काठमाडौं- न्युज २४ र ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा काम गर्दा वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउँथे । लामिछानेको कार्यक्रम निकै नै लोकप्रिय थियो ।

‘सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम’का प्रस्तोता लामिछानेले टीभीमा प्रयोग गर्ने भाषालाई लिएर भने पत्रकारिता क्षेत्रमा उनको आलोचना हुने गरेको छ । जस्तो- रविले टीभीबाट यतिसम्म भने, ‘लाज नपचेका नकचराहरूलाई टुँडिखेलमा राखेर उडेर, घुमेर हान्नुपर्ने । त्यो पनि नाकको डाँडी भाँचिने गरी ।’

पत्रकारले कसैलाई ‘नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्नुपर्ने’ भन्नु व्यवसायिक मर्यादाले दिँदैन । यो पत्रकारितामा मात्रै नभएर सामान्य सभ्य समाजमा पनि नसुहाउने विषय थियो । यही कारणले गर्दा ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम समाजमा लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि पत्रकारिताका विद्यार्थीका लागि भने नकारात्मक उदाहरणको सन्दर्भसामग्री बन्न पुग्यो ।

अहिले अर्का टेलिभिजन प्रस्तोता एवं पत्रकार युवराज कँडेलले सिधाकुरा डटकम अनलाइन चलाइरहेका छन् । नाम मिलेका कारण कँडेलले चलाएको यो अनलाइन रवि लामिछानेको ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमकै ब्राण्डजस्तो देखिँदै आएको छ ।

यति मात्रै होइन, सिधाकुरा अनलाइनका प्रकाशक कँडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा रवि लामिछानेसँगै काम गरेका थिए । यो कारणले गर्दा पनि कँडेल प्रकाशक रहेको सिधाकुराडटकमलाई रवि लामिछानेसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

सिधाकुराका प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानामाथि सर्वोच्च अदालतमा अवेहलना मुद्दा चलेको छ । उनीहरु विहीबार बिहान १० बजे सर्वोच्चमा वयान दिन जाँदैछन्    

तर, सो अनलाइनका कर्मचारी भन्छन्, ‘सिधाकुरा डटकम रवि लामिछानेसँग जोडिएको छैन । युवराज ग्यालेक्सी फोरकेबाट निकालिएका हुन् । त्यसपछि उनले सिधाकुरा डटकम प्रकाशन गरेका हुन् ।’
सिधाकुरा डटकम सुरु गरेपछि कँडेलले अनलाइनखबरमा कार्यरत नवीन ढुंगानालाई बोलाए । अनलाइनखबर छाडेका ढुंगाना अहिले सिधाकुरा डटकमको कार्यकारी सम्पादक छन् । अनलाइनखबरमा लामो समय काम गरेका उनी इमान्दार पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् ।

अहिले सिधाकुराका प्रकाशक एवं रवि लामिछानेका पूर्वसहकर्मी कँडेल र सिधाकुराका कार्यकारी सम्पादक ढुंगाना दुबैमाथि सर्वोच्च अदालतमा अवेहलना मुद्दा चलेको छ । उनीहरु दुबै विहीबार बिहान १० बजे सर्वोच्चमा वयान दिन जाँदैछन् ।

आखिर प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा किन चल्यो अवहेलनाको मुद्दा ? प्रेस काउन्सिलले किन उनीहरुबाट प्रकाशित/प्रशारित सामग्री हटाउन लगायो ? सर्वोच्च अदालतले पनि कन्टेन्ट हटाउन किन आदेश जारी गर्‍यो ? कुनै पनि समाचार डिलिट गर्न काउन्सिल वा अदालतले यसरी आदेश दिन मिल्छ ? अदालत र प्रेस काउन्सिलले समाचार हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन ? यस्ता विभिन्न प्रश्नहरु यतिबेला पत्रकारमाझ बहसको विषय बनेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधाकुरा डटकमको समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश संविधानविपरीत भएको बताएको छ । अर्कोतिर, प्रेस काउन्सिलले भने पत्रकार महासंघको भन्दा विपरीत धारमा उभिँदै तत्कालै उक्त सामग्री हटाउन सिधाकुरालाई निर्देशन दिएको छ ।

पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी लगायतले अदालतबाट सामग्री हटाउन निर्देशन दिन नमिल्ने बताइरहँदा स्वयं सिधाकुरा डटकमले ‘द डार्क फायल’ मा प्रसारित सामग्री हटाइसकेको छ ।

सिधाकुरा डटकम र त्यसको युट्युब च्यानलमा प्रकाशक कँडेलले ‘द डार्क फायल’ नामक स्तम्भ प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास गरिएका कन्टेन्ट प्रस्तुत गर्ने भनिएको ‘द डार्क फायल’ मा बैशाख १४ गते प्रकाशन गरिएको सामग्री विवादमा परेको हो ।

यो विवाद प्रेस काउन्सिल हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अदालतले यसलाई फौजदारी कसूर अन्तरगत राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई १५ दिनको समय दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अब सिधाकुरासँग जोडिएको यो प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी गृहप्रशासन अर्थात गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि नै आएको छ ।

सिधाकुरामा प्रकाशित अडियो सामग्रीबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भनेको छ–

‘श्रव्य–दृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्रााविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानूनबमोजिम कारवाहीसमेत अगाडि बढाउनु र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने ।’

अब यो अडियो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले सत्यतथ्य जाँच गरेर अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् यो प्रकरणलाई १५ दिनभित्र सल्टाउने जिम्मेवारी अब रवि लामिछानेको काँधमा आएको छ ।

सिधाकुरासँग जोडिएको यस प्रकरणमा अब सरकारले कस्तो छानविन र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउला ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, यहाँ सिधारकुरासँग जोडिएर उत्पन्न विवादको खास कुरो के हो ? त्यसको सामान्य चर्चा गरौं–

‘द डार्क फायल’ कार्यक्रमको ओपनिङमै प्रस्तोता युवराज कँडेलले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारका चारसय बढी मुद्दा एकैपटक ढिसमिस पार्न २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको घुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै खरीद भएको अनुमान गर्न सकिने एक गोप्य स्टिङ अप्रेसनको एक अडियो रेकर्ड सिधाकुरालाई प्राप्त भएको छ ।’

कँडेलले अगाडि भनेका थिए, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, बरिष्ठ अधिवक्ता र नेपालका ठूला मिडिया सञ्चालक सो डिलमा सहभागी भएको सीधाकुरालाई प्राप्त अडियोमा सुनिन्छ ।’

सिधाकुरालाई गोप्य अडियो प्राप्त भएको भन्दै कँडेलेले भनेका थिए, ‘अख्तियारको स्टिङ अपरेशनका एक सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा वयान फेर्न दबाव दिन बोलाइएको हाईप्रोफाइल बैठकमै ती सदस्यले स्टिङ अपरेशन गरिदिए ।’

अनुमानले डुबायो !

कँडेलले आफ्नो प्रस्तुतिमा ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै खरीद भएको अनुमान गर्न सकिने एक गोप्य स्टिङ अप्रेसनको एक अडियो’ प्राप्त भएको दाबी गरेपछि यसमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको बुझ्न सकिन्छ । सम्मानित अदालतमाथि ‘इजलास नै खरीद भएको अनुमान गर्न सकिने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेर प्रस्तोता कँडेल चिप्लिएका कारण यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत तरंगित भएको देखिन्छ ।

तर, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बैशाख १७ गते जे आदेश दियो, त्यसमाथि पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको महासंघको गुनासो छ । तर, प्रेस काउन्सिल भने समाचार प्रसारण भएकै दिन उक्त अडियो भ्रामक रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि प्रथम दृष्टिबाटै ‘कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार प्रशारण गरिएको’ भन्दै समाचार डिलिट गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

पत्रकारहरु अदालतका विषयमा समाचार लेख्दा वा बोल्दा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विचार नपुर्‍याउँदा कहिलेकाहीँ परिबन्दमा पर्ने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा इजलासमाथि नै गम्भीर आक्षेप लगाउनुअघि तथ्यहरुको जाँच गरिनुपर्छ र भाषाको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पाठ यो घटनाले अरु पनि पत्रकारहरुलाई पक्कै सिकाएको छ । नेता वा दललाई तथानाम गाली गरेजस्तो न्यायालयलाई ‘घुमाएर हान्न मन लागेको छ’ भन्न मिल्दैन ।

संविधानले जसरी प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ तर अदालतलाई पनि संविधानको धारा १२८(४) त्यसैगरी संरक्षण गरेको छ ।

त्यो ‘पेनड्राइभ’

ललितपुरको गोदावरीमा एकजना राजकुमार तिम्सिना भन्ने व्यक्ति बस्छन् । उनी आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता बताउँछन् । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी आदिले नागरिकसँग घुस मागेको उजुरी लिएर उनी अख्तियारमा पुग्न थाले । त्यससँगै उनलाई अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनमा खटाउन थाल्यो ।

तिम्सिना स्टिङ अप्रेसनमा यति सक्रिय हुन थाले कि एक्लैले धेरै कर्मचारीहरुलाई रंगेहात समाएर अख्तियारमा बुझाए, उनीहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो ।

हेर्नुहोस् त्यसबेला अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचार-

एउटै व्यक्तिबाट १३ वटा स्टिङ अपरेसन

उनै तिम्सिनाले ०७७ साल चैत ३० गते तीनकुनेस्थित एकजना मिडिया सञ्चालकको कार्यालयमा पुगेर रेकर्ड गरेको भनिएको अडियो नै सिधाकुरा डटकमको ‘द डार्क फायल’ कार्यक्रममार्फत युवराज कँडेलले प्रसारण गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार तिम्सिनाले यो अडियो रहेको पेन ड्राइभ  एकजना नेतालाई गत साल नै दिएका थिए । यो पेन ड्राइभमा भीआइपीहरुको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रेकर्ड रहेको र त्यसमाथि छानविन गरियोस् भन्ने तिम्सिनाको माग थियो । तर, नेताले पेनड्राइभ खोलेर हेरेनन् । नेताले पेनड्राइभबारे वास्ता नगरे पनि तिम्सिनाको सक्रियता रोकिएन ।

यसवीचमा उनले अन्य केही मिडियामा समेत आफूसँग ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रेकर्ड छ भन्दै समाचार बनाइदिन अनुरोध गरे । तर, ती मिडियाले खासै चासो दिएनन् ।

अन्ततः तिम्सिना बैशाखको दोस्रो साता कँडेल र ढुंगानालाई भेट्न सिधाकुरा डटकममा पुगे र उनले अडियो दिए ।

सिधाकुराले त्यो अडियोलाई नै मुख्य प्रमाणका रुपमा पूर्ण विश्वास गर्‍यो र ‘द डार्क फायल’ मा महत्वका साथ समाचार बजायो ।

मुद्दा के हो ?

समाचारमा दाबी गरिएअनुसार यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ०७८ बैशाख ८ गते आएको फैसलासँग जोडिएको छ । अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनलाई सर्वोच्चको सो फैसलाले रद्द गरिदिएको र त्यसबाट करिब ४ सयजना सरकारी कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ पाएको तर्क समाचारदाताको रहेको छ । यो मुद्दामा वकिलहरुले अभियुक्तहरुबाट ठूलो रकम उठाएको दाबी गरिएको छ ।

(सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाको समीक्षा अर्को आलेखमा गरिने छ)

चिया ६ कप, सम्वाद दुईजना !

कुल २० मिनेट ४८ सेकेण्डको अडियोमा सुनिएको विवरणअनुसार राजकुमार तिम्सिना तीनकुनेस्थित एक मिडियाको अफिसमा पुग्छन् । एक वकिलको नाम लिँदै उनले वहाँलाई भेट्न आएको बताउँछन् । मोबाइलहरु बाहिरै राखेर माथि जान भनिन्छ ।

ती वकिलले उनलाई आज विशेष मानिसहरु चिनाउँछु भन्दै भित्रको कोठामा लैजान्छन् । त्यहाँ फलाना–फलाना छन् भनेर चिनाएको सुनिन्छ । ६ कप चिया अर्डर गरिन्छ । त्यहाँ भीआइपीहरु छन् भनिए पनि अडियोमा चाहिँ राजकुमार र अर्का वकिलमात्र बोलेको सुनिन्छ । आरोप लगाइएका मिडिया सञ्चालक, बरिष्ठ वकिल वा न्यायाधीश बोलेको आवाज अडियोमा सुनिँदैन ।

कोठाभित्र भीआइपी छन् भनिए पनि दुईजनाको मात्रै सम्वाद सुनिएको आधारमा एकजना व्यक्तिले बोलेकै आधारमा मात्र तिम्सिनाले नाम लिएका व्यक्तिहरु त्यहाँ थिए भन्न अडियोले मात्र पुष्टि गर्दैन । शायद यसबारे अब प्रहरीले ‘ह्युमन इन्टिलिजेन्स’ प्रयोग गरेर थप अनुसन्धान गर्‍यो भने वास्तविकता खुल्ला

कोठाबाट निस्किएपछि तिम्सिनाले फोन गरेर अख्तियारको कार्यालयमा कर्मचारीलाई रिपोर्टिङ गरेको पनि अडियोबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ एकतर्फी सम्वाद छ । स्मार्टफोनमा सो रेकर्ड भएको हो भने कसरी एकतर्फी सम्वादमात्रै सुनियो ? यस्तो प्रश्न पनि उब्जिने ठाउँ छ ।

कोठाभित्र भीआइपी छन् भनिए पनि दुईजनाको मात्रै सम्वाद सुनिएको आधारमा एकजना व्यक्तिले बोलेकै आधारमा मात्र तिम्सिनाले नाम लिएका व्यक्तिहरु त्यहाँ थिए भन्न अडियोले मात्र पुष्टि गर्दैन । शायद यसबारे अब प्रहरीले ‘ह्युमन इन्टिलिजेन्स’ प्रयोग गरेर थप अनुसन्धान गर्‍यो भने वास्तविकता खुल्ला ।

सर्वोच्च अदालतले यसबारे २० दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन प्रहरीलाई भनिसकेको छ । अब यसमा गृहमन्त्री लामिछानेले कस्तो पहल गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । अब यो अडियोको सत्यता जाँच्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको ‘कोर्ट’मा आइपुगेको छ ।

अब, सिधाकुरामा प्रकाशित सामग्रीपछिका केही प्रतिक्रियाहरु हेरौं ।

अडियोमा भनिएको गोप्य बैठकमा आफ्नो कुनै उपस्थिति नरहेको, संवैधानिक इजलासबाट भएको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी फैसलामा आफ्नो संलग्नता नरहेको, आफूले कसैलाई नभेटेको र आफूमाथि लगाइएको आरोप तथ्यहीन रहेको न्यायाशीध आनन्दमोहन भट्टराईले बताएका छन् ।

उता अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिलमा बैशाख १४ गते नै उजुरी दिँदै भ्रमपूर्ण कथित पात्र उभ्याएर नक्कली नाटक गरी झूठो अडियो बनाइएको बताएका छन् ।

थापाको सोही उजुरीका आधारमा प्रेस काउन्सिलले तत्कालै सिधाकुरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अडियोसहितका सामग्री ततकालै हटाउन पनि काउन्सिलले निर्देशन दिएको छ ।

काउन्सिलले सिधाकुरालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तथ्यगत आधार प्रमाणविनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार सामग्री प्रशारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग हुने भएकाले उक्त अडियोसहित सम्प्रेषित सामग्री हटाई २४ घण्टाभित्र काउन्सिललाई जानकारी गराउन निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ ।

काउन्सिलले यो पनि भनेको छ, ‘यस किसिमको भ्रामक सामग्री के कसरी सम्प्रेषण हुन गएको हो ? सोको जवाफ पेश गर्नसमेत निर्णयअनुसार सूचित गरिन्छ ।’

हेर्नुहोस् काउन्सिलको पत्र

सर्वोच्चको कडा आदेश

यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले बैशाख १७ गते आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा ५ वटा कुराहरु भनिएको छ–

एक– यो निवेदनलाई अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नु ।

दुई – प्रतिवादीहरुलाई बैशाख २० गते बिहान १० बजे इजलासमा पेश गर्नु ।

तीन– सिधाकुरामा अपलोड भएको सामग्री आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र हटाउनु । अन्तिम निर्णय नभएसम्म तइपादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण नगर्नु नगराउनु ।

चार– प्रतिवादीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनु । साथै, अदालतका रजिष्ट्रार सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु ।

र, पाँच– श्रव्यदृश्य सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरी २० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउनु ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

अदालतको अधिकार

अदालतको अवहेलनामा ठाडो उजुरी लिएर कारवाही गर्न सक्ने अदालतसँग अधिकार छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा वा अदालतको काममा अवरोध पु¥याउँदा अवहेलनामा कारवाही हुन्छ । यसमा एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १२८ को (४) ले अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने अधिकार अदालतलाई दिएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा अदालती अवहेलनासम्बन्धी कारवाहीको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम ४ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ ले अवहेलनामा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अवहलेनाकर्ताले अदालतमा उपस्थित भई माफी मागेमा र अदालतलाई चित्त बुझेमा मुद्दा तामेलीमा राखी माफी दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनमा रहेको प्रावधान हेर्दा अब विहीबार बिहान १० वजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई पत्रकार कँडेल र ढुंगानाले माफी मागेको अवस्थामा उनीहरुको सजायँ अदालतले चाहेमा माफ गरिदिन सक्छ । अन्यथा उनीहरुमाथि अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता

संविधानले जसरी अदालतलाई अधिकार दिएको छ, त्यसैगरी प्रेसलाई पनि स्वतन्त्रता रहेको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक अन्तरगत भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’

तर, सोही धारामा अदालतको अवहेलना लगायतका विषयमा मनासिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक नलगाइएको उल्लेख छ । यो प्रवाधानले कानून अनुसार प्रकाशित सामग्री हटाउन अदालत वा नियामक निकाय (प्रेस काउन्सिल) ले आदेश दिन सक्ने कानूनविदहरु तर्क गर्छन् ।

त्यसो त पत्रकार आचार संहिताको दफा ५ को उपदफा ८ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको पोष्ट डिलिट गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो अवस्थामा प्रेस काउन्सिल वा अदालतले सिधाकुरालाई समाचार हटाउन लगाउन कसरी मिल्छ ? अनि पोष्ट भइसकेको सामग्री डिलिट गर्न मिल्छ ? यस्तो प्रश्न पनि उठेको छ । तर, आचारसंहिताको सोही उपदफामै भनिएको छ, ‘असावधानीवश पोष्ट हुन गएका गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खालका सामग्री हटाउँदा त्यस्तो सामग्रीको  प्रकृति खुलाई क्षमा याचना गर्नुपर्दछ ।’

पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छ, तर त्यसलाई फौजदारी कानूनले नियमन गर्छ या प्रेस कानूनले ? यो बहसको विषय हो । समाचार प्रसारण गरेवापत फौजदारी मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ पुग्ला ? 

सिधाकुराले अहिलेसम्म आफूले प्रसारण गरेको समाचारको बचाऊ नै गरिरहेको छ । उसले क्षमायाचना गरेको छैन । उसले प्रेस काउन्सिलबाट निर्देशन आएको हुनाले सामग्री स्थगन गरिएको मात्र भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अर्को निर्णय नभएसम्म सामग्री हटाउन भनेको देखिन्छ । भोलि तथ्यले सही सावित भएमा सो सामग्री पुनः प्रसारण गर्न रोक लागेको देखिँदैन ।

तर, सिधाकुरामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर यसलाई पत्रकारिताको गल्ती भन्दा पनि फौजदारी कानून आकर्षित हुने जुन कुरा गरिएको छ, त्योचाहिँ गम्भीर विषय हो । पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छ, तर त्यसलाई फौजदारी कानूनले नियमन गर्छ या प्रेस कानूनले ? यो बहसको विषय हो । पत्रकारले फौजदारी अपराध गरेमा उसमाथि सजाय हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, समाचार सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण नै फौजदारी अपराध हुन सक्छ ? यो बहसको विषय हो । समाचार प्रसारण गरेवापत फौजदारी मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ पुग्ला ?

प्राप्त अडियोलाई नै प्रमाण मानेर पर्याप्त तथ्यहरु नखोजी वा भेरिफिकेसन नगरी समाचार दिँदा फरक पर्न गएको हो भने त्यसलाई पत्रकारले गरेको गल्ती मान्नुपर्ने हुन्छ र प्रेस कानूनले त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । अडियो नै फेक बनाएर नियतबस बदमासी गरिएको हो भने चाहिँ फौजदारी अपराधअन्तरगत पर्न सक्छ । शायद यो प्रश्नको जवाफ अब २० दिनमा प्रहरीले गर्ने अडियोमाथिको अनुसन्धानबाट प्राप्त हुनेछ ।

हेर्नुहोस् पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति-

पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । सरकार पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न चाहन्छ । यस्तो बेलामा पत्रकारहरुले गम्भीर बन्न जरुरी छ । तथ्यविना समाचार नदिने, सन्तुलन र व्यवसायिक मर्यादालाई ख्याल गर्ने, पूर्वाग्रह नराख्ने र इमान्दार बन्नुपर्ने खाँचो बढ्दै गएको छ ।

पत्रकारले गर्ने सानो असावधानीले सेवाप्रति नै क्षति पुर्‍याउन सक्छ । ‘नाकको डाँडी भाँच्छु’ भन्नेखालको प्रस्तुती दिने अनि पत्रकारिताको कभर लिनखोज्ने पुराना प्रवृत्तिहरुबाट हामी सबैले बच्न जरुरी छ ।
साथै, प्रेसमाथि हुने सबैखाले हस्तक्षेपविरुद्ध एकतावद्ध आजाव अहिलेको आवश्यकता हो ।

आशा गरौं अब रवि लामिछाने नेतृत्वको गृहप्रशासनले २० दिनभित्र अडियोबारे अनुसन्धान गरेर यथार्थ कुरा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।