काठमाडौं- मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको दायाँ–वायाँ प्रधानमन्त्रीका अंगरक्षकजस्तै गमक्क परेका युवा कालो चश्मा लगाएर उभिने गरेका थिए । प्रसाईंका ती अंगरक्षकमध्ये एकजनाले ०७५ सालदेखि नै इटालियन स्वचालित बन्दूक बोक्दै आएका रहेछन्, जुन हतियार गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतको गेटबाट प्रहरीले जफत गर्‍यो ।

हतियारसँगै प्रसाईंका निजी अंगरक्षकहरु दीपक खड्का र रामकुमार धिमाल चैत ५ गते नै पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई प्रहरीवृत्त सिंहदरबारमा राखिएको थियो । तर, प्रसाईंका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो र दुबैजना चैत १३ को आदेशबाट रिहा भए ।

सर्वोच्च अदालतले सुनाएको निर्णयअनुसार प्रसाईंले उक्त हतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट इजाजत लिएरै चलाएको हुनाले उनका अंगरक्षकलाई थुन्न कानूनले नै दिएन ।

तर, प्रसाईलाई हतियार बोकेर हिँड्न अनुमति दिने झापा जिल्लाका तत्कालीन सिडियो र गृह प्रशासनले चाहिँ गैरकानूनी कार्य गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । अब कारवाही दुर्गा प्रसाईलाई हैन, सीडीयोमाथि गर्नुपर्ने भएको छ ।

के भन्छ सर्वोच्च अदालत ?

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको संयुक्त इजलासले दुईवटा विषय बोलेको छ । पहिलो– सरकारबाट अनुमति लिएर हतियार राखेको हुनाले अंगरक्षकलाई थुनिराख्नु कानूनसम्मत देखिएन । दोस्रो– प्रसाईलाई यस्तो राइफल बोक्न अनुमति दिने सिडियोले गैरकानूनी काम गरेको देखिएकाले यस विषयमा छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने देखियो ।

अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त हतियार इजाजतपत्रको शर्त वमोजिम बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानूनले कसूर कायम गरेको नेदेखिएको हुँदा…निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिन आयो ।….थुनाबाट आजै मुक्त गरिदिनू ।’

त्यस्तै अदालतको आदेशमा यस्तो हतियार बोक्ने अनुमति दिनु अनुचित भएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र मिति २०७९/०९/०७ मा के कसरी नवीकरण भएको हो ? सो सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य सम्वेदनशिल क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

प्रसाईंले बोक्ने अनुमति पाएको राइफल सुरक्षाकर्मी बाहेक सर्वधारणले बोक्न नपाउने नकारात्मक सूचीमा सूचीकृत रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । सर्वसाधारणले बोक्नै नपाउने हतियारको लाइसेन्स उनले कसरी पाए ? अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतको आदेशपछि गृह मन्त्रालयले प्रसाईले कसरी लाइसेन्स पाए भन्ने विषयमा सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । आशा गरौं, समितिले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउला । तर, राज्यसंयन्त्र र कानुनभन्दा माथि उठेर प्रसाईंलाई सरकारले नकारात्मक सूचीमा रहेको राइफल बोक्न दिएको सर्वोच्चको आदेशले पुष्टि गर्छ ।

कसले दियो बन्दूक बोक्ने अनुमति ?

नेकपा विघटना हुँदासम्म पनि प्रसाईं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्रीका खास व्यक्ति मानिन्थे । उनले लाइसेन्स लिँदाको समय केपी ओली प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा बादल थिए । प्रसाईंले लाइसेन्स पाएको मितिमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरप्रसाद कोइराला थिए ।

हतियार बोक्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्न सजिलो छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार पहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खरिद गर्ने लाइसेन्सका लागि अनुमति लिन निवेदन दिनुपर्छ । जसमा नागरिकता र स्थानीय निकायले दिएको सिफारिस र डाक्टरले मानसिक र शारीरिक अवस्था ठीक छ भनी दिएको प्रमाण पत्र प्रशासनलाई बुझाउनुपर्छ ।

त्यसपछि प्रशासनले व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिन उपयुक्त छ कि छैन भन्नेबारे प्रहरीले सर्जिमिन गर्छ । प्रहरी सर्जिमिनपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले अन्य प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउँछ ।

गृह मन्त्रालायले हतियार खरिदका लागि लाइसेन्स प्रदान गर्न वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गर्छ । र, वाणिज्य विभागले लाइसेन्स दिएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि हुन्छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका अनुसार यी माथिका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि विदेशबाट खरिद गरी ल्याइएको हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्छ । त्यसपछि मात्रै निवेदकले हतियार र हतियार बोक्ने लाइसेन्स पाउनेछ । तर, नकारात्मक सूचीमा रहेका हतियार बोक्ने अनुमति सर्वसाधारणलाई दिन मिल्दैन ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश

रविले स्टन्ट गरेको  प्रसाईंको आरोप

आफूले पाँच वर्षदेखि अनुमति लिएर राख्दै आएको हतियार बोकेको आरोपमा अंगरक्षकलाई पक्राउ परेपछि प्रसाईंले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्टन्ट गरेको बताए । कोटेश्वरदेखि नै पिछा गर्दै गलत नियतले आफ्ना अंगरक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको उनको आरोप छ । प्रसाईं थप्छन्, ‘सादा पोशाकका प्रहरीले केटाहरुलाई कोटेश्वरदेखि पिछा गरेका थिए । सधैँ सर्वोच्चमा गाडी बाहिर राख्नू भन्थ्यो, त्यो दिन भित्र राख् भन्यो । भित्र राख् भनेपछि केटाहरु झोला लिएर चेक जाँचका लागि बाहिर निस्कए । अनि पक्राउ गरेछ । सधैं हतियार झोलामै हुन्छ ।’

प्रसाईं अगाडि भन्छन्, ‘हामीले लाइसेन्समा जे लेखेको छ, त्यही हेर्ने हो । लाइसेन्समा नेपालभरि जहाँ पनि जान पाउने र प्रयोग गर्न पाउने भनेको छ । मैले त्यो हतियार ६ वर्षदेखि सँगै लिएर हिड्छु । जहाँ जाँदा पनि लिएर हिँड्छु ।’

आफ्नो राजनीतिक छविलाई धमिलो बनाउने नियतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि आफूविरुद्ध लागिपरेको प्रसाईंको आरोप छ । उनी थप्छन्, ‘मैले त्यही गृहमन्त्रालयले स्वीकृति लिएर, गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा परिषदको बैठकले पास गरेर, वाणिज्य आपूर्ति विभागबाट ल्याएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार तिरेर आपूर्ति गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स दिएको पनि हो । आज ६ वर्ष भयो बोकेर हिँडेको, नवीकरण पनि भएको छ । अब यहाँ के चाहिएको छ ?’

प्रसाईले पाएको राइफल बोक्ने लाइसेन्स सर्वोच्च अदालतले नै गैरकानूनी भएको बताइसकेकाले अब उनका अंगरक्षकबाट बरामद भएको हतियार  जफत गर्ने र लाइसेन्स दिने कर्मचारीमाथि नै कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यतामा गृहमन्त्रालय परेको छ ।

प्रसाईले जे जस्तो तर्क गरे पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएका बेला प्रसाईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पहुँच प्रयोग गरेर हतियार बोक्ने अनुमति लिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ कि यस्तो प्रकृतिको राइफल सुरक्षाकर्मीबाहेक अरुले बोक्न मिल्दैन ।