विराटनगर- व्यापारीले कारखाना खोल्छ । मजदुरले उत्पादन गर्छ । उत्पादित वस्तु बजार हुँदै उपभोक्ताको हातमा पुग्छ । सबैले बुझेको उत्पादनको प्रक्रिया यही नै हो । तर पूर्वी नेपालको विराटनगरमा रहेको ऐतिहासिक जुटमिल नेता जन्माउने थलोका रुपमा परिचित छ ।

जुटमिलमा भएका मजदुर आन्दोलनको जगमा राजनीति गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँचपटक मुलुकको कार्यकारी तहमा पुगे । मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने ।

यहीँ आवद्ध अनगिन्ती व्यक्तित्व मुलुकको विशिष्ट पदमा पाइला राख्न सफल भए । त्यही जुटमिल अहिले अस्थिपञ्जरमा परिणत भएको छ । यसको साखमा गौरव गर्नेहरू नै यसको दुरावस्थाका कारक बनेको नमिठो इतिहास छ ।  

जुटमिल चलाउने र बन्द गर्ने प्रहसन चलिरहन्छ । यसको जग्गामा कुदृष्टि लगाउने प्रयास पटक पटक भइरहेको छ । कुनैबेला राष्ट्रिय उत्पादनको गौरव मानिने हेटौंडा कपडा उद्योग र जुटमिल सरकारले फेरि चलाउने बताएर शान्त तलाउमा ढुंगा मिल्काएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विराटनगर जुट मिल पुनः चलाउने अभिव्यक्तिपछि यो विषयले बहस जन्माएको छ । तर मिलको भौतिक अवस्था, जीर्ण मेसिन, जनशक्ति, कच्चा पदार्थसंगै बजारको विश्लेषण नगरी सस्तो खपतका लागि आउने नेताहरूको अभिव्यक्तिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका यस्ता उद्योगधन्दा संकटमा पर्दै आएका छन् । त्यसमाथि औद्योगिक उत्पादनमा विश्वभर ख्याति कमाएका दुई महारथी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले उद्योगधन्दा स्थापना गर्दाका जोखिमबारे मूल्यांकन नै नगरी उडन्ते योजनाप्रति स्थानीय उद्योगी पनि असन्तुष्ट छन् । 

नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग जुट मिल्स विभिन्न समयमा सरकारले सञ्चालन गर्ने बताएपनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको देखिदैन । जुट मिल विगत एक दशकदेखि बन्द छ ।

केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थ, उद्योग मात्र हैन, तालुक नै नराख्ने निकायका मन्त्रीहरूले मिल सञ्चालन गर्ने खाकासहित विभिन्न समयमा मिलको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरेका छन । अझ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टीका नेताहरूले त विराटनगर भ्रमणको तालिकामा जुटमिलको निरीक्षण घुसाउने गरेका छन् । 

उनीहरूले अनुगमन क्रममा मिल सञ्चालनको आश्वासन बाँड्न भने छोडेका छैनन् । तर पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मिलका लागि सरकारले कुनै बजेटमा योजना नराखेको सरकारले जुट मिल्स चलाउने विषय स्थानीयलाई भने पत्यार लागेको छैन ।

पूर्व कर्मचारी समेत रहेको बलबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको मिल चलाउने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि बोलेको जस्तो लाग्छ’ मिल चलाउने योजनाका लागि न बजेटमा समावेश छ, न कुनै योजना छ, कसरी मिल चल्छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कुरा पत्याउन आधार म चाहिँ देख्दिनँ ।’ उनले मन्त्रीहरूले बेला बखत मिल चलाउने कुरा स्थानीयलाई आश्वासन मात्र बाँड्ने विषय भएको बताए ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९-०८० र  ०८०-८१ को बजेटमा बन्द रहेको जुट मिल चलाउन कुनै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । तात्कालिक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुले विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु गरिएको बताउन भ्याएका थिए ।

पूर्णरुपमा उत्पादन बन्द रहेको जुटमिल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीयवासीको रोजीरोटी सुनिश्चित गर्ने दाबी मन्त्री बडुले गरेको पूर्व कर्मचारी तामाङ स्मरण गर्छन् । सरकारले वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका जुटमिल सञ्चालनका लागि चासो देखाउनु खुसीको सञ्चार हुने विषय भएपनि उद्योगलाई पुनर्जीवनको आशा भने प्राय असम्भव जस्तै आफूले देखेको स्थानीय अमित शाह बताउँछन् । 

तङ्ग्रिएला त मिल ?

८७ वर्ष पुरानो लामो इतिहास बोकेको जुट मिल व्यवस्थापनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो पटक पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम यो बीचमा रह्यो । यतिसम्म कि मजदुर आन्दोलनको इतिहास बोकेको जुटमिल बन्द र खुल्ने क्रमसँगै  अहिले आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पुगेको अवस्थामा छ ।

जुट मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलोको रुपमा पनि चिनिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो तर त्यसयता मिलले आफ्नो अस्तित्व नै गुमायो । यो मिलको अर्बौँको सम्पत्ति अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ ।

मजदुर आन्दोलनमार्फत देशको राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो मिल पछिल्लो समय सरकारी उदासिनताका कारण बन्द हुन पुगेको छ भने उद्योगभित्र रहेका अधिकांश सामान चोरी भएका छन् । भएका सामान पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

लामो समयदेखि बन्द भएर खण्डहरजस्तै बनेको विराटनगर जुट मिल यतिबेला संरक्षणको दायित्व लिने सञ्चालक समिति र कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेको छ । मिलका कतिपय उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने मुख्य प्लान्टभित्र भएका उपकरण पनि माकुराको जालोले घेरिएका छन ।

सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने सञ्चालक समितिले मिल चलाउने बहानामा पटक पटक उल्टै आर्थिक भार बढाउने काम गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले मिलको व्यवस्थापन समिति नहुँदा मिल बेवारिसेजस्तै बनेको छ ।

गत वैशाख ७ गते विराटनगर जुट मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वन लगायत सञ्चालक समितिका सबै सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि मिल बेवारिसे बनेको हो । त्यस यता मिल सञ्चालक समिति गठनसमेत गरिएको छैन ।

विराटनगर जुट मिल्स बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सन्जेलले संरक्षणको अभावमा मिल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताए । सञ्चालक समितिसमेत नभएको अवस्थामा यसको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिदै जाँदा मिलका महत्वपूर्ण मेसिनरी चोरीका घटना बढेको उनको भनाइ छ ।

विराटनगर जुट मिलको सेयरमा सरकारको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा छ तर सरकारले नै मिलको व्यवस्थापनमा उदासिनता देखाएको उनले बताए । मिलको नाममा रहेको अर्बौँको सम्पत्ति र त्यहाँ रहेका मेसिनरीलाई अधिकतम प्रयोगको योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विक्रम संवत १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्न पहुँचवालाहरूको तँछाड मछाड हुने गरेको छ भने उद्योगको सम्पत्ति घट्दो र दायित्व बढ्दो छ ।

अवसानको अधैर्य प्रतीक्षा

जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको मिल २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गरेको स्थानसमेत हो । तर लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएको मात्र होइन, यसको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम बढेपछि अब यसलाई सञ्चालन गर्नु भन्दा पनि उचित व्यवस्थापनको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा उद्योगमाथि आर्थिक भार थुपार्ने काम बन्द गरिनु पर्ने विराटनगर जुट मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिना बताउँछन् ।

‘धेरै मेसिन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्’ उनले भने, ‘यो स्थितिमा जसले चलाउने प्रयास गर्छ, त्यो सफल हुने देखिँदैन, उद्योग चलाउने नाममा सरकारी पैसा मास्ने काम मात्र हुनेछ।’

तिम्सिनाका अनुसार कतिपय मेसिनरी सामान चोरी भएका कारण पनि उद्योग सञ्चालनमा चुनौती छ । यसलाई औद्योगिक ग्रामका रुपमा विकास गर्न सके निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षलाई लाभ हुने उनको भनाइ छ ।

अरिहन्त मिल्टफाइवर्स र रघुपति जुटका सञ्चालक एवं जुट उद्योगी राजकुमार गोल्छाले निजी क्षेत्रका जुट उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला सरकारले विराटनगर जुट मिल्स पुनः चलाउन असम्भव रहेको बताए ।

‘सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन्’ गोल्छा भन्छन् ‘भएका उद्योग त बन्द भएको यो अवस्थामा फेरि विराटनगर जुल मिल चलाउने योजना सरकारले अघि सार्छ भने त्यो सम्भव छैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले ६७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको एउटा भागलाई ‘औद्योगिक संग्रहालय’का रुपमा राखेर बाँकी भागमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा उचित हुने बताए ।

विराटनगर जुट मिलका सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष फुलकुमार लालवानी भने उद्योग सञ्चालनको सम्भावना अहिले पनि रहेको बताउँछन् । सरकारले यसलाई चलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेमा उद्योग चल्ने अवस्था रहेको बताए।

‘उद्योग अहिले पनि चलाउन सकिने अवस्थामा छ,’ लालवानी भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, सञ्चालनमा आउने हालतमा अहिले पनि छ ।’ 

यो ऐतिहासिक उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गर्ने सोच सरकारले राख्न नहुने उनले बताए । उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

राजनीति साधक, राजनीति बाधक

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको थियो । मिलको सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक यसको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन हुनाले पनि यो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

३० वर्षमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालेका छन । यो बीचमा मिल सञ्चालनको प्रयास भए पनि सार्थक हुन सकेन । मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार २०५२ साल अगाडि यो उद्योगले वार्षिक २८ करोडको हाराहारीमा नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक भर्ती केन्द्र उत्कर्षमा पुग्दा मिलको अवस्था भने दयनीय हुँदै गयो । 

तिम्सिनाका अनुसार २०६८ सालमा अशोक पोखरेल मिल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिएर सञ्चालन गरिएको थियो । उत्पादन सुरु भएपछि विनसमले मिलमा विद्युतको ३३ केभिए प्रसारण लाइनको माग गर्‍यो । तर प्राधिकरणले उक्त माग पूरा गरेन । अन्ततः २० महिना मिल सञ्चालन गरेर विनसमले हात झिकेको थियो । २०७० साल यता मिल पूर्णतया बन्द छ ।

आर्थिक दायित्व बढ्दो

विराटनगर जुट मिल अहिले ५ अर्बभन्दा बढी ऋणको भारमा छ । मिलका तर्फबाट ०३८ सालदेखि गत वर्षसम्मको करिब १६ करोड रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न, मालपोत कार्यालयमा १ करोड मालपोत शुल्क तिर्न बाँकी रहेको पूर्व अधिकृत तिम्सिनाले बताए ।

हालका सबै कामदारको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । जुट मिल प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार ऋण तिर्ने विषयमा पहल नै हुन सकेको छैन ।

प्रशासन अधिकृत तिम्सिनासहित १४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यस्तै २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डलसहित ११ जना छन । कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्य लगायतका २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

सरकारले २०६६ साल पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिल्सका कर्मचारी र कामदार गरी करिब २५ सय जनालाई अवकाश दिएको थियो ।

सरकारले मिल प्रशासनको लागि ५९ जनालाई करारमा राखेको थियो । उनीहरूले ०७७ साल कार्तिकबाट तलब पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले मिल धराशायी बन्दै गएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि यसबीचमा पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । सन् २००२ मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई मिल सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो । तर, मजदुर आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर उसले पनि हात झिक्यो । विसं २०६२ देखि ०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा मिल पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो । 

मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष भएर आएका बसन्त वनले आफ्नो पालामा मिल सञ्चालनको प्रयास गरे । अध्यक्ष वनले उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई बोलाएर २०७५ वैशाख २२ गते मिल उद्घाटन गराएका थिए । तर केही समयमै उत्पादन ठप्प भयो ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वनले मिल सञ्चालन गर्ने तयारीका लागि भन्दै ६० जनालाई नियुक्ति गरेका थिए । उनले दैनिक ४५ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मिल्सबाट प्रतिदिन एकदेखि डेढ टन सुतली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।

मिलले ८ महिनामा करिब ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

प्रदेश सरकारको कार्यदल काम नै नगरी विघटन

तत्कालीन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले विराटनगर जुट मिललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको ०७६ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जुट मिल्सको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्र सरकारसँग जुट मिल प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यदललाई बीचमै विघटन गरियो ।

उद्योग स्थापनाका क्रममा उद्योगको परिसरमा आफ्नै विद्युत टर्बाइन हाउस, जोगबनी रेल्वे स्टेसनलाई जोडने रेल्वे यार्ड पनि रहेको छ ।