर परिरहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले वनदेवीदेखि बाह्रबिसे र बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्म जोड्ने सडकमार्ग साँघुरो र पहिरोका कारण एकतर्फी जस्तै बनेको बताए ।

‘वनदेवीदेखि बाह्रबिसेसम्मको १९ किमि र बाह्रबिसेदेखि मितेरीसम्मको २६ किमि सडकको ठाउँ–ठाउँमा अहिले पनि असहजता छ, सडक वर्षौंदेखि पुनःनिर्माण र स्तरोन्नति हुन सकेको छैन,’ खबरहबसँग श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले दिएका जानकारी अनुसार, बाह्रबिसे–मितेरीखण्डको २६ किलोमिटर खण्डमा सडक पूरै स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वनदेवीदेखि बाह्रबिसेसम्मको १९ किलोमिटर पर्ने सडकको पुनःस्थापना र मर्मत नगरेको वर्षौं भइसकेको छ ।

स्तरोन्नति गर्न साढे चार अर्ब बजेट माग

तातोपानी नाकासम्म पुग्ने बनदेवी–बाह्रबिसे–मितेरी पुलसम्मको ७५ किमि सडक स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट माग गरेको छ । सो सडकमार्गलाई बुहवर्षे ठेक्का लगाएर स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट माग गर्दै निवेदन पेश गरेको हो ।

आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ । तर, अहिलेसम्म माग गरिएको बजेट स्वीकृत नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक पूरै स्तरोन्नति गर्न र वनदेवी बाह्रबिसेसम्म पुग्ने १९ किलोमिटर सडक पुनःस्थापना गर्न मन्त्रालयले कुल चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।

गुम्दैछ सरकारी राजस्व

नेपालमा विश्वव्यापी कोरोना महामारी भित्रिनुपूर्व बन्द अवस्थामा रहेको तातोपानी नाका वि.सं. २०७७ असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरियो । चीनतर्फबाट आयात हुने सामानहरू यसै नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गर्छ । नाका बन्द हुँदा ती वर्ष सरकारी राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव परेको थियो ।

तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमार्गको पहुँच राम्रो नहुनु र चीनतर्फबाट आयातमा सहजीकरण नगरिदिँदा सरकारले यसबीच अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता उक्त नाका हुँदै अर्बौंअर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भइसकेको छ । तर, तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडक राजमार्ग व्यवस्थित नहुँदा ढुवानी र आयात असर परिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट नौ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वबापत एक अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँमात्र सङ्कलन गर्न सक्यो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले चार अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको एक चौथाइमात्र सङ्कलन हुन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । उक्त आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ४७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १८ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन हुन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने सरकारले तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत राजस्व सङ्कलनमा आशा जगायो । सो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा तीन अर्ब ४२ करोड ५६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भयो । कोरोना महामारी विस्तारै कम हुँदै जाँदा तातोपानी नाका हुँदै सामान आयात सहजता हुँदै गयो । जसकारण लक्ष्यभन्दा बढी नै राजस्व सङ्कलन भयो ।

नेपालमा कोरोना महामारीको जोखिम हटेसँगै सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका मालसामान, फलफूल, लत्ताकपडा र खाद्यान्न लगायत सामान आयात हुने गरेको छ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा तीन अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन भयो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि सो नाका हुँदै ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु चीनबाट आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ५८ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयो । भन्सार विभागका अनुसार तातोपानी नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भयो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा होला त सम्झौता ?

तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमार्ग विस्तार र स्तरोन्नति नहुनुमा धेरै कारण छन् । हालसम्म उक्त राजमार्ग विस्तार गर्न ठेक्का नै नलाग्नुको पछिको मुख्य कारण हो – चीन सरकारले बनाइदिने अपेक्षा !

तातोपानी नाकाबाट सामान ढुवानी र आयात सहजीकरण निम्ति चीन पनि उक्त सडकमार्ग स्तरोन्नति गर्न तयार देखिन्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेलामा समेत तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमार्गको निर्माण चीन सरकारले गराउनेबारेमा सैद्धान्तिक सहमति समेत भएको थियो ।

तर, उक्त सहमतिअनुसार चीनले अरनिको र कोदारी राजमार्ग निर्माण गरिदिने प्रक्रिया काठमाडौंमै अड्किएको छ । यसो हुनुमा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चीनप्रति वाह्य शक्ति निर्देशित फरक धारणा र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले विदेश सम्बन्धमा गरिरहेको खेलाँचीलाई कारण बताउने गरिएको छ ।

गत २०८१ असोज १६ मा चिनिँया राजदूत छन सङले बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि चीन तयार रहेको बताएका थिए । मितेरी पुलसम्म पुग्ने सडक र नाका थप व्यवस्थित बनाउन चीनले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

हालका बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि (मंसिर १७ गते) चीन भ्रमणमै जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला बाह्रबिसे–तातोपानी सडक स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता हुन सक्ने बुझिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बाह्रबिसे–तातोपानी सडक स्तरोन्नति गर्न चीन सरकार तयार रहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डामा राखिएको हो । (कभर फोटो र सडकका अन्य तस्बिरहरू : भीमज्वाला राई)

यो पनि –

चीन जोड्ने सडकमा सरकारी धराप (तस्बिरहरू)

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८१, आइतबार  २ : ४६ बजे

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा मुलुक कमजोर बन्छ भन्ने प्रचार मनोगतः महासचिव पोखरेल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक

‘आलु गाउँ’ हेम्जामा राष्ट्रिय आलु महोत्सव

कास्की – आलु गाउँका रूपमा प्रख्यात पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जामा आजदेखि

दान गरेकाले भैरव रिसालको हुने छैन दाहसंस्कार

काठमाडौं – वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन भएको छ ।

लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन

काठमाडौं – वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन भएको छ ।

नेपाल सुपर लिग : चितवन र झापाबीचको खेल बराबरी

काठमाडौं – दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा सम्हालिन नसक्दा एफसी चितवनले